पचरौता । पचरौता नगरपालिकामा लेखा अधिकृत प्रतिभा कुमारी यादवको नियुक्ति तथा पदस्थापनाको वैधानिकता र कार्यालयमा नियमित उपस्थिति सम्बन्धी विषयले स्थानीय प्रशासनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएकी यादव मिति २०८३ असोज १३ गते कार्यालयमा हाजिर भए पनि त्यसपछिको १७ दिन कार्यालय संचालन हुदा जम्मा ४ दिन मात्रै कार्यालयमा उपस्थित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
नगरपालिकाको प्रशासन शाखाबाट प्राप्त जानकारी अनुसार प्रतिभा कुमारी यादव कार्यालयमा अनुपस्थित रहँदा कार्यालयलाई कुनै औपचारिक जानकारी नगराएको र फोनमार्फत सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन स्विच अफ रहेको कारण सम्पर्क हुन नसकेको जनाइएको छ। सरकारी सेवामा जिम्मेवारी सम्हालेको कर्मचारीको यस्तो उपस्थिति विवरणले नियमित सेवा प्रवाह, प्रशासनिक अनुशासन र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
नियुक्ति प्रक्रियामै कानुनी प्रश्न कार्यालय उपस्थितिको विषयसँगै यादवको नियुक्ति तथा पदस्थापनाको प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। मधेश प्रदेशको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८१ को दफा १५ मा अधिकृत सातौँ तह र सोभन्दा माथिका कर्मचारीको नियुक्ति तथा पदस्थापनासम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकासँग रहने व्यवस्था रहेको विषय यस प्रकरणमा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।
यदि उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक कार्यपालिका निर्णयबिना नियुक्ति तथा पदस्थापना गरिएको हो भने त्यसको वैधानिकता सम्बन्धित निर्णय र आधिकारिक अभिलेखका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस हुनु र स्थानीय तहमा नियुक्ति तथा पदस्थापनाको कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनु फरक विषय हुन्। त्यसैले सिफारिसलाई मात्र आधार मानेर नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाइ बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
१७ दिनमा ४ दिन मात्रै उपस्थितिको विषय गम्भीर
लेखा अधिकृतको जिम्मेवारी नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा कार्यरत कर्मचारीको उपस्थिति र जिम्मेवारी निर्वाह नियमित हुन आवश्यक छ। कार्यालयमा अनुपस्थित भएको अवधिमा बिदा स्वीकृत भएको थियो वा थिएन, अनुपस्थितिको कारण के थियो र कार्यालयलाई जानकारी किन दिइएन भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित कर्मचारीले दिनुपर्ने हुन्छ।
नियुक्ति र अनुपस्थिति दुवै विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक यस प्रकरणमा नियुक्ति तथा पदस्थापनासम्बन्धी निर्णय, कार्यपालिका बैठकको अभिलेख, नियुक्तिपत्र, हाजिरी रजिस्टर र बिदासम्बन्धी कागजातको एकीकृत परीक्षण आवश्यक देखिन्छ। नियुक्ति प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने प्रश्नको निरूपण सक्षम निकायले गर्नुपर्छ भने कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको विषयमा छुट्टै प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउन देखिन्छ।
सार्वजनिक पदमा नियुक्ति हुनु अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि हो। कानुनले तोकेको प्रक्रिया पालना नगरी निर्णय गरिएको भए त्यसको जवाफदेहिता सम्बन्धित निर्णयकर्ताले बहन गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, कर्मचारीले पनि आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी र कार्यालय उपस्थितिसम्बन्धी दायित्व पूरा गर्नुपर्छ।
पचरौता नगरपालिकाले यस विषयमा प्रमाणका आधारमा छानबिन गरी नियुक्ति प्रक्रियाको वैधानिकता स्पष्ट पार्ने, अनुपस्थितिको कारणबारे स्पष्टीकरण लिने र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रकरणलाई बेवास्ता गरिएमा प्रशासनिक जवाफदेहिता र कानुनको कार्यान्वयनमाथि थप प्रश्न उठ्न सक्छन्।
