काठमाडौँ । दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि विगतमा विभिन्न विकास समितिहरू गठन भएपनि अहिले निष्क्रिय बनाइएको भन्दै संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्न माग गरेका छन्।
आइतबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समितिले सरकारले अघिल्लो वर्ष नै बजेट विनियोजन गरी दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने अवधारण अघि बढाए पनि गठन नभएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो।
समितिका संयोजक दलजीत श्रीपाइलीको नेतृत्वमा सर्वदलीय राजनीतिक प्रतिनिधि टोलीले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो। समितिले सरकारले विगतमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएका उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, वादी समुदाय उत्थान विकास समिति र पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समितिलाई खारेज गरी यिनका कार्यहरू राष्ट्रिय दलित आयोग र समावेशी आयोगमा गाभ्ने तयारी गरेको भन्ने सुनिएको भन्दै उक्त कार्य संविधानविपरीत हुने जनाएको छ।
'नेपाली दलित आन्दोलनको सङ्घर्षको परिणामस्वरुप २०५४ सालमा स्थापित दलित विकास समिति र २०६७ सालमा स्थापित वादी समुदाय उत्थान विकास समिति तथा ओविसी विकास समिति दलित समुदायको उत्थान र विकासका लागि स्थापना भएको सर्वविदितै छ। यसकालागि सरकारले गत वर्ष २० करोड बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो,' समितिका संयोजक दलजीत रसाइलीले भने, 'दलित समुदायसँग र ती संरचनाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग कनै परामर्श नै नगरी यी संरचनाहरू विघटन गर्नु दलित समुदायको मर्म र भावना विपरित हो। यो सह्य हुँदैन।'
संविधानको मर्म र भावना तथा संविधानका व्यवस्थाहरूका आधारमा सरकारले दलित समुदालयसँग कुनै परामर्श नै नगरी यी समितिहरूलाई खारेजी गर्नु दलित समुदायको अधिकारविरोधी कार्य भएको उनले बताए। समितिले सरकारको उक्त निर्णयले ४० लाख बढी दलित समुदायको भावनामा चोट पुग्ने भनेको छ।
'दलित विकास समिति तथा वादी विकास समितिले दलित समुदायको उद्यमशिलता, उत्थान र विकासमा प्रत्यक्ष रुपमा योगदान गर्ने गरेको, दलित छात्र-छात्राका लागि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रावृत्ति प्रदान गरेको र दलित समुदायको सशक्तीकरणमा योगदानलगायतका कामहरू गर्दै आएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय दलित आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र सो कार्य नपर्ने कुरा समेत यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ,' समितिको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। सरकारले विकास समितिहरू विघटन गर्ने तयारी पछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू पनि आन्दोलित छन्।
