बारा । मोतीहारी–अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन आयोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको कार्य सम्पन्न भएको करिब दुई वर्षपछि उद्घाटन कार्यक्रम तय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आइतबारदेखि हुने भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त रूपमा पेट्रोलियम पाइपलाइन आयोजनाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीले सोमबार बिहान १० बजेपछि संयुक्त रूपमा पाइपलाइन उद्घाटन गर्ने आयल निगम प्रादेशिक डिपो अम्लेखगञ्जले जनाएको छ ।
निगमका प्रादेशिक डिपो प्रमुख अशोक साहले पाइपलाइनको दोस्रो चरणको आयोजना नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताए ।
सोही क्रममा अम्लेखगञ्ज डिपोमा राखिएको शिलालेख पनि उद्घाटन हुनेछ ।
‘अम्लेखगञ्ज–मोतीहारी पेट्रोलियम आयोजनाको दोस्रो चरणको कार्य सम्पन्न भई सोमबार उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ,’ डिपो प्रमुख साहले भने, ‘यो ह्यान्डओभर मात्रै हो ।’
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म निर्माण हुने नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको पनि संयुक्त शिलान्यास हुने जनाइएको छ । सो आयोजना भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुँदैछ ।
पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरणको काम सम्पन्न भएर २०८१ फागुनदेखि पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल आयात सुरु भएको हो ।
पहिलो चरणमा डिजेल मात्रै आयात भए पनि पछिल्लो २१ महिनादेखि तीनवटै पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको छ ।
मोतीहारी–अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको दुई चरणको पूर्वाधार निर्माणमा भारतीय आयल निगमले अनुदानस्वरूप करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
दोस्रो चरणको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि र पूर्वाधार निर्माणमा ६० करोड रुपैयाँ भारतीय आयल कर्पोरेसन र एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ नेपाल आयल निगमले लगानी गरेका थिए ।
२०८० जेठ १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको सम्झौता भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणका क्रममा अम्लेखगञ्जको पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने र सिलिगुडीदेखि चारआलीसम्म पाइपलाइन निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
सोही सम्झौताअनुसार दुई देशका प्रधानमन्त्रीले मोतीहारी–अम्लेखगञ्ज परियोजनाको दोस्रो चरणको उद्घाटन र सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पाइपलाइनको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो ।
दोस्रो चरणअन्तर्गत निगमको अम्लेखगञ्ज डिपोमा डिजेल र पेट्रोल भण्डारण गर्ने चारवटा ट्याङ्की, दुईवटा साना ट्रान्समिक्स ट्याङ्की (एउटै पाइपबाट पेट्रोल र डिजेल आउँदा मिसिएको पदार्थ राख्न बनाइएका ट्याङ्की), पीएमसीसी भवन (विद्युतीय प्रवाह गर्ने कक्ष), ट्याङ्कर जाँच गर्ने गार्ड हाउस, कन्ट्रोल रुम, तेल भर्ने स्वचालित लोडिङ ‘बे हाउस’ लगायतका पूर्वाधार निर्माण भएका छन् ।
विगतमा मोतीहारीदेखि पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदा निगमको इन्धन खर्च र ढुवानी भाडाबापत मात्रै प्रतिमहिना १५ करोड र वार्षिक एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको थियो । हाल सो रकम बचत भएको छ ।
त्यस्तै, बरौनीदेखि अम्लेखगञ्जसम्म पेट्रोल ढुवानी गर्दा प्रतिलिटर पेट्रोलमा तीन रुपैयाँ खर्च हुने गरेकोमा हाल प्रतिलिटर ५० पैसा मात्रै खर्च हुने निगमले जनाएको छ ।
२५० किलोमिटर टाढा रहेको भारतको बरौनी पुगेर पेट्रोल ल्याउँदा प्रतिट्याङ्कर २० हजार लिटर पेट्रोलका लागि ४०० लिटर डिजेल खर्च हुने गरेको थियो । साथै नेपाली गाडीहरूले भारतीय दूतावास र बिहार सरकारको अनुमति लिनुपर्ने, विभिन्न शुल्क तिर्नुपर्ने तथा सवारी चालक र सहयोगीको खानपान र बसोबासको खर्च व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
पाइपलाइनबाट तेल आयात भएपछि तेलको अवैध चोरी र तेल उडेर जाने समस्या समाधान भएको छ ।
अम्लेखगञ्ज डिपोले हाल देशभर पेट्रोलियम पदार्थको कुल खपतको ७५ प्रतिशत माग धान्दै आएको छ । उक्त डिपोमार्फत थानकोट, पोखरा, भैरहवा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्जलगायत देशभरका २० जिल्लाका सरकारी तथा निजी पम्पमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण हुने गरेको छ ।
प्रादेशिक डिपो प्रमुख साहले सरकारी पम्पहरूका लागि दैनिक पेट्रोलका १२५ देखि १५० ट्याङ्कर र डिजेलका २०० देखि २५० ट्याङ्कर लोड हुने गरेको बताए । निजी पम्पहरूका लागि भने दैनिक १५० ट्याङ्कर पेट्रोलियम पदार्थ लोड हुने गरेको छ ।
‘पाइपलाइन सञ्चालन भएदेखि कुनै दिन हामीलाई आपूर्ति व्यवस्थामा अप्ठ्यारो भएको छैन,’ साहले भने, ‘अहिले हामीसँग सात दिनका लागि पुग्ने भण्डारण क्षमता पनि छ ।’
अम्लेखगञ्ज डिपोमा महिनामा ४८ हजार केएल पेट्रोल र ६० देखि ७० हजार केएल डिजेल पाइपलाइनबाट आयात हुने गरेको छ ।
‘पाइपलाइन चौबिसै घण्टा चल्ने भएकाले आपूर्ति व्यवस्था चुस्त छ,’ डिपो प्रमुख साहले भने ।
पेट्रोलियम पाइपलाइनको पहिलो चरणको उद्घाटन भने २०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा गरेका थिए । सिंहदरबार र नयाँ दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत स्विच थिचेर पहिलो चरणको उद्घाटन गरिएको थियो । सम्भार : रातोपाटी