पर्सा । पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका–१७ स्थित अमित ठेक्का पट्टी क्षेत्रमा रहेको ढाटबाट भारतीय सवारीसाधनसँग रकम असुली भइरहेको आरोप पटक–पटक सार्वजनिक हुँदै आए पनि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।
अवैध रूपमा रकम असुली भइरहेको भन्दै समाचार तथा गुनासो सार्वजनिक भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय श्रीपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले दुई दिनअघि वीरगञ्जका अजय यादवलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर मल्लले बताएका छन्।
पक्राउ परेका यादवमाथि ‘अभद्र व्यवहार’ मुद्दा दर्ता गरी पर्सा जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। तर, यादवले कुन व्यक्तिमाथि, कुन अवस्थामा र कस्तो प्रकारको अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो भन्ने विषयमा प्रहरीले स्पष्ट जानकारी दिन सकेको छैन।
यही विषयले प्रहरीको कारबाहीप्रति थप प्रश्न जन्माएको छ। सार्वजनिक रूपमा ढाटबाट रकम असुली भइरहेको आरोप उठिरहेको अवस्थामा त्यसको छानबिन गरी राजस्व तथा स्थानीय कानुनसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठाउँमा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाउनुको आधार के हो भन्ने प्रश्न उठेको हो।
स्थानीय स्रोतका अनुसार उक्त ढाटबाट कवाडी करबाहेक अन्य कुनै पनि शीर्षकमा रकम उठाउन नपाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै वीरगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)बाट निस्कने भारतीय सवारीसाधनसँग कथित रूपमा प्रतिगाडी ५०० रुपैयाँका दरले रकम असुली हुँदै आएको आरोप छ।
आईसीपीबाट दैनिक ठूलो संख्यामा भारतीय सवारीसाधन बाहिरिने भएकाले प्रतिगाडी रकम असुली भइरहेको भए ठूलो परिमाणमा रकम संकलन हुन सक्ने देखिन्छ। तर, यस्तो रकम कसको आदेशमा, कुन कानुनी आधारमा र कहाँ दाखिला हुन्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्न सकेको छैन।
त्यसैगरी, सरकारले निर्धारण गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार राजमार्गमै ढाट राखेर सवारीसाधनबाट कर तथा शुल्क असुल्ने विषयमा समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ। स्थानीय प्रशासनको स्वीकृति र नियमनबिना वा कानुनी आधार स्पष्ट नभई रकम असुली भइरहेको हो भने त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायले लिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भने पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि लगाइएको मुद्दालाई लिएर उठेको छ। यदि ढाटबाट गैरकानुनी रूपमा रकम असुली भइरहेको प्रमाण भेटिएको हो भने त्यसको आर्थिक कारोबार, राजस्व दाखिला, ठेक्का सम्झौता, असुलीको अधिकार र रकमको गन्तव्यबारे अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा केवल ‘अभद्र व्यवहार’ मुद्दामै अनुसन्धान सीमित हुनु शंकास्पद देखिएको स्थानीयको आरोप छ ।
अवैध असुलीको विषयमा लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको अवस्थामा प्रहरीले वास्तविक असुलीको सञ्जाल, रकमको स्रोत तथा संलग्न व्यक्तिहरूबारे अनुसन्धान नगरी एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको हो भने यसले ‘ठूला प्रश्नलाई ओझेलमा पार्न सानो विषयलाई मुद्दा बनाइएको त होइन?’ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।
प्रहरीले भने पक्राउ र मुद्दा कानुनबमोजिम भएको दाबी गरेको छ। तर, ढाटबाट रकम असुलीको आरोप, त्यसको कानुनी आधार, रकमको हिसाबकिताब र पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि लगाइएको अभद्र व्यवहार मुद्दाबीचको सम्बन्धबारे प्रहरीले स्पष्ट तथ्य सार्वजनिक नगरेसम्म घटनाले थप आशंका जन्माइरहने देखिन्छ।
अब सम्बन्धित निकायले ढाट सञ्चालनको कानुनी आधार, कर असुलीको अधिकार, दैनिक उठ्ने रकम, राजस्व दाखिला विवरण, ठेक्का सम्झौता तथा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि अभद्र व्यवहार मुद्दा लगाउनुको स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्न आवश्यक देखिन्छ।
अन्यथा, अवैध असुली नियन्त्रण गर्ने नाममा एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने तर वास्तविक रूपमा रकम उठाउने संरचना र त्यसमा संलग्न पक्षबारे अनुसन्धान नगर्ने प्रहरीको कार्यशैलीमाथि उठेको प्रश्न झन् गम्भीर बन्ने देखिन्छ।
