वीरगञ्ज । यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जमा करिब आठ वर्षदेखि कार्यरत कार्यालय सहयोगी गौरीशंकर माली (भगत) र चन्द्रमा सिंहमाथि दीर्घकालीन रूपमा घुस असुली र अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ ।
कार्यालयका स्रोतहरूका अनुसार माली र सिंहले जिम्मेवारी तोकिएको मोटरसाइकल फाँटमा छ जना बिचौलियालाई परिचालन गरी सेवाग्राहीसँग विभिन्न कामको नाममा रकम असुल्ने गरेको आरोप छ । बिचौलियामार्फत बिना बीमाको ब्लुबुक नवीकरण, सवारी दर्ता, नामसारी तथा अन्य कागजी प्रक्रिया छिटो पारिदिने बहानामा अवैध शुल्क उठाउने गरिएको बताइएको छ ।
भुक्तभोगीहरूका भनाइअनुसार, बिना बीमाको ब्लुबुक नवीकरणमा ५०० रुपैयाँ, सवारी धनी उपस्थित नभई दर्ता र नामसारीमा २ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म रकम असुल्ने गरिएको छ । यस्ता कार्यका प्रमाणहरू ज्योति दैनिक अनलाइनसहित विभिन्न मिडियामा सुरक्षित रहेको दाबी गरिएको छ ।
सवारी धनी उपस्थित नभएका सवारीसाधनको नामसारीमा समेत ठूलो रकम लिएर बिचौलियामार्फत श्रेस्ता दर्ता सही–छाप दायाँ–बायाँ गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताइन्छ । उदाहरणका रूपमा ना ३२ प ३३४५ नम्बरको मोटरसाइकलसहित अन्य कागजात सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमसँग सुरक्षित रहेको जानकारी छ ।
मासिक करिब ३० हजार तलब बुझ्ने मालीले हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा करोडौँ मूल्यको घडेरीमा तीन तले आलिशान घर र विभिन्न स्थानमा आधा दर्जनभन्दा बढी जग्गा जोडेको आरोप छ । उनका एक छोरा भारतको बैंगलोर र अर्का काठमाडौंमा अध्ययनरत छन्, जसको खर्च पनि अनियमित आम्दानीबाट चलेको भुक्तभोगीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
माली र सिंहले “प्रदेश मन्त्रालयसम्म हाम्रो पहुँच छ, केही हुँदैन” भन्ने शैलीमा धम्की दिँदै खुलेआम घुस असुल्ने गरेको सेवाग्राहीहरूले बताएका छन् । कार्यालयका एक बिचौलियाले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, “माली र सिंहले दैनिक ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म रकम बटुल्छन् र मोटरसाइकल फाँट प्रमुख प्रेम कार्कीलाई बुझाउँछन्, त्यसपछि निश्चित प्रतिशत बाँडफाँड हुन्छ ।”
भुक्तभोगीहरूले भनेका छन्, “सार्वजनिक सेवामा बसेर यति ठुलो पैसाको खेल चलाउने कर्मचारीहरूलाई कानूनी कारबाही नगरेसम्म यस्तो प्रवृत्ति रोकिन्न ।” उनीहरूले तत्काल छानबिन गरी माली, सिंह र संलग्न व्यक्तिहरूलाई पदबाट हटाएर कानूनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।
सेवाग्राहीहरूले उनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाउँदा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन बसेको भन्दै तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले “संवेदनशील सरकारी पदमै बसेर खुलेआम भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई संरक्षण भइरहेको छ” भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।
