वीरगञ्ज । राष्ट्रिय शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई नेपाल) पर्साको १०औँ वार्षिक साधारण सभा तथा जिल्ला अधिवेशनले इब्राहिम देवानको अध्यक्षतामा आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ जिल्ला कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको छ।
वीरगञ्जस्थित एनजीओसीसी पर्साको सभाहलमा आयोजित साधारण सभा तथा अधिवेशनमा एनसीई नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामप्रवेश साहको सहभागिता रहेको थियो। संस्थाका संयोजक इब्राहिम देवानको अध्यक्षतामा सम्पन्न अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुका साथै जिल्लामा शिक्षाको गुणस्तर सुधार, शैक्षिक अधिकारको संरक्षण र शिक्षामा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा जोड दिएको थियो।
अधिवेशनबाट अध्यक्षमा इब्राहिम देवान, सहसंयोजकमा निर्मला कुमारी कापले, सचिवमा ललन कुमार पटेल र कोषाध्यक्षमा मञ्जु कुमारी यादव चयन भएका छन्। त्यसैगरी, सदस्यहरूमा सीता कुमारी चालिसे, पुनवासी राउत कुर्मी र मनोज प्रसाद यादव चयन भएका छन्।
कार्यक्रममा सहभागी एनसीई नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामप्रवेश साहलगायतका वक्ताहरूले शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान तथा सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
साहले गुणस्तरीय, समावेशी र व्यावहारिक शिक्षाको विकासका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार, शिक्षक, अभिभावक तथा सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष इब्राहिम देवानले शिक्षाको सुधार, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्द्धन तथा शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गर्न संस्थाले आगामी दिनमा थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले सम्बन्धित सरकारी निकाय, विद्यालय, शैक्षिक संस्था तथा अन्य सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गर्दै शिक्षासम्बन्धी सवाललाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताए।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले नवगठित कार्यसमितिलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै जिल्लाको शैक्षिक विकास, शिक्षामा समावेशिता र बालबालिकाको शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका थिए।
नयाँ कार्यसमितिले आगामी तीन वर्षको कार्यकालमा पर्सा जिल्लामा शिक्षाको गुणस्तर सुधार, शैक्षिक अधिकारको संरक्षण तथा शिक्षासम्बन्धी जनचेतनामूलक अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
