वीरगञ्ज । दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हुण्डी कारोबार प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोजन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। अनुसन्धानबाट ठूलो आर्थिक कारोबारको सञ्जाल खुलेको भनिएको यस मुद्दामा केही मुख्य प्रतिवादी धरौटीमा रिहा भएपछि अभियोजनको आधार, सरकारी वकिलको भूमिका र अनुसन्धानका निष्कर्षबारे सार्वजनिक चासो बढेको छ।
यस प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोजप्रसाद गुप्ताको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। उनीमाथि ५० लाख रुपैयाँको चलखेल गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ।
गत साउन २५ गते वीरगञ्ज महानगरपालिका–१०, आदर्शनगरबाट ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगदसहित केही व्यक्ति पक्राउ परेपछि प्रहरीले हुण्डी कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। बैंक खाता, भौचर, ह्वाट्सएप संवाद तथा डिजिटल कारोबारको अध्ययनबाट कुल दुई अर्ब ३९ करोड २२ लाख ६८ हजार ७९३ रुपैयाँ बराबरको कारोबार देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न पक्षको दाबी छ।
प्रहरी अनुसन्धानअनुसार मुख्य प्रतिवादी सागरकुमार साहले एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध कारोबार गरेको स्वीकार गर्दै उक्त रकमबाट कलैयास्थित गार्डेन रिसोर्टमा सेयर लगानी गरेको बयान दिएका थिए। यद्यपि, बयानमा उल्लेख भएको विवरण र कारोबारको कानुनी प्रकृतिको अन्तिम निरूपण अदालतबाट हुन बाँकी विषय हो।
पर्साका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक पवन भट्टराईका अनुसार प्रहरीले संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र हुण्डी कारोबारसम्बन्धी कसुरसमेत समेटेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गर्दा केही गम्भीर अभियोग समावेश नगरेको उनको दाबी छ।
यदि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका अभियोगमध्ये केही हटाइएका हुन् भने त्यसको कानुनी आधार के थियो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ। अभियोजन पक्षले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा कुन कसुरमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्यो र कुन अभियोग समावेश गरिएनन् भन्ने विवरण सार्वजनिक भए विवादको वास्तविकता बुझ्न सहज हुनेछ।
पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ठाकुर खरेलको इजलासले असोज ८ गते मुख्य प्रतिवादी सागरकुमार साह, उपेन्द्रकुमार साह र राहुलकुमार गुप्तालाई जनही पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।
त्यस्तै, न्यायाधीश मोहनबहादुर अधिकारीको इजलासले असोज १३ गते प्रतिवादी प्रमेश सर्राफलाई दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। भारतीय नागरिक सुरजकुमार साहलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको विवरण छ।
धरौटीमा रिहा हुनु आफैँमा आरोपबाट सफाइ पाउनु होइन। अदालतले उपलब्ध प्रमाण, अभियोगको प्रकृति र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा थुनछेकसम्बन्धी निर्णय गर्छ। त्यसैले आदेशको पूर्ण विवरण र अभियोगपत्रको अध्ययन नगरी धरौटी आदेशलाई अनुचित ठहर गर्न मिल्दैन।
यस प्रकरणमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोजप्रसाद गुप्तामाथि ५० लाख रुपैयाँको चलखेल गरेको आरोपले थप प्रश्न जन्माएको छ। तर, आरोप लगाइनु र भ्रष्टाचार वा आर्थिक अनियमितता प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्।
उक्त आरोपसँग सम्बन्धित प्रमाण, आर्थिक लेनदेनको विवरण वा औपचारिक उजुरी उपलब्ध भए निष्पक्ष छानबिनका लागि ती महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन्। सम्बन्धित न्यायाधिवक्ताको प्रतिक्रिया, सरकारी वकिल कार्यालयको स्पष्टीकरण र अनुसन्धान गर्ने निकायको धारणा पनि सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।
दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारसँग जोडिएको यस प्रकरणमा अनुसन्धान प्रतिवेदन, अभियोगपत्र र अदालतका आदेशबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ। प्रहरीले प्रस्तुत गरेका प्रमाण र सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गर्दा अपनाएको कानुनी आधारबारे तथ्य सार्वजनिक भए मात्रै उठेका प्रश्नको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।
अब मुख्य प्रश्न तीनवटा छन्—प्रहरीले सिफारिस गरेका अभियोगमध्ये कुन हटाइए, हटाइएका अभियोगको कानुनी आधार के थियो र ५० लाख रुपैयाँको चलखेलसम्बन्धी आरोपमा कुनै प्रमाण वा औपचारिक उजुरी छ कि छैन? सम्भार :- हाम्राकुरा डटकम
