काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का लगाउँदा साढे ३३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनी दाबी गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशकहरू सुनील पौडेल, संगीता पहाडीलगायत १८ जनाले बुधबार सफाइ दिएको हो। ठेक्का सम्झौताको सर्तविपरीत ठेकेदारलाई बढी रकम दिएर भ्रष्टाचार अख्तियारको दाबी थियो। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले सफाइ दिएको हो।
६ पुस ०६८ मा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (टेलिकम) र एसियन इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज इंक (चाइना) बिच टेलिकमको विलिङ प्रणाली स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार टेलिकमले ‘कन्भरजेन्ट रियल टाइम बिलिङ एन्ड कस्टोमर सपोर्ट’ (सिआरटिबी एन्ड सिएस) को खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । टेलिकमले प्रदान गरिरहेका जिएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वायरलाइन-वायरलेस ब्रोडब्यान्डलगायतका दूरसञ्चारसम्बन्धी सेवाहरूको बिलिङलगायतका प्लेटफर्मबाट विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालन भइरहेका प्रणालीलाई एउटैमा एकीकृत गर्ने, रियल टाइम बिलिङ गरी तुरुन्तै शुल्क गणना र अपडेट गर्ने उद्देश्य थियो।
‘वारेन्टी कम्पिसन सर्टिफिकेट’ जारी भएपछि वार्षिक मर्मत सम्झौता (एएमसी) सेवा ६ वर्षसम्मलाई लिन सकिने व्यवस्था ठेक्काको मूल सम्झौताको सर्तमा थियो। एएमसी लिनेदिने कार्य गर्दा वार्षिक पाँच प्रतिशतको घट्दो दरमा भुक्तानी दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था सम्झौतामा थियो । तर, मूल सम्झौतामा रहेको एएमसीसम्बन्धी प्रावधानमा रहेको वार्षिक पाँच प्रतिशत छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरी एकमुस्ट चार जोड एक अर्थात् पाँच वर्षको एएमसी खरिद गरी हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप थियो।
यसरी सरकारलाई हानि-नोक्सानी हुने गरी सम्झौता गर्दाका प्रक्रियामा संलग्नउपर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसमा टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडी, तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्यलगायतविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर भएको थियो।
हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले टेलिकमका तत्कालीन प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा कर्ण, परमात्मा भट्टराईविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। ठेकेदार एसियन इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज (चाइना) इंक र यसका वरिष्ठ निर्देशक लङ योङ, सिआरबिटी एन्ड सिएस प्रोजेक्ट अफिस काठमाडौंका तत्कालीन आयोजना प्रमुख हुवाङ वी र स्थानीय एजेन्ट अरनिको इन्टरनेसनल प्रालिका निर्देशक शैलेश श्रेष्ठलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेकोमा सबैले सफाइ पाएका छन्।
यस्तो छ फैसला-
