वीरगञ्ज, पर्सा। वीरगञ्ज महानगरपालिका–१३ स्थित ज्ञानदा एकेडेमीको घरजग्गा करबापत ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बक्यौता रहेको दाबी सार्वजनिक भएपछि महानगरपालिकाको राजस्व असुली प्रक्रिया र कारबाहीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका–आदर्शनगर निवासी उद्योगी सन्दीप तुलस्यानको साझेदारीमा सञ्चालित ज्ञानदा एकेडेमीले विद्यालय सञ्चालन भएदेखि निर्माण गरिएका भौतिक संरचना तथा जग्गासम्बन्धी कर हालसम्म पूर्ण रूपमा दाखिला नगरेको साझेदार व्यवसायीको दाबी छ। महानगरपालिकाले पटक–पटक लिखित पत्र पठाएर घरजग्गा कर तिर्न आग्रह गरे पनि कर भुक्तानीमा ढिलाइ भएको उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीय तहका अन्य करदातामाथि कर असुलीका लागि कडाइ गरिने तर ठूलो रकम राजस्व बक्यौता रहेको भनिएको शैक्षिक संस्थामाथि कारबाही नभएको भन्दै स्थानीयवासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। महानगरपालिकाका केही कर्मचारीको मिलेमतोका कारण कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ। यद्यपि, यस्तो मिलेमतो भएको विषयमा स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
स्थानीय तहसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार बजार क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा आवश्यक नक्सा स्वीकृति लिएर मात्र भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, ज्ञानदा एकेडेमीका भवन तथा अन्य संरचना निर्माण भएको करिब सात वर्षपछि मात्रै नक्सा पासको प्रक्रियाका लागि महानगरपालिकामा निवेदन दिइएको एक अधिकृतले बताएका छन्।
यदि नक्सा स्वीकृतिबिना संरचना निर्माण गरिएको र आवश्यक करसमेत दाखिला नभएको पुष्टि भएमा महानगरपालिकाले प्रचलित कानुनअनुसार के–कस्तो कदम चालेको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ।
यस विषयमा करिब एक महिनाअघि सञ्चालक सन्दीप तुलस्यानसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले घरजग्गा कर बाँकी रहेको स्वीकार गरेको बताइएको छ।
तुलस्यानका अनुसार, आफूहरूले जग्गा खरिद गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेको समयमा वीरगञ्ज महानगरपालिका हालको स्वरूपमा थिएन। त्यसबेला उक्त क्षेत्र गाविसअन्तर्गत रहेको उनको भनाइ छ। उनले तत्कालीन वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई करमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव बोर्डबाट स्वीकृत गराएको दाबीसमेत गरेका छन्।
उनका अनुसार, उक्त छुट आफूहरूले पाउनुपर्ने हो। महानगरपालिकाले ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिर्नुपर्ने देखाएको भए पनि छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको लाभ आफूहरूले पाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
यद्यपि, तत्कालीन बोर्डको निर्णय, छुटको कानुनी आधार, त्यसको कार्यान्वयन अवस्था र ज्ञानदा एकेडेमी उक्त छुटका लागि योग्य थियो वा थिएन भन्ने विषयमा आधिकारिक कागजातबाट पुष्टि हुन आवश्यक छ।
ज्ञानदा एकेडेमीको कर बक्यौता, नक्सा पासको प्रक्रिया र सम्भावित कर छुटसम्बन्धी विषयमा महानगरपालिकाले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको जानकारी प्राप्त भएको छैन। कर बक्यौता रहेको दाबी सही हो भने महानगरपालिकाले बक्यौताको वास्तविक रकम, छुटको अवस्था र हालसम्म कारबाही नभएको कारण स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
राजस्व असुलीमा समान व्यवहार हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयवासीले साना करदातामाथि कडाइ गर्ने तर ठूलो रकम बक्यौता रहेको भनिएका संस्थाको हकमा नरम व्यवहार गरिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।
यसैबीच, सन्दीप तुलस्यान र उद्योगी अंकित जलानबीच गत शनिबार कैलाश होटलमा रकम लेनदेनको विषयलाई लिएर झडप भएको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ। उक्त घटनाले व्यवसायिक साझेदारीमा आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी विवाद रहेको चर्चा बढाएको छ।
तर, झडपको वास्तविक कारण, घटनाको विस्तृत विवरण र दुवै पक्षको आधिकारिक प्रतिक्रिया स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ। यस विषयमा सम्बन्धित पक्षको धारणा तथा आवश्यक प्रमाणका आधारमा थप तथ्य सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।
