पछिल्लो समय गाउँ–गाउँमा विभिन्न नाम र उद्देश्यका राजनीतिक सञ्जाल तथा क्लबहरू खोल्ने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। समाजिक सचेतना, नेतृत्व विकास वा युवा सहभागिताको नाममा खोलिएका यस्ता क्लबहरूमा विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकासमेत समेटिने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। यही अवस्थाले अहिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकालाई यस्ता राजनीतिक संरचनामा राख्नु जायज छ?
विद्यालय शिक्षा आर्जन गर्ने, चरित्र निर्माण गर्ने र निष्पक्ष सोच विकास गर्ने थलो हो। बालबालिका अझै सिकाइको चरणमा हुन्छन्; उनीहरूको दृष्टिकोण परिपक्व भइसकेको हुँदैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई कुनै दलनिकट वा राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित क्लबमा आबद्ध गराउनु भनेको उनीहरूको स्वतन्त्र चिन्तनमाथि प्रारम्भिक प्रभाव पार्नु जस्तै हो। यसले उनीहरूलाई एक पक्षीय सोचतर्फ डोर्याउने खतरा रहन्छ।
गाउँस्तरमा खुलेका कतिपय क्लबहरूले सामाजिक काम, सहयोग र जनचेतनाका कार्यक्रम गर्ने दाबी गरे पनि तिनको अन्तर्निहित उद्देश्य राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्नु हुन सक्छ। यदि विद्यालयका विद्यार्थीलाई त्यसमा संलग्न गराइन्छ भने विद्यालयको तटस्थ वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। विद्यार्थीबीच विचारधारात्मक विभाजन, प्रतिस्पर्धाको नाममा द्वन्द्व र अध्ययनमा विचलन आउने सम्भावना रहन्छ। शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावको मैदान बनाउने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा समाजमै नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
यसको अर्थ बालबालिकालाई नागरिक चेतनाबाट टाढा राख्नुपर्छ भन्ने होइन। संविधान, लोकतन्त्र, अधिकार र कर्तव्यबारे शिक्षित गर्नु आवश्यक छ। तर त्यो शिक्षा प्रणालीभित्र, सन्तुलित र तटस्थ ढंगले हुनुपर्छ। कुनै दल वा विचारधाराको प्रचार गर्ने संरचनामा बालबालिकालाई राख्नु भने उचित कदम हुन सक्दैन।
अभिभावक, शिक्षक र स्थानीय नेतृत्वले पनि यस विषयमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नेतृत्व विकास र सामाजिक उत्तरदायित्व सिकाउने नाममा बालबालिकालाई दलगत राजनीतिमा तान्नु दूरगामी रूपमा हानिकारक हुन सक्छ। विद्यालयभित्र गठन हुने क्लबहरू शैक्षिक, सांस्कृतिक, खेलकुद वा सामाजिक सेवामूलक हुनुपर्छ, न कि दलगत प्रभाव विस्तारका साधन।
शिक्षा भविष्य निर्माणको आधार हो। त्यसलाई राजनीति प्रभावित बनाउनु भनेको भविष्यलाई नै अनिश्चिततामा धकेल्नु हो। त्यसैले गाउँ–गाउँमा खुलेका राजनीतिक क्लबहरूमा विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई समेट्ने अभ्यास पुनर्विचारयोग्य छ। बालबालिकाको हित, स्वतन्त्र सोच र स्वस्थ शैक्षिक वातावरणलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिनु नै समयको आवश्यकता हो।
-1765521256.jpg)
