पर्सा क्षेत्रमा आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा देखिएको मतदाताको उदासीनता चिन्ताको विषय बनेको छ। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूमा जति चटारो हुनुपर्ने हो, त्यसको ठीक विपरीत आम मतदातामा देखिएको नैराश्यले हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। उम्मेदवार र जनताबीच बढ्दै गएको यो दूरीले निर्वाचन केवल एउटा प्राविधिक प्रक्रियामा मात्र खुम्चने खतरा बढेको छ।
जनता र जनप्रतिनिधिबीचको यो खाडल रातारात बनेको होइन। यसका पछाडि मुख्यतया दुईवटा कारण देखिन्छन्:
दलहरूको कमजोरी: निर्वाचित भइसकेपछि जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई बिर्सने र निर्वाचनको समयमा मात्र गाउँ पस्ने उम्मेदवारहरूको प्रवृत्तिले गर्दा मतदातामा विश्वासको संकट पैदा भएको छ।
नागरिक चेतनाको अभाव: राजनीतिक सहभागिता भनेको केवल मतदान मात्र होइन, बरु उम्मेदवारलाई जवाफदेही बनाउनु पनि हो। तर, समाजमा राजनीतिक वितृष्णा बढ्दै जाँदा नागरिकहरू 'जो आए पनि उस्तै त हो' भन्ने मानसिकतामा पुगेका देखिन्छन्।
लोकतन्त्र भनेको केवल औपचारिकता होइन, यो त जनताको जीवन्त सहभागिता हो। यदि मतदाताले आफ्नो अमूल्य मताधिकार प्रयोग गरेनन् भने, त्यसले समाजका गलत तत्त्वहरूलाई सत्तामा पुग्ने बाटो प्रशस्त गरिदिन्छ। निर्वाचनमा जनताको सहभागिता जति कम हुन्छ, जनप्रतिनिधिहरूमा उत्तरदायित्वको भावना पनि त्यति नै कमजोर हुँदै जान्छ।"सचेत नागरिकको मौनता नै लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।"
अहिलेको परिस्थितिमा सुधार ल्याउन केवल उम्मेदवारको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन। राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सामाजिक संघ-संस्था र सञ्चार माध्यमले संयुक्त रूपमा मतदाता शिक्षा र जागरण अभियान चलाउनु आवश्यक छ। मतदातालाई उम्मेदवारको योग्यता, एजेन्डा र विगतको कार्यसम्पादनका आधारमा प्रश्न सोध्न प्रेरित गर्नुपर्छ।
आगामी निर्वाचनमा पर्साका जनताले आफ्नो भूमिका बुझेर सक्रिय सहभागिता जनाउनु पर्छ। जबसम्म मतदाताले आफ्नो मतको शक्ति बुझ्दैनन्, तबसम्म उम्मेदवारहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुने वातावरण बन्दैन। लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र जनप्रतिनिधिलाई जनताको घरदैलोमा पुग्न बाध्य पार्न मतदान नै सबैभन्दा बलियो अस्त्र हो।
तसर्थ, आउनुहोस्, फागुन २१ को निर्वाचनलाई केवल एउटा पर्वको रूपमा मात्र नभई जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य पूरा गर्ने अवसरको रूपमा लिऔँ।
