काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट हटाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमवासीहरूलाई विनाविकल्प त्यहाँबाटसमेत हटाउन सुरु गरिएको विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले सरकारलाई सुकुमवासीहरूको मानव अधिकार जोखिममा पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न र उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न कडा निर्देशन दिएको छ।
‘राज्यका कार्यकारी निकायहरूबाट विनाविकल्प होल्डिङ सेन्टरबाट हट्न अल्टिमेटम दिने, सेन्टरबाट हटाउने, खानाको पर्याप्त प्रबन्ध नगर्ने, विशेषतः उनीहरूका आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र नागरिक अधिकारप्रति सरकारका निकायहरूबाट अभिभावकत्व ग्रहण नगर्नेलगायतका अवस्था देखिएका छन्,’ आयोगले भनेको छ।
सरकारका कदमले आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोक्षणापत्र १९४८, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध १९६६, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ का प्रावधानहरूको पालना नभएको भन्दै आयोगले आवास, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जनसमेतका बहुआयामिक अधिकारहरूको प्रचलनमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको औँल्याएको छ।
‘सुकुमवासीहरूको कुनै पनि मानव अधिकार अवस्था जोखिममा पर्ने कार्य नगर्न र उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
