जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशसभाले पछिल्लो एक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर जम्मा ६ वटा कानुन बनाउन सफल भएको छ । त्यसमध्ये ३ वटा बजेटसँग सम्बन्धित छन् भने बाँकी ३ वटा अन्य रहेका छन् ।
गएको वर्ष अधिकांश समय प्रदेशसभामा सत्ता परिवर्तनको खेल बढी भएका कारण अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको प्रदेशसभा सदस्यहरूको बुझाइ छ ।
मधेस प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार गत वर्ष पारित भएका अन्य विधेयकहरूमा ‘प्रदेश विकास खेलकुद विधेयक’, ‘बालिका संरक्षण विधेयक’ र ‘प्रदेश बाल अधिकार ऐन पहिलो संशोधन विधेयक’ रहेका छन् । प्रदेशसभाबाट पारित भएका यी तीनवटै ऐनहरू ०८२ साउनमै प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई लागू भइसकेका छन् । बजेटसँग सम्बन्धित अन्य ३ वटा विधेयक यही असार मसान्तमा पारित भएका थिए ।
प्रदेशसभाले दोस्रो कार्यकालको ४ वर्ष बितिसक्दा अहिलेसम्म जम्मा १७ वटा विधेयक र एउटा नियमावली मात्रै पारित गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी सुरेन्द्र महतोले अहिलेको अधिवेशन चालु अवस्थामा रहेको बताउँदै गत आर्थिक वर्षमा हिउँदे र बजेट अधिवेशन गरी कुल ३७ वटा बैठक बसेको जानकारी दिए । उनका अनुसार गत वर्षको साउनमा ३ वटा विधेयक पारित भएको र त्यसको १०/११ महिनापछि असार मसान्तमा बजेटसँग सम्बन्धित ३ वटा विधेयक पारित भएका हुन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार गत वर्ष दर्ता भएका ‘प्रदेश नीति आयोग गठन तथा कार्यसञ्चालन ऐन २०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र ‘गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभाको कार्यसञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७७’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विभिन्न समितिमा छलफल भएपछि फिर्ता भएका थिए ।
त्यस्तै, प्रदेशसभामा दर्ता भई छलफलको क्रममा ‘प्रदेश बीउबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’, ‘प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मधेस अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ रहेका छन् । उपसचिव महतोले चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य नभइसकेकाले दर्ता भएका विधेयकहरूमाथि थप छलफल हुन सक्ने बताए ।
महतोका अनुसार ‘प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ र ‘मधेस प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा दर्ता भइसके पनि टेबल हुन बाँकी नै छन् । पहिलो कार्यकालको तुलनामा यो कार्यकालमा मधेस प्रदेशसभाले निकै कम कानुन बनाउन सकेको छ । पहिलो कार्यकालमा ६६ वटा कानुन बनेका थिए तर दोस्रो कार्यकालको ४ वर्ष बितिसक्दा जम्मा १७ वटा विधेयक र १ वटा नियमावली मात्र पारित हुन सकेको छ ।
राजनीतिक खिचातानी र सत्ता परिवर्तनको खेल धेरै हुँदा गत वर्ष प्रदेशसभाले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको प्रदेशसभाकी उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशरले बताइन् । उनले भनिन्, ‘सत्ताको परिवर्तन र फेरबदलले गर्दा राम्रोसँग काम गर्न सकेनौँ । यो नभइदिएको भए प्रदेशसभाले राम्रो काम गर्न सक्थ्यो । अर्को समस्या निम्तिनुको कारण जेनजी आन्दोलनको प्रभाव पनि रह्यो ।’
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३० करोड ३१ लाख ६३ हजार ६८६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशसभाका लागि छुट्याइएको कुल ४६ करोड २३ लाख ८४ हजार बजेटको करिब ६५ प्रतिशत खर्च भएको हो ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठनपश्चात् रोकिएको स्वकीय सचिवहरूको तलब पनि यो वर्ष एकमुष्ट वितरण भएको छ भने जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणको काम प्रदेशसभाको बजेटबाट नभई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट भएको सूचना अधिकारी महतोले बताए ।
जनमत पार्टीका प्रदेश सदस्य चन्दन सिंहले सरकारले प्रदेशसभालाई ‘बिजनेस’ दिन नसक्दा यो वर्ष कानुन निर्माणको काम कम भएको बताए । उनले भने, ‘सरकार आफैँ कानुन निर्माण गर्न चाहँदैन भने कसरी विधेयक र कानुनहरू निर्माण हुन्छन् ? सरकार मात्रै टिकाउने दाउमा लागेको यस सरकारलाई जनताको अपेक्षा र चाहनासँग केही मतलब नै छैन ।’ उनले कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार संघीयता सबलीकरण गर्नुभन्दा पनि आफ्नो कुर्सी बचाउन मात्र लागेकै कारण मधेशी जनतामा निराशा छाएको आरोप लगाए ।
- एक वर्षमै ४ पटक सत्ता परिवर्तन
एक वर्षको अन्तरालमा मधेस प्रदेशमा ४ पटक सत्ता परिवर्तनको खेल भएको छ । गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपश्चात् जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्री सतीश सिंहलाई पार्टीले फिर्ता बोलाएपछि प्रदेशमा अस्थिरता निम्तिँदै गयो । उनलाई पार्टीले फिर्ता बोलाएपछि असोज १० गते राजीनामा दिन बाध्य भए ।
त्यसपश्चात् लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का जितेन्द्रप्रसाद सोनलले अन्य पार्टीको समर्थन रहेको भन्दै असोज ११ गते प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए । तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा १ महिने कार्यकाल पनि चलाउन नपाउँदै राजीनामा दिन बाध्य भए ।
त्यसपछि कात्तिक ११ गते एमालेका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने । उनलाई काठमाडौँ जाने क्रममा बर्दिबासको एक होटलमा शपथ गराएर मुख्यमन्त्री बनाएको भन्दै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा कार्की र सभामुख रामचन्द्र मण्डलको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार बनाएको घोषणा गरे पनि अन्य दलको समर्थन जुटाउन नसक्दा असोज १७ गते यादव पनि राजीनामा गर्न बाध्य भए ।
त्यसपछि असोज १९ गते विभिन्न सात दलीय गठबन्धनबाट कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा बनेको सरकारले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । तर, वैशाखमा यो गठबन्धनबाट अन्य दल बाहिरिएपछि अहिले कांग्रेस, एमाले र नेकपाको गठबन्धनमा यो सरकार कायम छ । गत महिना केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणलाई तोड्दै कांग्रेस पछाडि हटेपछि यादव नेतृत्वको सरकारको भविष्य पनि अन्योलमा परेको थियो ।
तर, केन्द्रले पनि प्रदेशमै मिलाएर अघि बढ्न भनेपछि यो सरकारको सङ्कट टरेको छ । सत्ताधारी दलबाट अहिले प्रतिपक्षमा पुगेका जसपाका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र यादव प्रदेशको सत्ता पनि केन्द्रीकृत भूमिकाबाट सञ्चालित हुँदा झनै अन्योल थपिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘यो वर्ष प्रदेशसभाबाट हुनुपर्ने काम नहुनुको मुख्य कारण नै यही सत्ता भागबन्डा र हेरफेर हो । यो परम्परालाई तोड्न अब जनता पनि सचेत हुनुपर्छ ।’
- महाभियोगबाट हटाइए सभामुख मण्डल
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रदेशसभाका सभामुखलाई दुई तिहाइको प्रस्तावमार्फत महाभियोग लगाएर हटाएको घटना पनि मधेस प्रदेशमै भयो । गत मङ्सिर ३ गते कुल १०७ सदस्य रहेको प्रदेशसभाको बैठकले सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पदमुक्त गरेको थियो । दुई तिहाइका लागि ७२ मत चाहिनेमा प्रस्तावको पक्षमा ७६ मत परेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए ।
मण्डलमाथि प्रदेशसभामा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बर्दिबासको एक होटलमा एमाले नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चलखेल गरेको, विपक्षी दलका नेताहरूलाई जबर्जस्ती कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको, सांसदहरूको किर्ते अनुपस्थिति र निष्कासनको हर्कत गरेको र एमालेको सरकार टिकाउन संविधानविरोधी काम गरेको लगायतका आरोप लगाइएको थियो ।
- संघीयताले केही गरेन भन्नु राजनीतिक प्रोपोगान्डा : विश्लेषक जनकपुरी
मुलुकमा संघीयताको बीउ रोप्ने जस मधेसलाई नै जान्छ । संघीयताकै लागि मधेसमा भएको विद्रोहमा सयौँले आफ्नो आहुति दिए, जसको परिणाम स्वरूप अहिले संविधानको प्रस्तावनामै ‘संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल’ भनेर उल्लेख भएको छ । तर, त्यही संघीयतालाई थप बलियो बनाउन मधेसले सिकाउनुपर्नेमा यहाँका दलहरू आफ्नै रोटी सेक्न लागिपरेका छन् ।
आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्न वर्ष दिनमै सत्ता परिवर्तन र फेरबदलमा नेताहरू लाग्ने गरेका छन् । प्रदेशसभाले थप आर्थिक भार बढायो र यसलाई मुलुकले थेग्न सक्दैन भन्ने बहस चलिरहेकै बेला केन्द्रको सत्तासीन दलले प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्तावसमेत ल्याउन खोजिरहेको छ ।
गठबन्धनको सरकार भएकाले पनि सबैभन्दा पहिला आफ्नो कुर्सी कसरी बचाउने र अर्काको कुर्सी तानेर आफू कसरी त्यहाँ पुग्ने भन्नेमा मात्रै राजनीति सीमित हुँदा अहिले यो अवस्था आइपरेको राजनीतिक विश्लेषक एवं बुद्धिजीवी रोशन जनकपुरीको विश्लेषण छ ।
‘राजनीतिक दलहरू जनताप्रति प्रतिबद्ध नहुनु र आर्थिक लोभले ग्रस्त हुनु अहिलेको मुख्य समस्या हो,’ उनले भने, ‘संघीयतालाई मधेस प्रदेशले आफ्नो स्वामित्व हो भनी दाबी गर्नु र त्यसलाई दीर्घकालीन बनाउनुको साटो आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नतर्फ लाग्दा अहिले बाटो बिराएको अवस्था छ ।’
संघीयताले अहिलेसम्म केही गरेन भन्ने भाष्य संघीयता विरोधीहरूको प्रोपोगान्डा रहेको औँल्याउँदै उनले २० वर्षअघि र अहिलेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सबै क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आएको बताए । यद्यपि जति हुनुपर्ने थियो, त्यति भने हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेको व्यवस्थाले जनतालाई आफ्नो राज्य आफैँ सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ, त्यो व्यवस्था कसरी खराब हुन सक्छ ?’ उनले भने, ‘यो कुरा जनतामाझ प्रचारात्मक शैलीमा लिएर जानुपर्ने समकालीन दायित्व प्रदेश सरकार र दलहरूको भए पनि त्यता तर्फ ध्यान नदिएकोमा मेरो गुनासो छ ।’
