----प्रेमचन्द्र झा
संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान लागू भएपछि मधेस प्रदेशले धेरैले कल्पना गरेको जस्तो परिवर्तन भोग्न सकेन। संघीयता मधेसका लागि अधिकार, पहिचान र समृद्धिको ढोका खोल्ने ऐतिहासिक अवसर थियो। जनताले आफ्नै प्रदेश सरकारबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्योग र पूर्वाधार विकासमा ठोस सुधारको अपेक्षा गरेका थिए। तर संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो चुनावदेखि हालसम्म आइपुग्दा मधेस प्रदेशको अवस्था हेर्दा प्रश्न उठ्छ— शासन प्रणाली फेरियो, सरकार फेरियो, मुख्यमन्त्री फेरिए, तर मधेस किन फेरिन सकेन ?
संघीयतापछिको पहिलो प्रदेश सरकारदेखि अहिलेसम्म मधेस प्रदेशले करिब आधा दर्जन मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ। लालबाबु राउतबाट सुरु भएको यो यात्रा सरोज यादव, सतिशकुमार सिंह, जितेन्द्र सोनल, सरोज कुमार यादव हुँदै हालका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसम्म आइपुगेको छ। नाम, अनुहार र दल फेरिँदै गए, तर मधेसको वास्तविक अवस्था भने उही रहिरह्यो। धेरैलाई लाग्न थालेको छ— मधेस अझै पनि मोहन शमशेरकालीन सोच र व्यवस्थाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन।
मधेस प्रदेशको शैक्षिक र आर्थिक अवस्था हेर्दा यो धारणा झन् बलियो बन्छ। विश्वको औसत साक्षरता दर करिब ८२ प्रतिशत पुगेको छ भने नेपालको साक्षरता दर पनि ७८ प्रतिशत नाघिसकेको छ। तर मधेस प्रदेशको औसत साक्षरता दर करिब ६६ प्रतिशतमा सीमित छ। यसले मधेस अझै पनि शैक्षिक रूपमा निकै पछाडि रहेको स्पष्ट देखाउँछ। शिक्षा नै विकासको मेरुदण्ड हो भन्ने मान्यता हुँदाहुँदै पनि मधेसमा शिक्षामा अपेक्षित सुधार देखिँदैन।
आर्थिक अवस्थाको चित्र झनै निराशाजनक छ। विश्वको प्रतिव्यक्ति औसत आय १० हजार डलरभन्दा माथि पुगेको छ। नेपालको प्रतिव्यक्ति आय करिब १,४८० डलर आसपास छ। तर मधेस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय भने हजार डलरभन्दा तल रहेको छ। यसको अर्थ मधेसका धेरै नागरिक अझै गरिबीको दुष्चक्रमा अल्झिएका छन् र आर्थिक अवसरबाट वञ्चित छन्। संघीयताले प्रदेशलाई आफ्नो आर्थिक भविष्य आफैँ बनाउने अधिकार दिएको भए पनि त्यो अधिकार व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन।
यी सबै अवस्थाको केन्द्रमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व रहन्छ। प्रदेशको मुखिया अर्थात् मुख्यमन्त्रीले स्पष्ट भिजन, ठूलो सपना र दृढ इच्छाशक्ति बोकेको हुनुपर्छ। मधेसको समृद्धिका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउने, कार्यान्वयनमा कठोर हुने र राजनीतिक स्वार्थभन्दा जनताको हितलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्वको आवश्यकता थियो। तर अहिलेसम्म मधेसले पाएका मुख्यमन्त्रीहरूमध्ये कति जनामा यी गुण प्रस्ट देखिए भन्ने प्रश्न गम्भीर छ।
शिक्षा क्षेत्रमा मधेस प्रदेश अझै पनि संरचनागत समस्याबाट ग्रसित छ। सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर कमजोर छ, शिक्षक व्यवस्थापन र तालिम प्रभावकारी छैन, अनुगमन प्रणाली कमजोर छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तारमा खासै ध्यान पुग्न सकेको छैन। विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाका अवसर सीमित हुँदा मधेसका युवाहरू अध्ययनका लागि अन्य प्रदेश वा विदेश जान बाध्य छन्। शिक्षा सुधार बिना दीर्घकालीन विकास सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्दा–बुझ्दै पनि प्रदेश सरकारले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सकेको देखिँदैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ। मधेसका धेरै जिल्लामा अस्पतालका भवन त छन्, तर पर्याप्त चिकित्सक छैनन्। कतै चिकित्सक छन् भने उपकरण छैनन्, कतै बजेट छ भने व्यवस्थापन छैन। सामान्य उपचार त स्थानीय तहमा सम्भव भए पनि गम्भीर बिरामीलाई आज पनि काठमाडौँ वा भारत लैजानुपर्ने बाध्यता छ। यसले गरिब जनताको आर्थिक बोझ झन् बढाएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउनुपर्ने प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिन सकेको छैन।
मधेस प्रदेश कुनै समय उद्योग र व्यापारको केन्द्र मानिन्थ्यो। तर आज प्रदेशका धेरै ठूला उद्योग बन्द अवस्थामा छन्। जनकपुर चुरोट कारखाना, श्रीराम चिनी कारखाना गरुडा, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना जस्ता उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन नसक्दा हजारौँ रोजगारी गुमेका छन्। यी उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको भए मधेसको आर्थिक अवस्था धेरै हदसम्म सुधारिन सक्थ्यो। तर उद्योग पुनर्जीवनका लागि आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्पष्ट नीति प्रदेश सरकारबाट देखिन सकेन।
कृषि मधेसको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो। मधेसलाई नेपालको अन्न भण्डार भनिन्छ। तर किसानहरू आज पनि मल, सिँचाइ, बीउ, प्रविधि र बजारको अभावमा संघर्ष गरिरहेका छन्। आधुनिक कृषि प्रणाली, एग्रो–इन्डस्ट्रि र कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग विकासमा प्रदेश सरकारले अपेक्षित ध्यान दिन सकेको छैन। किसानको आम्दानी नबढेसम्म मधेसको समग्र आर्थिक अवस्था सुध्रन सक्दैन।
मधेससँग जोडिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले पनि प्रदेशको भविष्य निर्धारण गर्न सक्छन्। हुलाकी राजमार्ग, निजगढ–काठमाडौँ द्रुत राजमार्ग र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता आयोजना मधेसको आर्थिक नक्सा नै परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्। तर यी आयोजनाहरू कछुवा गतिमा अगाडि बढिरहेका छन्। संघ सरकारसँग समन्वय गरेर यी परियोजनालाई गति दिनुपर्ने प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीहरूको भूमिका कमजोर देखिन्छ।
अन्ततः मधेस प्रदेशको समस्या स्रोतको मात्र होइन, नेतृत्वको पनि हो। मधेससँग सम्भावना छ, श्रमशक्ति छ, भूगोल छ, तर अभाव छ— दूरदृष्टि भएको नेतृत्वको। ठूलो सपना देख्ने, स्पष्ट विकास खाका बनाउने र दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने मुख्यमन्त्रीको आवश्यकता मधेसले आजसम्म महसुस गरिरहेको छ। यदि अब पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने मधेस अझै लामो समयसम्म पछाडि नै रहनेछ।
संघीयताले मधेसलाई अवसर दिएको छ, तर अवसरलाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी नेतृत्वको काँधमा हुन्छ। अब प्रश्न मधेसको होइन, मधेसको नेतृत्वको हो। जब मधेसले भिजन, साहस र परिणाम दिने नेतृत्व पाउनेछ, तब मात्र मधेसको अनुहार साँच्चै फेरिनेछ।त्यसैले अब मधेसका नागरिकहरू पनि आत्मसमीक्षा गर्ने मोडमा उभिनु आवश्यक छ। केवल सरकार र मुख्यमन्त्रीलाई दोष दिएर मात्र समाधान निस्कँदैन। जनताले कस्तो नेतृत्व रोज्छन्, कस्तो राजनीति स्वीकार गर्छन् र कस्तो सोचलाई प्रोत्साहन गर्छन् भन्ने कुराले पनि मधेसको भविष्य निर्धारण गर्छ। चुनावका बेला पैसा, जात, दबाब वा क्षणिक लाभमा परेर भोट दिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा मधेसलाई नै घाटा पुर्याउँदै आएको छ। जबसम्म मतदाताले आफ्नो मतको मूल्य बुझ्दैनन्, तबसम्म कमजोर नेतृत्व माथि पुगिरहनेछ।
मधेसमा राजनीति अझै पनि व्यक्तिकेन्द्रित र गुटगत स्वार्थमा अल्झिएको देखिन्छ। नीति, योजना र परिणामभन्दा पनि सत्ता प्राप्ति र जोगाउने खेल हाबी छ। मुख्यमन्त्रीहरू फेरिँदा पनि प्रशासनिक संरचना उस्तै रहन्छ, प्राथमिकता उस्तै रहन्छ र काम गर्ने शैली पनि उस्तै रहन्छ। यही कारणले सरकार फेरिँदा पनि जनताले अनुभूति गर्ने परिवर्तन शून्यजस्तै हुन्छ। संघीयताको मूल मर्म भनेकै स्थानीय आवश्यकता अनुसार नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हो, तर त्यो मर्म मधेसमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
युवाहरूको अवस्था मधेसको अर्को गम्भीर पीडा हो। शिक्षा र रोजगारीको अवसर नपाउँदा मधेसका हजारौँ युवा खाडी मुलुक, मलेसिया र भारततर्फ रोजगारीको खोजीमा पलायन हुन बाध्य छन्। श्रम बेचेर परिवार पाल्ने बाध्यतामा रहेका यी युवाहरूले आफ्नो क्षमता र ऊर्जा देशमै प्रयोग गर्न पाए मधेसको विकासले फरक गति लिन सक्थ्यो। तर प्रदेश सरकारले युवालाई लक्षित गरेर दीर्घकालीन रोजगारी र उद्यमशीलता कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिँदैन।
महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको अवस्था पनि खासै सुधारिएको छैन। संघीयताले समावेशी शासनको कुरा गरे पनि व्यवहारमा पहुँच अझै सीमित वर्गमै केन्द्रित छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा यी समुदाय अझै पछि परिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म यी समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा सामाजिक असमानता झन् गहिरिँदै गएको छ।
भ्रष्टाचार मधेस प्रदेशको विकासमा अर्को ठूलो बाधा बनेको छ। बजेट विनियोजनदेखि ठेक्का प्रक्रियासम्म पारदर्शिता कमजोर छ भन्ने गुनासो बारम्बार उठ्दै आएको छ। विकासका नाममा आएको बजेट सही ठाउँमा नपुग्दा योजनाहरू अधुरा रहने, गुणस्तरहीन बन्ने वा कागजमै सीमित हुने अवस्था देखिन्छ। मुख्यमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर नीति र उदाहरणीय कदम चाल्न नसक्दा प्रशासनिक बेथिति झन् मौलाउँदै गएको छ।
अब मधेसलाई चाहिएको राजनीति परिवर्तनको राजनीति हो, केवल सत्ता परिवर्तनको होइन। भाषण र नाराभन्दा माथि उठेर काम गर्ने नेतृत्वको खोजी मधेसले गरिरहेको छ। प्रदेशको विकासका लागि स्पष्ट रोडम्याप, समयसीमा र मापनयोग्य लक्ष्य तय गर्नुपर्ने समय आएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गरेर दीर्घकालीन नीति बनाउन सकिए मधेसको अवस्था क्रमशः बदलिन सक्छ।
अहिले मधेस प्रदेश आज जहाँ उभिएको छ, त्यो अवस्था अचानक बनेको होइन। यो दशकौँको उपेक्षा, गलत नीति र कमजोर नेतृत्वको परिणाम हो। संघीयता कुनै जादुको छडी होइन, तर सही नेतृत्व पाएमा यो परिवर्तनको बलियो आधार बन्न सक्छ। अब पनि यदि हामीले सपना देख्ने, भिजन बोकेको र दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व रोज्न सकेनौँ भने मधेसको अवस्था फेरिन अझै धेरै समय लाग्नेछ।
मधेसको भविष्य अब सरकारको मात्र होइन, जनताको हातमा पनि छ। चेतनशील मतदाता, जवाफदेही नेतृत्व र परिणाममुखी राजनीति नै मधेसलाई पछाडिबाट अगाडि ल्याउने एकमात्र बाटो हो। जब यो चेतना व्यवहारमा उतारिन्छ, तब मात्र मधेसले संघीयताको वास्तविक स्वाद पाउनेछ र समृद्ध मधेसको सपना यथार्थमा बदलिनेछ।त्यसैले अब मधेसलाई अगाडि बढाउने बहस केवल आलोचनामा सीमित हुनु हुँदैन, समाधानको दिशामा मोडिनु आवश्यक छ। प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र सञ्चारमाध्यम सबैले आफ्नो–आफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने समय आएको छ। मधेसको समस्या पहिचान भइसकेको छ, अब आवश्यक कुरा त्यो समस्याको समाधानका लागि सामूहिक इच्छाशक्ति हो।
प्रदेशको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीले सबैभन्दा पहिले दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। पाँच वर्षे कार्यकाललाई मात्र लक्षित गर्ने होइन, कम्तीमा १०–२० वर्षपछिको मधेस कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट खाका आवश्यक छ। शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय सुधार योजना, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार, स्थानीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम विकास जस्ता काम प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप होइन, विज्ञता र परिणामलाई आधार बनाउनुपर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेशस्तरीय रेफरल अस्पताललाई सक्षम बनाउने, जिल्लास्तरमै विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने नीति अपरिहार्य छ। स्वास्थ्यकर्मीको स्थायित्व, उपकरणको व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणाली बलियो नबनाएसम्म स्वास्थ्य सेवा कागजमै सीमित रहनेछ। यसका लागि मुख्यमन्त्री स्वयंले स्वास्थ्य सुधारलाई राजनीतिक एजेन्डा होइन, मानवीय एजेन्डा बनाउनु जरुरी छ।
उद्योग र रोजगारीको सवालमा मधेससँग अपार सम्भावना छ। बन्द अवस्थामा रहेका पुराना उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडेल अपनाउन सकिन्छ। चिनी, कृषि प्रशोधन, कपडा, औजार र खाद्य उद्योग मधेसमै विकास गर्न सकिन्छ। यसले रोजगारी सिर्जना मात्र होइन, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व पनि बढाउनेछ। तर यसका लागि नीति स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण र राजनीतिक प्रतिबद्धता अनिवार्य हुन्छ।
कृषि क्षेत्रमा परम्परागत खेतीबाट आधुनिक र व्यावसायिक खेतीतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने बेला आएको छ। सिँचाइ, बीउ, मल, प्रविधि र बजारलाई एकआपसमा जोड्ने समग्र नीति आवश्यक छ। किसानलाई अनुदान मात्र होइन, सम्मानजनक आम्दानी सुनिश्चित हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। कृषि आधारित उद्योग विकास नगरेसम्म मधेसको गरिबी हटाउन सकिँदैन।
पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकारले संघ सरकारसँग निरन्तर दबाब र समन्वय गर्नुपर्छ। हुलाकी राजमार्ग, द्रुतमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता आयोजनाहरू मधेसको जीवनरेखा हुन्। यी आयोजनामा ढिलाइ हुनु भनेको मधेसको विकासमा ढिलाइ हुनु हो। मुख्यमन्त्रीले यसलाई राजनीतिक श्रेयको विषय होइन, प्रदेशको भविष्यको विषयका रूपमा लिनुपर्छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सुशासन हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण बिना कुनै पनि विकास सम्भव हुँदैन। बजेट खर्चमा पारदर्शिता, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखापरीक्षण र कडाइका साथ अनुगमन प्रणाली लागू गर्न सकिए जनताको विश्वास फर्कन सक्छ। मुख्यमन्त्रीले आफैँ उदाहरण प्रस्तुत नगरेसम्म प्रशासन सुधार सम्भव हुँदैन।
अब मधेसले नेतृत्वसँग प्रश्न गर्नुपर्ने समय आएको छ— तपाईंको सपना के हो ? तपाईंको भिजन के हो ? तपाईंको प्राथमिकता के हो ? केवल कुर्सी जोगाउने राजनीति होइन, परिणाम दिने राजनीति चाहिएको छ। मधेसलाई अब भाषण होइन, काम चाहिएको छ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, मधेस प्रदेश आज परिवर्तनको निर्णायक मोडमा उभिएको छ। विगतका कमजोरीबाट सिकेर अब नयाँ बाटो रोज्न सकिन्छ, वा उही पुरानै चक्रमा अल्झिरहन सकिन्छ। संघीयताले दिएको अवसरलाई उपयोग गर्ने कि गुमाउने भन्ने निर्णय आजको नेतृत्व र जनताको हातमा छ। जब मधेसले ठूलो सपना देख्ने, स्पष्ट भिजन बोकेको र दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व पाउनेछ, तब मात्र मधेसको अवस्था फेरिनेछ र समृद्ध मधेसको आकांक्षा साकार हुनेछ।यस सन्दर्भमा सबैभन्दा जरुरी कुरा आत्मनिर्भर सोचको विकास हो। मधेसलाई सधैं केन्द्रको मुख ताकेर बस्ने प्रदेशको रूपमा राखिरहनु अब आत्मघाती हुनेछ। संघ सरकारसँग अधिकार र स्रोतको माग गर्नु स्वाभाविक हो, तर प्रदेशभित्र उपलब्ध स्रोत, सम्भावना र जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति नबनाई समृद्धि सम्भव छैन। मुख्यमन्त्री नेतृत्वको सरकारले “केन्द्रले दिएन” भन्ने बहानाभन्दा बाहिर निस्केर आफ्नै क्षमता र अधिकारभित्र के–के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।
मधेस प्रदेशको भौगोलिक अवस्थाले भारतसँगको सीमा व्यापार, कृषि निर्यात र उद्योग विस्तारका ठूलो सम्भावना बोकेको छ। तर सीमावर्ती व्यापार अझै पनि अव्यवस्थित, बिचौलियामैत्री र अपारदर्शी छ। यदि प्रदेश सरकारले स्पष्ट सीमा व्यापार नीति ल्याएर भन्सार, गोदाम, यातायात र बजार व्यवस्थापन सुधार गर्न सके मधेस आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बन्न सक्छ। यसमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वदायी भूमिका निर्णायक हुन्छ।
सूचना प्रविधि र डिजिटल शासन पनि मधेसको कायाकल्प गर्ने अर्को आधार बन्न सक्छ। प्रदेशका धेरै सेवा अझै पनि कागजी प्रक्रिया, ढिलासुस्ती र पहुँचको अभावमा सीमित छन्। डिजिटल सेवा प्रवाह, अनलाइन अनुमति प्रणाली, ई–गभर्नेन्स र डाटा आधारित योजना निर्माणले प्रशासनिक सुधार ल्याउन सक्छ। यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन आवश्यक छ।
शिक्षित मधेसी युवालाई प्रदेशमै रोक्न स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र साना उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सस्तो ऋण, प्राविधिक सहयोग र बजार पहुँचको व्यवस्था गर्न सके युवाहरू विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था कम गर्न सकिन्छ। तर यस्तो सोच र नीति हालसम्म प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन।
सामाजिक रूपान्तरण पनि मधेसको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। बालविवाह, दाइजो प्रथा, छोरी शिक्षामा भेदभाव, अन्धविश्वास र जातीय विभाजनजस्ता समस्याले मानव विकास सूचकांकलाई कमजोर बनाइरहेका छन्। यी समस्यालाई कानुन र सचेतनामार्फत समाधान गर्न प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीले दृढता देखाउनुपर्छ। सामाजिक सुधार बिना आर्थिक विकास अधुरो रहन्छ।
सुरक्षा र कानुनी शासन पनि लगानी र विकासका लागि आधारभूत शर्त हुन्। मधेसमा कहिलेकाहीँ देखिने अवैध गतिविधि, तस्करी र आपराधिक सञ्जालले प्रदेशको छवि बिगार्दै आएको छ। शान्ति सुरक्षा सुदृढ नगरी लगानी आकर्षित गर्न सकिँदैन। मुख्यमन्त्रीको समन्वयमा प्रदेश प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ।
अब मधेसको बहस भावनात्मकभन्दा व्यवहारिक हुनुपर्छ। “मधेस पछाडि पारियो” भन्ने मात्र होइन, “मधेस कसरी अगाडि बढ्छ” भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने समय आएको छ। यसको उत्तर नेतृत्वको गुणस्तर, नीति निरन्तरता र जनताको चेतनासँग जोडिएको छ।
अन्ततः मधेसको अवस्था कुनै एउटा मुख्यमन्त्रीको मात्र जिम्मेवारी होइन, तर मुख्यमन्त्रीको भूमिका सबैभन्दा केन्द्रीय हुन्छ। सही नेतृत्वले सम्भावनालाई अवसरमा बदल्न सक्छ भने कमजोर नेतृत्वले अवसरलाई पनि गुमाउँछ। संघीयता मधेसका लागि वरदान बन्ने कि बोझ बन्ने भन्ने कुरा अब नेतृत्वको दूरदृष्टि र जनताको सचेत निर्णयमा निर्भर छ।
यदि मधेसले अब पनि विगतकै गल्ती दोहोर्यायो भने इतिहासले हामीलाई माफ गर्नेछैन। तर यदि आजैबाट इमानदार नेतृत्व, स्पष्ट भिजन र परिणाममुखी राजनीति रोज्यौँ भने मधेसले पनि छिट्टै नयाँ अनुहार पाउनेछ। समृद्ध मधेस कुनै सपना मात्र होइन, सही निर्णय र साहसी नेतृत्व पाए यो सम्भव यथार्थ हो।सन्दर्भमा मधेसका बुद्धिजीवी, शिक्षक, पत्रकार, वकिल, सामाजिक अभियन्ता र युवाको भूमिका झन् महत्वपूर्ण बन्छ। राजनीतिक नेतृत्व मात्र परिवर्तनको एकमात्र स्रोत होइन, समाजको चेतना र दबाबले पनि नेतृत्वलाई सही दिशामा हिँड्न बाध्य पार्छ। यदि सचेत वर्ग मौन बसिरह्यो, गलतलाई गलत भन्न डरायो र अवसरवादी राजनीतिसँग सम्झौता गरिरह्यो भने मधेसको अवस्था फेरिने सम्भावना झन् कमजोर हुँदै जान्छ।
सञ्चारमाध्यमले पनि केवल सत्ता र व्यक्तिको प्रचारमा सीमित नभई नीतिगत बहस, तथ्यमा आधारित विश्लेषण र जनसरोकारका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। मधेसका समस्या उजागर गर्ने, समाधानका विकल्प प्रस्तुत गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी स्वतन्त्र पत्रकारिताको हो। आलोचना व्यक्तिविशेषमाथि होइन, नीतिगत असफलतामाथि केन्द्रित हुन सके मात्र सकारात्मक दबाब सिर्जना हुन्छ।
त्यसैगरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय कमजोर हुनु पनि मधेसको विकासमा बाधक बनेको छ। संघीय संरचनामा स्थानीय तह विकासको पहिलो ढोका हुन्। यदि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई साझेदारका रूपमा नलिएर केवल नियन्त्रण गर्ने दृष्टिकोण अपनायो भने विकास प्रभावकारी हुँदैन। मुख्यमन्त्रीले प्रदेश–स्थानीय सहकार्यलाई मजबुत बनाउने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ।
अब मधेसले नेतृत्व चयन गर्दा एउटा स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नुपर्ने समय आएको छ। त्यो मापदण्ड जात, दल वा भावनामा आधारित होइन, भिजन, क्षमता, इमानदारी र परिणाममा आधारित हुनुपर्छ। मधेसका जनताले अब प्रश्न गर्न सिक्नुपर्छ— तपाईंले के गर्नुभयो ? के गर्न सक्नुहुन्छ ? र कसरी गर्नुहुन्छ ? जब यी प्रश्नको उत्तर खोजेर मत हालिन्छ, तब मात्र राजनीति सुध्रिन थाल्छ।(झा नेपाल पत्रकार महासंघ राैतहटका पुर्व अध्यक्ष हुन।)
_SL440o3rK6-1766564761.jpg)
-1766560924.webp)
_sn3LvPlKnY-1766560623.png)
_SL440o3rK6-1766564761.jpg)
