महोत्तरी । मुक्त हरवा–चरवा समुदायको जलवायु न्याय, सामाजिक समावेशीकरण तथा भूमि र वन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित १० बुँदे ‘बर्दिबास घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्दै मधेश प्रदेशस्तरीय दलित अधिकार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।
महोत्तरीको बर्दिबासमा आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका लागि समर्पित अनुदान संयन्त्र (डिजिएम) नेपालको सहयोग तथा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालको आयोजनामा भएको मुक्त हरवा–चरवा लक्षित प्रदेशस्तरीय जलवायु न्यायमा आधारित दलित अधिकार सम्मेलनले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।
घोषणापत्रमार्फत मुक्त हरवा–चरवा समुदायको वास्तविक पहिचान, प्रमाणीकरण, सामाजिक समावेशीकरण तथा जलवायु न्यायसँग सम्बन्धित अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
त्यसैगरी ‘हरवा–चरवा लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका–२०८०’ तत्काल राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, भूमिहीन तथा बसोबासविहीन परिवारको वैज्ञानिक पहिचान गरी व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्न तथा मधेसका आठवटै जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन र परिचयपत्र वितरण अभियान सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।
घोषणापत्रमा नेपालले कार्यान्वयन गरिरहेको उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम तथा लाभ बाँडफाँट योजनामा मुक्त हरवा–चरवा समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै वनमा आधारित लाभ वितरणलाई पारदर्शी बनाउन तथा सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानजनक रोजगारीका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्न, साहुको चर्को ब्याजबाट समुदायलाई मुक्त गराउन कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन तथा सहकारी र कृषि व्यवसायमार्फत आयआर्जनका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
हरवा–चरवा महिलाको नीति निर्माण, अनुगमन समिति तथा निर्णय प्रक्रियामा कम्तीमा ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा बाढी, डुबान र खडेरीजस्ता जलवायुजन्य विपदबाट प्रभावित बस्तीलाई स्थानीय अनुकूलन योजना र विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
घोषणापत्रमा मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित प्रतिबद्धता र घोषणापत्रका माग कार्यान्वयनको नियमित समीक्षा गर्न प्रदेश सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र समुदायका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त अनुगमन संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले सन् २०१३ मा गरेको अध्ययनअनुसार मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा एक लाखभन्दा बढी हरवा–चरवा रहेको अनुमान छ। नेपाल सरकारले २०७९ साउन २ गते हरवा–चरवा मुक्तिको घोषणा गरे पनि अधिकांश परिवार अझै भूमिहीन, नागरिकताविहीन तथा आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहेको भन्दै सम्मेलनले घोषणापत्रमार्फत मुक्तिको घोषणा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सम्मेलनमा मधेश प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्यामप्रसाद पटेल, प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशबहादुर विश्वकर्मा, आठवटै जिल्लाका हरवा–चरवा समुदायका प्रतिनिधि, मानवअधिकारकर्मी, नीति विज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो।
