वीरगञ्ज । वीरगञ्जस्थित यातायात कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी गौरीशंकर माली (भगत) र चन्द्रमा सिंहले आफ्ना पाँच जना बिचौलियामार्फत अनियमित धन्दा सञ्चालन गर्दै आएको खुलेको छ।
स्रोतका अनुसार, माली र सिंहले कार्यालयमा ताल्चा लगाई पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई जानकारी नदिई भित्रै बिचौलियालाई राखेर सवारीधनीको गैर–उपस्थितिमै कागजातमा मनपरी सही–छाप गर्ने गरेका छन्। यससम्बन्धी प्रमाण यस समाचार संस्थासँग सुरक्षित रहेको छ।
कार्यालय सहयोगी सिंह हाल मोटरसाइकल फाँटसँगै पटके शाखाको प्रमुखको रूपमा समेत कार्यरत छन्। सेवाग्राहीसँग तोकिएको राजस्वबाहेक अतिरिक्त ५० रुपैयाँदेखि ५०० रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको आरोप छ। नियमअनुसार रोड परमिट अनिवार्य भए पनि, मोबाइलमा फोटो देखाएर आउने सेवाग्राहीसँग समेत मनपरी रकम असुल्ने गरिएको बताइन्छ।
यसअघि पनि माली र सिंहमाथि दीर्घकालीन रूपमा घुस असुली र अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको गम्भीर आरोप लागेको थियो। कार्यालय स्रोतका अनुसार उनीहरूले अमर देव सोनल, ध्रुव पटेल, शिवशम्भु यादव, छोटेलाल यादव र सन्तोष कुमार गुप्तालगायत छ जना बिचौलियामार्फत अनियमित रकम उठाउँदै आएका छन्। सेवाग्राहीलाई कार्यालयभित्रै राखिएका यिनै बिचौलियाले मरमोलाइ गराउने गरेका छन्।
भुक्तभोगीहरूले बिना बीमाको ब्लुबुक नवीकरणका लागि ५०० रुपैयाँदेखि, सवारी दर्ता तथा नामसारीका लागि २–३ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त रकम तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। सेवाग्राही उपस्थित नभएको अवस्थामा समेत श्रेस्ता दर्ता सही–छाप गराइएको उदाहरणहरू सञ्चारमाध्यममा सुरक्षित छन्।
मासिक करिब ३० हजार रुपैयाँ तलब बुझ्ने मालीले हेटौँडामा करोडौँ मूल्य बराबरको आलिशान घर र आधा दर्जनभन्दा बढी जग्गा जोडेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। उनका छोराहरू भारत र काठमाडौंमा अध्ययनरत छन्, जसको खर्च समेत अनियमित आम्दानीबाट धानिएको भुक्तभोगीहरूको आरोप छ।
सेवाग्राहीका अनुसार, माली र सिंहले “प्रदेश मन्त्रालयसम्म हाम्रो पहुँच छ, केही हुँदैन” भन्दै धम्की दिने गरेका छन्। एक बिचौलियाले नाम नखुलाउने सर्तमा भनेका छन्, “माली र सिंह दैनिक ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म असुल्छन् र त्यसको अंश मोटरसाइकल फाँट प्रमुख प्रेम कार्कीलाई बुझाउँछन्।”
कार्यालयमा प्रमुख अधिकृत प्रेम कार्की, नायब सुब्बा विप्लव भट्टराई, केविन यादवसहित पाँच जना कर्मचारी भए पनि वास्तविक कार्यमा माली र सिंहले आफ्ना बिचौलियामार्फत सबै काम गराइरहेको पाइएको छ।
भुक्तभोगीहरूले सार्वजनिक सेवामा बसेर खुलेआम भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल छानबिन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमार्फत कानूनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै, संवेदनशील पदमा बसेर भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिप्रति सेवाग्राहीले अख्तियारको मौनताप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
