काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमीसम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेका छन्। सरकारले गत साता यससम्बन्धि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो ।
अध्यादेशले वन, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा आरक्ष क्षेत्रसम्बन्धी कानुनका प्रावधानका कारण समाधान हुन नसकेका भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित ऐनहरूमा समेत छुट्टै अध्यादेशमार्फत आवश्यक व्यवस्था गरिएको भूमी व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् । अध्यादेशले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका कानुनी अड्चन हटेको उनको भनाई छ । अब तिव्र रुपमा कार्यान्वायन अघि बढाइने बताउँदै उनले सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेकी छिन्।
उनले लेखेकी छिन्–
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका कानुनी अड्चनहरू अब हटेका छन्। भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी भएसँगै समाधानको बाटो खुलेको छ। साथै, वन, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा आरक्ष क्षेत्रसम्बन्धी कानुनका प्रावधानका कारण समाधान हुन नसकेका भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित ऐनहरूमा समेत छुट्टै अध्यादेशमार्फत आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ। अब राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, सम्बन्धित कर्मचारी, स्थानीय तह र समाधान समितिले मिसन मोडमा काम गरौं।
कानुनी आधार तयार छ, अब सही नियत, इच्छाशक्ति र तीव्र कार्यान्वयन आवश्यक छ। सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेकी छु।
