काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा जानुभएको छ । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले गत पुस २५ गते सभापति लामिछानेलाई ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिएन’ भन्दै ६५ लाख धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश गरेको थियो । धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशको रास्वपा कार्यकर्ताले स्वागत गरेका थिए । लामिछाने स्वयंले पनि न्याय नमरेको भन्दै अदालतलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशमा सरकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नता नरहेको भन्ने अवस्था नरहेकोले धरौटी मागिएको उल्लेख छ ।
पूर्व-गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दाको बाँकी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग राखी सरकारी पक्ष यसअघि नै उच्च अदालत पोखरा पुगिसकेको छ । उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश मगाइसकेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले धरौटीमा छाड्नुको कारण पेस गर्न आदेश गरेको थियो । त्यसको प्रतिवादमा रवि पनि धरौटी रकम चर्को परेको भन्दै अर्को निवेदन लिएर उच्च अदालत पुग्नुभएको हो । कास्की अदालतको आदेशमा चित्त नबुझी सो बेरितको आदेश बदर गरी दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाऊँ भन्ने माग राखेर लामिछानेले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो । जिल्ला अदालत कास्कीको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै लामिछानेका कानुन व्यवसायी डा. नारायणदत्त कँडेलले भन्नुभयो, ‘कास्की जिल्ला अदालतले पुस २५ गते थुनछेकसम्बन्धी सुनुवाइको आदेशमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरेकोमा चित्त नबुझी सो बेरितको आदेश बदर गरी दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरिपाऊँ भनी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उच्च अदालत पोखरामा दफा ७३ बमोजिम निवेदन दर्ता गराउनुभएको छ ।’
सात पेज लामो पुनरावेदनमा रविले आफू सहकारीसँग असम्बन्धित व्यक्ति भएको र धरातलीय यथार्थबिना प्रपञ्च रचेर अभियोग लगाइएको गुनासो गर्दै निवेदनमा लेख्नुभएको छ, ‘मेराउपर राजनीतिक दाउपेचका आधारमा प्रमाणित हुन नसक्ने संगीन कसुरहरूको आरोप लगाएर मेरो राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत चरित्रहत्या गराउने प्रपञ्चको शिकार हुन पुगेको छु । कार्यविधि अवलम्बन नगरेर छलपूर्वक दायर गरिएको अभियोग प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण हुँदाहुँदै सोतर्फ दृष्टि नपु¥याई मबाट ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरिपाऊँ ।’
कास्की जिल्ला अदालतमा रविउपर सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीनवटा अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा सुरुमा रविविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थिएन । पछि पूरक अभियोगपत्र दर्ता गर्दा उहाँ प्रतिवादी कायम हुनुभएको थियो । गृहमन्त्री छँदा आफूविरुद्ध मुद्दा दायर नगर्न प्रहरी र सरकारी वकिललाई प्रभावित पारेको आरोप लामिछानेमाथि छ । त्यही कारण संसदीय छानविन समिति गठन गरिएको थियो । यस्तै, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पनि रवि ६० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुट्नुभएको थियो । आइतबार मात्र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा लामिछाने एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा हुनुभएको छ ।
