वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालित ‘विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम’ र ‘जनता आवास कार्यक्रम’मा अनियमितता भएको आरोप चुलिँदै गएको छ। लाभग्राही छनोटदेखि निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, उपभोक्ता समितिको कार्यशैली र भुक्तानी प्रक्रियासम्म प्रश्न उठिरहेका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको दाबी गरिएको छ। तर, उजुरीमाथि प्रभावकारी छानबिन भएको सार्वजनिक जानकारी नआएको भन्दै स्थानीयले आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नं. ४(ख) अन्तर्गत सञ्चालित आवास योजनामा वास्तविक विपन्न तथा दलित परिवारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिलाई समेत लाभग्राही बनाइएको, निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएको र प्राविधिक मापदण्ड पालना नगरिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि छुट्याइएको बजेटको सदुपयोग भए–नभएको विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने मागसमेत उठेको छ।
मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्ज, पर्सामार्फत सञ्चालन भएका यी कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। कार्यालय प्रमुख दशौँ तहका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर (सि.डि.ई.) राजेशलाल कर्णको भूमिकालाई लिएर समेत स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्। कार्यालय प्रमुखविरुद्ध पटक–पटक गुनासो तथा उजुरी गरिएको दाबी गरिए पनि प्रभावकारी अनुगमन र छानबिन नभएको उनीहरूको आरोप छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सम्झौता गरिएका योजनाहरू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ र त्यसपछिको अवधिसम्म सञ्चालन भएका छन्। सम्झौता तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा वास्तविक विपन्न परिवारलाई पाखा लगाएर पक्की घरजग्गा तथा खेतीपाती भएका आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिलाई समेत लाभग्राही बनाइएको आरोप छ। कतिपय संरचना वास्तविक आवासीय प्रयोजनभन्दा ग्यारेज, बैठक, सामान भण्डारण तथा पशु राख्ने प्रयोजनमा प्रयोग भएको दाबीसमेत गरिएको छ। यी विषयको वास्तविकता लाभग्राही विवरण, स्थलगत निरीक्षण र प्राविधिक परीक्षणबाट स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत ‘विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास’का लागि प्रतिघर करिब ५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ तथा ‘जनता आवास कार्यक्रम’का लागि ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बजेटको व्यवस्था रहेको स्थानीय स्रोतले जनाएको छ। उक्त बजेटबाट दुई कोठा, भान्सा, शौचालय र चापाकलसहितको आवास निर्माण गर्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ। तर, यति ठूलो सार्वजनिक लगानीबाट बनेका घरको गुणस्तर, खर्चको विवरण र लाभग्राहीले पाएको वास्तविक सुविधाबारे प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
स्थानीयका अनुसार कतिपय लाभग्राहीलाई सिमेन्ट, इँटा र बालुवा उपलब्ध गराइए पनि आवश्यक मिस्त्री तथा श्रमिकको व्यवस्था नगरिएको आरोप छ। कतिपय घरमा कमसल इँटा प्रयोग गरिएको, सिमेन्ट र बालुवाको मिश्रण निर्धारित अनुपातअनुसार नगरिएको तथा प्राविधिक मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएको दाबी गरिएको छ। केही संरचनामा १५ बोरा बालुवामा एक बोरा सिमेन्ट बराबरको मिश्रण प्रयोग भएको आरोपसमेत उठाइएको छ। यद्यपि, उक्त अनुपात र निर्माणको गुणस्तर स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षणबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।
निर्माणको गुणस्तरबारे कार्यालयमा गुनासो तथा प्रमाण उपलब्ध गराउँदासमेत प्रभावकारी स्थलगत अनुगमन नभएको स्थानीयको आरोप छ। केही घरको भुक्तानी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को असार मसान्ततिरै गरिएको र बाँकी योजनाको भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनीहरूको दाबी छ। यदि निर्माण सम्पन्न नभएका वा मापदण्ड पूरा नगरेका संरचनाको भुक्तानी गरिएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। यसको जवाफ दिन भुक्तानी आदेश, नापी किताब, प्राविधिक मूल्यांकन र स्थलगत अवस्थाको तुलनात्मक परीक्षण आवश्यक देखिन्छ।
लाभग्राही छनोट र उपभोक्ता समिति गठनमा राजनीतिक प्रभाव प्रयोग भएको आरोपले पनि योजनाको पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। स्थानीय स्रोतले पर्सा–४(ख) का प्रदेशसभा सदस्य सिंगासन सा कलवारको प्रभावमा लाभग्राही छनोट गरिएको दाबी गरेको छ। त्यस्तै, लाभग्राहीबाट उपभोक्ता समिति गठन गरी सञ्चालन हुनुपर्ने योजनामा सिंगासन सा कलवारका भाइ इन्द्रासन साह कलवारले आफू निकट व्यक्तिहरूलाई लाभग्राही बनाएको र समितिमार्फत ठेक्काको शैलीमा काम गराएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
स्थानीयको आरोपअनुसार इन्द्रासन साह कलवारले लाभग्राहीबाट गठित समितिको बैंक खाता खोल्ने, चेकबुकमा हस्ताक्षर गराई आफूसँग राख्ने तथा आवास निर्माण र आर्थिक कारोबारमा प्रभाव जमाउने गरेका छन्। यसले उपभोक्ता समिति वास्तविक लाभग्राहीको नियन्त्रणमा छ वा कागजमा मात्र सीमित छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कागजमा उपभोक्ता समिति, व्यवहारमा ठेकेदारी भएको आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी समितिको गठन, बैंक खाता, चेक सञ्चालन, खरिद प्रक्रिया र रकम भुक्तानीको वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यद्यपि, यी आरोप पुष्टि गर्ने आधिकारिक अभिलेख सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैनन्।
पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख कर्ण र पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवबीच निकट सम्बन्ध रहेको स्थानीय स्रोतको दाबी छ। सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा उनकै आदेशमा कर्णलाई पर्सास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको स्रोतको भनाइ छ। यही राजनीतिक निकटताका कारण योजनामा प्रश्न उठ्दा पनि प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। तर, राजनीतिक सम्बन्धकै आधारमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन; त्यसका लागि निर्णय प्रक्रिया, सरकारी अभिलेख र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान आवश्यक छ।
स्थानीय स्रोतले कार्यालय प्रमुख कर्णले सम्बन्धित निकायसँग मिलेमतो गरेर काम गर्ने गरेको आरोपसमेत लगाएको छ। तर, अख्तियार वा अन्य निकायसँग मिलेमतो भएको भन्ने दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। यस्तो गम्भीर आरोपको सत्यता सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान र प्रमाणबाटै स्थापित हुनुपर्छ।
आवास कार्यक्रमसम्बन्धी उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौँडा कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालय टंगालसम्म पुगेको दाबी गरिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्बन्धित मन्त्रालयमा समेत विषय उठाइएको स्थानीयको भनाइ छ। उजुरीमा लाभग्राही छनोटदेखि योजना सम्झौता, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, प्राविधिक मूल्यांकन, नापी किताब, बैंकिङ कारोबार र अन्तिम भुक्तानीसम्मका विषय छानबिन गर्न माग गरिएको बताइएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय स्रोतका अनुसार उजुरीसम्बन्धी पत्र कार्यालयमा समेत प्राप्त भएको छ।
यति धेरै प्रश्न उठ्दा पनि उजुरीमाथि छानबिनको अवस्था, अनुसन्धानको प्रगति र सम्बन्धित निकायले चालेका कदमबारे सार्वजनिक जानकारी नआउनुले स्थानीयमा असन्तुष्टि बढाएको छ। अन्य स्थानीय तहमा कानुनी प्रक्रिया उल्लङ्घन र सार्वजनिक रकमको दुरुपयोगसम्बन्धी विषयमा कारबाही अघि बढिरहेका बेला पर्साका यी आवास योजनामाथि उठेका प्रश्नमा अख्तियारको भूमिका के छ भन्ने जिज्ञासा बढेको छ। उजुरी दर्ता हुनु आफैँमा आरोप पुष्टि हुनु होइन, तर सार्वजनिक रकमसँग जोडिएको विषयमा उजुरीको अवस्था र अनुसन्धान प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी दिनु सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो।
यसैबीच, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत विकास निर्माणका योजनाको ‘चिठी’ वितरण गर्दा कुल बजेटको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म अग्रिम रकम लिएको आरोपसमेत स्थानीयस्तरमा उठेको थियो। उक्त आरोप कार्यालय प्रमुख कर्णसँग जोडेर लगाइएको छ। केही युवाले योजना वितरण तथा कथित कमिसनको विषयमा कार्यालयमै पुगेर विरोध जनाएको र कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा तोडफोड तथा मोबिल छर्किएको घटनासम्बन्धी भिडियो, तस्बिर र समाचार सार्वजनिक भएको बताइएको छ। यद्यपि, योजनाको चिठी वितरणमा कमिसन लिइएको भन्ने आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
स्थानीय स्रोतले कर्णका विगतका कार्यकालसँग सम्बन्धित आरोपसमेत उठाएको छ। सिरहामा कार्यरत रहँदा चापाकल वितरण कार्यक्रमको रकममा अनियमितता भएको तथा फर्जी उपभोक्ता समिति र बैंक खातामार्फत रकम निकासा गरिएको आरोप त्यसबेला उठेको दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, महोत्तरीमा कार्यरत रहँदा कार्यालय सञ्चालन र आर्थिक कारोबारका विषयमा विवाद भएको तथा रातिको समयमा ठेकेदार बोलाएर चेक काट्ने गरेको आरोपसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ। यी पुराना आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। सम्बन्धित निकायका अभिलेख र अनुसन्धानको निष्कर्षबिना तिनलाई स्थापित तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन।
अब मुख्य प्रश्न एउटै छ—विपन्न परिवारका लागि छुट्याइएको सार्वजनिक रकमबाट बनेका आवासको वास्तविक अवस्था के छ? लाभग्राही छनोट निष्पक्ष भएको थियो कि थिएन? उपभोक्ता समितिको बैंक खाता र चेक कसको नियन्त्रणमा थिए? निर्माणको गुणस्तर परीक्षण नगरी भुक्तानी गरिएको हो कि होइन? र उजुरी परेपछि अख्तियार तथा सम्बन्धित निकायले के–के कदम चाले?
स्थानीयले पर्सा–४(ख) अन्तर्गतका सबै आवास योजनाको स्थलगत निरीक्षण, लाभग्राही सूची सार्वजनिक, निर्माण सामग्रीको स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण, नापी किताब र भुक्तानी विवरणको जाँच तथा उपभोक्ता समितिको बैंकिङ कारोबारको अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। साथै, उजुरीको दर्ता नम्बर, अनुसन्धानको वर्तमान अवस्था र कारबाही प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
पर्सामा आवास योजनामाथि अनियमितताको आरोप, उजुरीको चाङ र छानबिनको अवस्थाबारे अन्योल—अब अख्तियारले मौनता तोडेर तथ्य सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन? सार्वजनिक रकमको हिसाब माग्नु र उजुरीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धानको अपेक्षा गर्नु नागरिकको अधिकार हो। आरोप प्रमाणित भए सम्बन्धित जोकोहीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ; आरोप निराधार भए त्यसको सत्यतासमेत अनुसन्धानबाटै स्पष्ट हुनुपर्छ।
यस विषयमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, वीरगञ्जका प्रमुख राजेशलाल कर्णसँग प्रतिक्रिया लिँदा उहाँले ‘मदन भण्डारी आवास कार्यक्रम’अन्तर्गत हालसम्म भुक्तानी नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार बाँकी आवासको रकम भुक्तानी गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरिनेछ। साथै, निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्डविपरीत भएको पाइएमा सम्बन्धित आवासको भुक्तानी नगरिने उहाँले बताउनुभयो।
