काठमाडौँ । केही दशक अघिसम्म भारतको बिहारलाई लोकतन्त्रका विकृतिका दृष्टिकोणले उदाहारणकै रूपमा चित्रण गरिन्थ्यो । दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, गरिबी, अशिक्षा लगायतका विषयमा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्दा कतिपयले बिहारलाई उदाहरणका रूपमा देखाउने गर्दथे ।
अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । कमसे कम नेपालले लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि, सत्ता साझेदारीका लागि, सरकारलाई स्थायित्व दिने सवालमा बिहारसँग सिक्नुपर्ने धेरै विषय छन् ।
बिहार विधानसभाको हालै सम्पन्न निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन ‘एनडीए’ले भारी बहुमत प्राप्त गरेको छ । २४३ सदस्यीय विधानसभामा एनडीए गठबन्धनले २०२ सिट प्राप्त गरेको छ । एनडीएका तर्फबाट भारतीय जनता पार्टी सबैभन्दा ठुलो दलका रूपमा स्थापित हुँदै विधानसभाको ८९ सिटमा विजयी भएको छ । यो गठबन्धनको दोस्रो प्रमुख दलका रूपमा नीतीश कुमार नेतृत्वको जनता दल युनाइटेडले ८५ सिट प्राप्त गरेको छ । यस्तै, १९ सिटसहित लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) तेस्रो, जितनराम माँझी नेतृत्वको हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा (सेक्युलर)ले पाँच सिट जितेको छ । राष्ट्रिय लोक मोर्चाले ४ सिट जितेको छ ।
विपक्षी गठबन्धनमा विभिन्न ६ दल मिलेर जम्मा ३५ सिट जितेका छन् । बाँकी ६ सिट दुवै गठबन्धनभन्दा बाहिरका दलले जितेका छन् ।
नेपालको निर्वाचन प्रणाली अनुसार कुनै एक दलको बहुमत आउन सम्भव नरहेको विभिन्न दलका नेताले स्वीकार गर्दै आइरहेका छन् । जबकि बिहार विधानसभा निर्वाचनको नतिजा पनि हाम्रो संघ र प्रदेशहरूकै जस्तो दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर नै सरकार गठन गर्नुपर्ने खालको छ ।
विधानसभामा एनडीए गठबन्धनको भारी बहुमत छ, तर सत्ता बाँडफाँटमा उनीहरू कसरी सहमतिमा पुग्लान् भन्नेबारे हाम्रो मनमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । किनकि, यस्ता अवस्थामा हामीले नेपालको संघ सरकार होस् वा विभिन्न प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयका लागि हानथाप भएका, भनेजति मन्त्रालय नपाएर गठबन्धन फेरेका, सरकारबाट बाहिरिएका अनेक उदाहरण देखेका छौँ ।
कुनैवेला लोकतन्त्रका विकृति देखिने बिहारमा अचेल गठबन्धनको संस्कार कुनै दल वा उसको नेताको लहडमा नभएर विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्न थालेको छ । त्यसैले पनि नयाँ सरकारमा भागबन्डाका लागि त्यहाँ ठुलो रडाँको देखिँदैन ।
बिहार सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित ३२–३३ जना मन्त्री रहन्छन् । सत्ता गठबन्धनसँग रहेको २०२ सिटलाई मन्त्रालय संख्याले भाग गरेर औसतमा निकालिएको अंकलाई नै भागबन्डाको सूत्र बनाइएको छ । जसका आधारमा एनडीए गठबन्धनमा रहेका दलले सरदरमा प्रति ६ सांसद बराबर एक मन्त्री पाउने भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
यो सूत्र अनुसार बिहारमा भाजपाका १६–१६ जना मन्त्री बन्नेछन् भने जनता दल युनाइटेडका १३–१४ जना मन्त्री हुनेछन् । यस्तै लोक जनशक्ति पार्टीबाट ३ र बाँकी दुई साना दललाई एक–एक मन्त्री दिने गरी सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ ।
मुख्यमन्त्रीमा नीतीश कुमार नै दोहोरिने निश्चित भइसकेको छ । यसलाई औपचारिकता दिन एनडीए बैठक बस्दैछ । एनडीए बैठकले आफ्नो विधानसभा नेता चयन गरेपछि राज्यपाल समक्ष मुख्यमन्त्रीका लागि दाबीसहित पत्र पठाइने छ । सोही आधारमा राज्यपालले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।
‘जादुयी नम्बर’ छैन बिहारमा
२०७९ को निर्वाचनपछि नेपालको संघ सरकारमा प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको थियो । यतिमात्र होइन, पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दललाई पटक–पटक प्रयोग गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रचण्डले गठबन्धन फेर्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई जोगाउँदै आएका थिए । यस्तो गतिविधिलाई उनी ‘जादुयी नम्बर’को कमालका रूपमा चित्रण गर्दै आफूलाई ०८४ सम्म कसैले हटाउन नसक्ने दाबीसमेत गर्दथे ।
हुन पनि, एमालेसँग कुरा नमिल्दा कांग्रेससँग र कांग्रेससँग कुरा नमिल्दा एमालेसँग मिलेर उनले आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई विकल्परहित ढंगले चलाएका थिए । उनको यही कार्यशैलीका कारण गत वर्ष असारमा प्रतिनिधि सभाका दुई ठुला र कांग्रेस र एमालेबिच सत्ता साझेदारीको सहमति भएको थियो । सोही अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली दुई वर्ष र बाँकी अवधि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने तय थियो ।
यसबिचमै जेनजी आन्दोलनले उथलपुथल ल्याएपछि सत्ताको त्यो ‘जादुयी नम्बर’ पनि काम लागेन भने कांग्रेस–एमालेको सहमति पनि काम लागेन ।
बिहारमा नीतीशकुमारलाई झन्डै–झन्डै प्रचण्डजस्तै अस्थिर नेताका रूपमा लिने गरिन्छ । विरोधीहरू उनको यही शैलीलाई ‘पल्टु’ नेताका रूपमा व्याख्या गर्दछन् । तर यस पटक नीतीशकुमारलाई पनि त्यसरी कित्ता फेरबदल गर्न छुट छैन । बिहार विधानसभाको निर्वाचन परिणामले नीतीशकुमारलाई भाजपा बाहेकसँग मिलेर सरकार बनाउने सुविधा दिएको छैन । त्यसैले यस पटक बिहार विधानसभामा नीतीशकुमारसँग त्यस्तो ‘जादुयी नम्बर’ छैन, जसका आधारमा एनडीए गठबन्धनभन्दा बाहिर गएर सरकार बनाउन सहज होस् ।
