जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले वर्षेनी बजेटको आकार बढाउँदै गौरवका आयोजना अघि सारे पनि बजेट कार्यान्वयनमा भने अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन ।
मधेश सरकारको पछिल्लो पाँच वर्षको खर्च विवरणले प्रदेशको समग्र खर्च प्रगतिमा अधिकांश वर्ष ६० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहेको र एक वर्ष मात्र ७१ प्रतिशत पुगेको देखाउँछ । त्यसमाथि पुँजीगत खर्च कमजोर रहनुका साथै आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा अत्यधिक खर्च हुने प्रवृत्ति दोहोरिँदा बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न समेत उठेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा प्रदेश सरकारको कुल बजेट खर्च अधिकांश वर्ष ५५ देखि ७१ प्रतिशतको सीमामै सीमित रहेको छ । बजेट विनियोजन बढ्दै गए पनि खर्चको अनुपातमा उल्लेखनीय सुधार नआउनुले योजना निर्माणभन्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको सङ्केत गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मधेश प्रदेशको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा प्रदेश सरकारको खर्च विवरणले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको देखाएको छ भने बजेट बढे पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब १८ करोड ३५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये असार मसान्तसम्म २६ अर्ब ३९ करोड १७ लाख रुपियाँ मात्र खर्च हुँदा कुल खर्च ५६.७१ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । अझै २० अर्ब २९ करोड रुपियाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुन सकेन ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको पुँजीगत खर्च हो । विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये करिब १६ अर्ब १५ करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ, जबकि चालुतर्फको खर्च ९ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ नाघेको छ । यसले प्रशासनिक खर्चको तुलनामा विकास निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको सङ्केत गर्छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पाँच वर्ष अवधिकै तुलनात्मक रूपमा राम्रो खर्च प्रगति देखिएको छ । उक्त वर्ष रु. ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार बजेटमध्ये रु. ३१ अर्ब २३ करोड ३६ लाखभन्दा बढी खर्च भएको थियो । कुल बजेटको ७१.१६ प्रतिशत खर्च भएको उक्त वर्ष पुँजीगत खर्च पनि पाँच वर्षकै उच्च रहेको थियो । पुँजीगत शीर्षकमा रु। २१ अर्ब ४७ करोड ५० लाखभन्दा बढी खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
तर, अन्य वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयनको गति अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश सरकारले रु। ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरे पनि रु। २४ अर्ब ५४ करोड ४९ लाख ३० हजार ३२४ रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सकेको थियो । यसले कुल बजेटको ५५.६४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको देखाउँछ । यो पाँच वर्ष अवधिको कमजोर खर्च अवस्थामध्ये एक हो ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु. ४७ अर्ब २ करोड ५० लाख ५२ हजार रुपियाँ बजेटमध्ये रु. २६ अर्ब बढी लाख खर्च भएको थियो । उक्त वर्ष खर्च प्रगति ५७.१४ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब रु. ३४ अर्ब ८७ करोड बजेटमध्ये रु. २२ अर्ब ४७ करोड खर्च भएको थियो भने खर्च प्रतिशत ६३.८० प्रतिशत रहेको थियो ।
प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या पुँजीगत खर्चतर्फ देखिएको छ । कर्मचारी तलब, प्रशासनिक सञ्चालन र नियमित कार्यक्रमसँग सम्बन्धित चालु खर्च तुलनात्मक रूपमा सहज रूपमा अघि बढे पनि सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएको पुँजीगत बजेट खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा प्रशासनिक प्रकृतिका केही मन्त्रालयले तुलनात्मक रूपमा राम्रो खर्च प्रगति देखाए पनि भौतिक पूर्वाधार विकास, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीजस्ता विकासमुखी मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेपछि मधेश प्रदेश सभा अर्थ तथा योजना समितिले चाँसो देखाउँदै पत्राचार गरेको छ ।
समितिका सभापति अनिता कुमारी साहले प्रदेश सरकारको खर्च प्रगति सन्तोषजनक नरहेको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग स्पष्टिकरण मागसहित पत्राचार गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“मधेश सरकारको खर्च प्रगति समग्रमा निराशाजनक देखिएको बारे समितिले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । सातादिन भित्र जाफ माग गरिएको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा। भोगेन्द्र झाका अनुसार व्यवस्था फेरिए पनि कार्यशैलीमा अपेक्षित सुधार आउन नसक्दा मधेश प्रदेशको पुँजीगत खर्च कमजोर बनेको छ । उहाँले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अत्यधिक खर्च हुने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको बताउँदै खर्च गर्ने क्षमता, समयमै योजना कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र राजनीतिक प्रतिबद्धता सुदृढ भए बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
अर्थविद् झाले भन्नुभयो,“व्यवस्था फेरिए पनि प्रवृत्ति उस्तै छ । स्रोतको अभावभन्दा पनि खर्च गर्ने क्षमता, कार्यान्वयन अनुशासन र राजनीतिक प्रतिबद्धता कमजोर भएकाले पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।”
समग्रमा, पछिल्ला पाँच वर्षको खर्च विवरणले मधेश प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको पुरानै समस्या कायम रहेको देखाएको छ । चालु खर्च व्यवस्थापनमा सुधार देखिए पनि पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा प्रदेशको समग्र वित्तीय प्रभावकारिता चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
मधेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपियाँकोे बजेट विनियोजन गरेको छ।
