प्रेमचन्द्र झा
रौतहट ।मधेस सरकारले प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले जनताको अपेक्षा भन्दा बढी निराशा दिएको छ। बजेटको दस्तावेज हेर्दा कागजमा धेरै राम्रो कुरा देखिन्छ, तर व्यवहारमा फेरि पनि लुट, विभेद र सत्ताका आसेपासेलाई पोस्ने योजना मात्र देखिएको छ।
यस पटकको बजेटले खासगरी केही वडामा अचम्मको बजेट खपत देखाएको छ। कतिपय वडामा एकै वर्षमा ३० देखि ४० करोड रुपैयाँसम्मको बजेट खर्चिएको विवरण आएको छ, तर केही वडामा शून्यजस्तै बजेट परेको देखिन्छ। यो बजेट वितरणको असमानता र पहुँचको राजनीतिलाई स्पष्ट देखाउने प्रमाण हो।
सामाजिक सञ्जालमा बजेटका योजनाहरू सार्वजनिक भएसँगै आम जनतामा ठूलो असन्तुष्टि देखिएको छ। धेरै योजनाहरू ४० लाख रुपैयाँभन्दा कमको छन्, जसले गर्दा विकासको नाममा 'योजना इन्ट्रीमै लुट' हुने ठूला संकेत देखिन्छ। ती योजना कागजमा मात्र सञ्झ्याल झुन्ड्याउने, सडकमा इँटा राख्ने, बोर्ड राख्ने किसिमका छन् — जसबाट विकासको दीर्घकालीन सोचै छैन।
मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यी योजनाबाट आफैं र आफ्ना कार्यकर्तालाई फाइदा पुर्याउने खेलमा लागेको आरोप जनस्तरमा बलियो बनेको छ। मधेसको भूगोल, समाज र राजनीति जुन हिसाबले बदनाम बनिरहेको छ, त्यसबाट बाहिर निकाल्ने जिम्मेवारी नेतृत्वकै हो। तर अवस्था हेर्दा त यो बजेटले उल्टै त्यसै बदनामीमा मलजल गर्ने काम गरिरहेको देखिन्छ।
योजना वितरणमा पारदर्शिता छैन। कसलाई, कुन आधारमा योजना दिइयो भन्नेमा स्पष्टता छैन। सत्ता नजिककाले मनपरी योजना झिक्न सक्छन्, तर गाउँको टोलमा बसेका वास्तविक आवश्यकता भएका समुदायले केही पाउँदैनन्।
संघीयताको मर्मको खिल्ली
नेपालमा तीन तहको सरकार छ – संघ, प्रदेश र स्थानीय। यी सबैले समन्वयमा काम गरेर जनताको जीवनस्तर उठाउने उद्देश्य राखेका छन्। तर मधेसमा भइरहेको बजेट वितरण हेर्दा प्रदेश सरकार आफैं संघीयताको मर्मको खिल्ली उडाउँदैछ। स्थानीय तहलाई सहकार्यको सट्टा सिधा हस्तक्षेप गर्दै, सत्ताको नजिक बस्ने कार्यकर्ता र नेताको पहुँचअनुसार योजनाको बाँडफाँट भएको देखिन्छ।
वास्तवमा विकासको बजेट जनताको हक हो। तर यहाँ मन्त्री, सांसद र पार्टीका आसेपासेले आफ्नो कमाइ खाने साधन बनाएका छन्। जनता हेरेर बस्ने, विकासको नाममा ठेकेदार र नेता मोटाउने क्रम फेरि दोहोरिएको छ। अनि पनि सुशासनको कुरा गरेर मन्त्रीहरू टेलिभिजनमा भाषण दिँदैछन्।
सुशासन होइन, लुटको संस्थागत संरचना
सरकारले धेरै बोल्यो – सुशासन ल्याउँछौं, भ्रष्टाचार हटाउँछौं, गरिबको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछौं भनेर। तर यथार्थ हेर्दा, बजेटकै माध्यमबाट लुटलाई संस्थागत गरिँदैछ। मन्त्री आफैं चुप छन्, कार्यकर्ता मौन छन्, सरोकारवालाले केही भन्न सक्दैनन् — किनभने शक्ति सन्तुलन छैन, डरको शासन छ।
मधेस सरकारका केही मन्त्रीहरू आफू मन्त्री नहुनु अगाडि नै करोडौंको कारोबारमा थिए, अहिले पदमा पुगेपछि त अरबपति बन्ने सपना देखिरहेका छन्। जनताले चाहेको इमानदार सरकार होइन, भ्रष्टाचारको अखडा जस्तै मधेस सरकारको छवि बनिरहेको छ।
हुन सक्छ, तर चाहिँदैन यस्तो मधेस
मधेसलाई समृद्ध बनाउने सपना कुनै काल्पनिक कुरा होइन। प्रदेश सरकारले चाहे, पारदर्शिता, सुशासन र समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राखे, यस्तै २-३ वटा बजेट ईमानदारीपूर्वक खर्च गरियो भने, मधेसको मुहार फेरिन सक्छ। तर यसका लागि इच्छाशक्ति चाहिन्छ, गफ होइन, काम चाहिन्छ — लुट होइन, लगानी चाहिन्छ।
त्यसैले, बजेट बनाउनेहरूले अब सोच्नुपर्छ – यो धन त जनताको हो। यो विश्वास त जनताले तपाईंहरूलाई दिएका छन्। त्यसमा धोका दिने छुट कसैलाई छैन।
यदि मधेस सरकार साँच्चै सुशासन दिन चाहन्छ भने, यो बजेटबाट सुरु गर्नुपर्छ — लुट्ने योजनाहरू रोक्नुपर्छ, पहुँच नभएका वडामा बजेट दिनुपर्छ, प्रत्येक योजनाको अनलाइन अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, अनि जनतासँग छलफल गरेर योजना बनाउनु पर्छ।
यही बाटो समृद्धिको बाटो हो। नत्र, लुटकै पुलिन्दा बनेको बजेटले मधेसको भविष्य अन्धकारमै पुर्याउने छ।(जनगुनासो, सामाजिक सञ्जाल, बजेट दस्तावेज विश्लेषण)
