लेखक: विजय प्रकाश निषाद
अध्यक्ष, राष्ट्रिय समता पार्टी नेपाल
विदेशी मिडियाको प्रतिवेदन र खोज पत्रकारिताको सवालमा सरकार र शक्तिमा रहेकाहरूमाथि उठिरहेका प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गरेर सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियतालाई राजनीतिक वैधताको आधार बनाउने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि चिन्ताजनक छ। जनताले दिएको मत र सामाजिक सञ्जालका लाखौँ 'लाइक'लाई आफ्नो कमजोरी लुकाउने ढाल बनाउनु सत्ताको सबैभन्दा ठूलो अहङ्कार हो।
५० लाख फलोअर्सको भीड पछाडि लुकेर आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्नेहरू आज एउटा सानो मिडिया र विदेशी प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्नबाटै असहज देखिनु आफैंमा गम्भीर संकेत हो। यसले देखाउँछ कि डिजिटल लोकप्रियताले सत्य, तथ्य र खोज पत्रकारिताको महत्त्वलाई कहिल्यै विस्थापित गर्न सक्दैन।
जब–जब कुनै मिडिया वा खोज पत्रकारिताले सत्ताको पर्दापछाडि भएका आर्थिक कारोबार, विदेशी प्रभाव वा गुप्त सम्झौताबारे प्रश्न उठाउँछ, तब सरकारको जवाफदेहिता झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ। The Grayzone ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालको राजनीति, विदेशी प्रभाव र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको दाबी गरेको छ। ती दाबी सत्य वा असत्य भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायको प्रमाण, छानबिन र तथ्यबाट स्पष्ट हुनुपर्छ। तर यस्ता प्रश्न उठेपछि सरकारको मौनता स्वाभाविक रूपमा जनचासोको विषय बन्छ।
आज नागरिकहरू प्रश्न गरिरहेका छन्— यदि विदेशी प्रतिवेदनमा गरिएका आरोपहरू निराधार हुन् भने सरकार किन संसद् र जनतासामु आएर तथ्यगत रूपमा त्यसको खण्डन गर्दैन? लोकतन्त्रमा मौनताभन्दा स्पष्ट जवाफ नै विश्वास निर्माण गर्ने माध्यम हो। मौनता लामो समयसम्म रहँदा संशय बढ्नु अस्वाभाविक होइन।
लाखौँ फलोअर्स र डिजिटल प्रचारले मात्र सत्यलाई दबाउन सकिन्छ भन्ने सोच गलत हो। नेपाली जनताले अब भाषण, प्रचार र नाराभन्दा राष्ट्रिय स्वाभिमान, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र तथ्यमा आधारित शासनको अपेक्षा गरेका छन्। सरकारमाथि उठेका प्रश्नहरूको विश्वसनीय र प्रमाणसहितको उत्तर आउनु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व हो।
यस विषयमा थप राजनीतिक विश्लेषण र 'द ग्रेजोन' को प्रतिवेदनले उठाएका मुख्य प्रश्नहरूबारे बुझ्न यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ:https://youtu.be/o28ym7qwflE?si=7P6prD8UcdcWtxFc
(यो लेख लेखक विजय प्रकाश निषादका व्यक्तिगत विचार हुन्। यसमा व्यक्त धारणा र निष्कर्ष लेखकका आफ्नै हुन्।)
