वीरगञ्ज । पर्साको पकाहामैनपुर गाउँपालिकामा कर्मचारी छनोट तथा नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर पुनः विवाद चुलिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्षको निर्देशनमा यसअघि स्थगित गरिएको सर्वेक्षक तथा अमिन पदको अन्तर्वार्ता परीक्षा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहको सरुवा भएपछि पुनः हतार–हतार सञ्चालन गर्न लागिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
गाउँपालिकाले सूचना नं. ०३/०८३–०८४ अन्तर्गत सर्वेक्षक तथा सूचना नं. ०४/०८३–०८४ अन्तर्गत अमिन पदका लागि प्रकाशित अन्तर्वार्ता परीक्षा कार्यक्रमसम्बन्धी सूचना यसअघि विवादमा परेको थियो। गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेश मेहताले उक्त प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्न प्रशासन शाखा प्रमुखलाई लिखित निर्देशन दिएका थिए।
अध्यक्ष मेहताले दिएको निर्देशनमा सूचना गाउँपालिका अध्यक्षको स्वीकृति तथा जानकारीबिना प्रकाशित भएको, कर्मचारी छनोट तथा नियुक्तिसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था र निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना नभएको तथा सूचना परिवर्तनको आधारका रूपमा उल्लेख गरिएको ‘प्राविधिक कारण’ स्पष्ट, प्रमाणित र अभिलेखीकृत नभएको उल्लेख गरिएको थियो।
त्यस्तै, अन्तर्वार्ता मिति परिवर्तनले उम्मेदवारबीच समान अवसर तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा असर पर्न सक्ने भन्दै अधिकारप्राप्त निकायको निर्णयबिना प्रशासन शाखाबाट एकल रूपमा सूचना प्रकाशन गरिएको विषयमा समेत छानबिन र कानुनी समीक्षा आवश्यक रहेको अध्यक्षको पत्रमा उल्लेख थियो।
तर, उक्त प्रक्रिया स्थगित भएको केही समयपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहको सरुवा भएको खबर सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै अन्तर्वार्ता परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ सूचना निकालिएपछि गाउँपालिकाभित्र थप आशंका उत्पन्न भएको छ।
नयाँ सूचनाअनुसार भोलि बिहान ७ बजे अन्तर्वार्ता परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ। यसरी लामो समयदेखि विवादित र स्थगित अवस्थामा रहेको नियुक्ति प्रक्रिया प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हुनेबित्तिकै पुनः अगाडि बढाइनुले गाउँपालिकाको प्रशासनिक निर्णय र कर्मचारी छनोट प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
स्थानीयस्तरमा यसलाई ‘सरुवा भएर जानुअघि नै नियुक्ति टुंग्याउन खोजिएको’ भन्दै विभिन्न कोणबाट चर्चा हुन थालेको छ। कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल हुन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त भइरहेका छन्।
यस विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहले भने कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै प्रकारको आर्थिक चलखेल वा अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन्। उनले सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनसम्मत र प्रशासनिक विधिअनुसार अगाडि बढाइएको बताउँदै आफूविरुद्ध लगाइएका आर्थिक चलखेलसम्बन्धी आरोप निराधार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
विशेषगरी यसअघि गाउँपालिका अध्यक्षकै लिखित निर्देशनमा स्थगित गरिएको प्रक्रियालाई पुनः सञ्चालन गर्नुअघि त्यससम्बन्धी कानुनी तथा प्रशासनिक आधार सार्वजनिक गरिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
अब मुख्य प्रश्न विवादित अन्तर्वार्ता प्रक्रिया कसको निर्णयमा पुनः सञ्चालन गर्न लागिएको हो ? र यसअघि स्थगन गरिएको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कानुनी तथा पारदर्शी बनाइएको प्रमाण के हो ? भन्ने बनेको छ।
यदि प्रक्रिया निष्पक्ष र कानुनसम्मत हो भने सम्बन्धित उम्मेदवार तथा सर्वसाधारणलाई आवश्यक कागजात, निर्णय, प्रक्रिया र आधार स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा सरुवा हुन लागेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकाल सकिनुअघि नै हतारमा नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउन खोजिएको भन्ने आशंकाले थप बल पाउने देखिन्छ।
यस विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सम्बन्धित प्रशासन शाखाले अन्तर्वार्ता सञ्चालनको कानुनी आधार, निर्णय प्रक्रिया र पारदर्शिताबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
