काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक, निजी तथा मालवाहक सवारीसाधनको डिजिटल ट्र्याकिङ गर्ने तयारी थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले पाँच कानुन खारेज र तीन संशोधन गर्न २३ असारमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
डिजिटल ट्र्याकिङ सिस्टमभित्र यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने यात्रुवाहक साधन, मालसामान ओसारपसार गर्ने काममा प्रयोग हुने लरी, ट्रक, मिनीट्रक, कन्टेनर, बुलेट ट्यांकर, पिकअप भ्यान तथा ट्याक्टरलगायत सवारी पर्नेछन् । विधेयकमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २८ पछि ‘क’ थपेर यो व्यवस्था राख्दै अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
२८क(१) मा भनिएको छ, ‘कानुनबमोजिम दर्ता भएको ढुवानीको साधनबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामानको ढुवानी गर्दा सोको विवरण वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी ढुवानी गर्नुपर्नेछ ।’ त्यस्तै, उपदफा (२) मा ढुवानीको साधन प्रयोगकर्ताले मालसामान घोषणाको मुद्रण प्रति र विभागले तोकेको कागजात ढुवानी अवधिभर आफ्नो साथमा राख्नुपर्ने भनिएको छ । उपदफा (३) मा नेपालभित्र दर्ता भएको वा दर्ता हुने ढुवानीको साधनधनीले विभागले तोकेको मापदण्डअनुसारको भू–अवस्थिति देखाउने चालू अवस्थाको यन्त्र (जिपिएस डिभाइस)को सिलसिलेबार नम्बर विभागमा दर्ता गरी आफ्नो ढुवानीको साधनमा जडान गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, उपदफा (४) मा कुनै किसिमको ढुवानीको साधन वा कुनै स्थानमा चल्ने ढुवानी साधनमा भू–अवस्थिति देखाउने चालू अवस्थाको यन्त्र (जिपिएस डिभाइस) जडान गर्नु नपर्ने गरी विभागले तोक्न सक्ने विशेष अवस्था पनि परिकल्पना गरिएको छ । उपदफा (५) मा ढुवानी विवरण वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट भए–नभएको सम्बन्धमा विभागले नियमित रूपमा अनुगमन गर्न वा गराउन सक्ने उल्लेख छ ।
उपदफा (६) मा उल्लिखित व्यवस्थाको विपरीत कार्य गर्ने सम्बन्धित ढुवानीको साधनधनी वा त्यसको प्रयोगकर्तालाई कर अधिकृतले पहिलोपटकका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म र त्यसपछि पटकैपिच्छे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने भनिएको छ ।
