लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन हो। निर्वाचन केवल मत खसाल्ने प्रक्रिया मात्र नभई नागरिकलाई आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्ने महत्वपूर्ण अधिकार हो। यस प्रक्रियामा उम्मेदवारलाई आफ्नो विचार, योजना र कार्यक्रम मतदातामाझ प्रस्तुत गर्ने स्वतन्त्रता रहनु अनिवार्य मानिन्छ। तर उम्मेदवारलाई प्रचार–प्रसारबाट रोक्ने प्रयास हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र
संवैधानिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हो।
लोकतन्त्रमा सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनु राज्य तथा सरोकारवाला निकायको दायित्व हो। प्रचार–प्रसार उम्मेदवारको मात्र अधिकार होइन, मतदाताको सूचनाको अधिकारसँग पनि जोडिएको विषय हो। जब उम्मेदवारलाई आफ्ना एजेन्डा, योजना तथा दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नबाट अवरोध गरिन्छ, तब मतदाताले सही निर्णय गर्न पाउने अवसरसमेत खोसिन्छ। यसले निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
उम्मेदवारमाथि हुने अवरोध, धम्की वा प्रचारमा प्रतिबन्ध जस्ता गतिविधिले राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई असन्तुलित बनाउने मात्र होइन, समाजमा असहिष्णुता र द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना गर्ने खतरा पनि रहन्छ। लोकतन्त्रमा विचारको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, व्यक्तिमाथि आक्रमण वा अवरोध होइन। स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले मात्र सक्षम नेतृत्व चयन गर्न मद्दत गर्दछ।
निर्वाचनको वातावरणलाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित र निष्पक्ष बनाइराख्न सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज सबै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। कानूनको शासन कायम गर्दै उम्मेदवारको प्रचार–प्रसारको अधिकार सुनिश्चित गर्नु लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने महत्वपूर्ण आधार हो।
अन्ततः लोकतन्त्रको संरक्षण केवल मतदानबाट मात्र सम्भव हुँदैन, बरु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक सहभागिता र समान अवसरको सुनिश्चितताबाट सम्भव हुन्छ। त्यसैले उम्मेदवारलाई प्रचार–प्रसारबाट रोक्ने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक अभ्यासको मर्मविपरीत कार्य भएकाले यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न सबै पक्ष सचेत र जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ।
