वीरगञ्ज, भदौ १ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको शिक्षा प्रशासन महाशाखा कानुनी प्रक्रिया विपरीत निर्णय गराउन दबाब परेको विवादबीच नेतृत्वविहीन बनेको छ। कार्यवाहक नगर प्रमुख इम्तियाज आलमबाट शिक्षक सरुवा र छात्रवृत्तिसम्बन्धी निर्णयमा नियमविपरीत दबाब आएको भन्दै शिक्षा प्रशासन महाशाखा प्रमुख आनन्द लामिछानेले जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार कार्यवाहक नगर प्रमुख आलमले शिक्षक सरुवा तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी फाइल आफूले चाहेजस्तै अघि बढाउन पटक–पटक दबाब दिएका थिए। तर लामिछानेले प्रचलित कानुन, नियम र प्रशासनिक प्रक्रिया मिचेर निर्णय गर्न नसकिने अडान लिएपछि उनीमाथि जिम्मेवारी छाड्न दबाब बढाइएको बताइएको छ।
लामिछानेले कानुनअनुसार मात्रै काम गर्न सकिने स्पष्ट पारे पनि दबाब नरोकिएपछि अन्ततः शिक्षा प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी त्यागेको स्रोतको दाबी छ।
उनको राजीनामासँगै शिक्षा प्रशासन महाशाखा प्रमुखविहीन बनेको छ। महाशाखामा दशौँ तहका अरविन्दलाल कर्ण कार्यरत रहे पनि उनले यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेकाले पुनः शिक्षा महाशाखाको नेतृत्व लिन इच्छा नदेखाएको बताइएको छ।
महाशाखामा अधिकृतका रूपमा सृजना बुढाथोकी पनि कार्यरत छन्। लामिछानेपछि उनलाई महाशाखा प्रमुख बनाउने प्रयास भए पनि उनले समेत जिम्मेवारी स्वीकार नगरेको स्रोतको भनाइ छ।
महाशाखामा नेतृत्व रिक्त भएपछि शिक्षक सरुवा, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, प्रशासनिक स्वीकृतिलगायत नियमित शैक्षिक काम प्रभावित भएका छन्। केही शिक्षकको सरुवा गर्ने निर्णय भइसकेको भनिए पनि महाशाखा प्रमुख नहुँदा हालसम्म सरुवापत्र जारी हुन सकेको छैन।
महाशाखाका कर्मचारीहरू विवादित निर्णयसँग सम्बन्धित फाइलमा हस्ताक्षर गराउन आफूहरूलाई अघि सार्न खोजिएको आशंकामा जिम्मेवारी लिन हिच्किचाइरहेको स्रोतले जनाएको छ। महाशाखा प्रमुख बनाएपछि विवादास्पद फाइलमा हस्ताक्षर गराउन सकिने त्रासका कारण कर्मचारीहरू जिम्मेवारीबाट टाढा रहेको दाबी गरिएको छ।
महानगरपालिकामा कार्यरत एक शिक्षकका अनुसार कार्यवाहक नगर प्रमुख र शिक्षा महाशाखा प्रमुखबीचको विवाद व्यक्तिगत नभई प्रशासनिक निर्णय र कार्यशैलीसँग सम्बन्धित हो। उनका अनुसार कार्यवाहक नगर प्रमुखले आफू निकट व्यक्तिहरूको पक्षमा निर्णय गराउन दबाब दिएको र महाशाखा प्रमुखले कानुनविपरीत निर्णय गर्न अस्वीकार गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।
शिक्षा प्रशासनजस्तो संवेदनशील शाखा नेतृत्वविहीन बनेपछि महानगरको शैक्षिक प्रशासन प्रभावित भएको छ। साथै, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रशासनिक संयन्त्रलाई कानुन र प्रक्रियाबाहिर गएर निर्णय गर्न दबाब दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत यस घटनाले उठाएको छ।
यद्यपि, कार्यवाहक नगर प्रमुख इम्तियाज आलमको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। स्रोतका दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।
