पकहा मैनपुर , २२ पर्सा । पर्साको पकाहाँमैनपुर गाउँपालिकाले कानूनी प्रावधान र स्थापित नियम-प्रक्रियालाई धज्जी उडाउँदै प्रावि तहका शिक्षकलाई शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा काजमा खटाउन श्री सनसारिमाइ माध्यमिक बिधालयमा पत्र पठाएकाे पाइएको छ।
गाउँपालिकामा शिक्षा सेवातर्फका स्थायी कर्मचारी/अधिकृत कार्यरत छँदाछँदै श्री संसारीमाई माध्यमिक विद्यालय, सुर्जाहाका प्राथमिक तहका शिक्षक संजय प्रसाद चौहानलाई काजमा ल्याएर शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिन खोजिएको भन्दै चौतर्फी विरोध र असन्तोष सुरु भएको छ।
पत्रमा के छ?
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहद्वारा हस्ताक्षरित (चलानी नं. ९६२, मिति २०८३/०४/२१) पत्रमा भनिएको छ कि— “शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखामा स्थानीय शिक्षा सेवाको कुनै पनि स्थायी कर्मचारी नरहेको र सरुवा सहमतिसम्बन्धी सूचना भएतापनि कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेकोले” प्रावि तहका शिक्षक संजय प्रसाद चौहानलाई पठन-पाठनमा असर नपर्ने गरी काजमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ।
तर, गाउँपालिकामा ७ औँ तहका निजामती/शिक्षा सेवाका अधिकृत (शत्रुधन गिरि) कार्यरत रहेकै अवस्थामा "स्थायी कर्मचारी नै नरहेको" दाबी गर्दै प्रावि तहका करार/राहत वा विद्यालय शिक्षकलाई कार्यपालिकाको शाखा सुम्पिनु नियमविपरीत भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
कानूनी व्यवस्था र नियमावलीको उल्लङ्घन
शिक्षा नियमावली तथा प्रचलित स्थानीय तहका शिक्षा ऐन/नियमावलीअनुसार शिक्षकलाई विद्यालयको पठन-पाठन र आन्तरिक प्रशासनबाहेक पालिका वा अन्य सरकारी निकायको शाखामा खटाउन मिल्दैन:
शिक्षा नियमावली, २०५९ (नियम १३३ - आचारसंहिता): शिक्षकले विभागीय स्वीकृति वा पूर्वस्वीकृति नलिई अन्यत्र काम गर्न वा नोकरी गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ।
स्थानीय तहका शिक्षा ऐन/नियमावली: संविधानको अनुसूची ८ अनुसार निर्माण गरिएका शिक्षा नियमावलीहरूमा “शिक्षकलाई शिक्षण र विद्यालय प्रशासनबाहेक पालिका वा अन्य काममा खटाउन नपाइने” स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।
प्रशासनिक मनपरीप्रति प्रश्न चिन्ह
शिक्षकको मुख्य काम कक्षाकोठामा अध्ययन-अध्यापन गराउनु हो। एकातिर विद्यालयमा शिक्षकको अभाव देखाइने र अर्कातिर नियमावली विपरीत शिक्षकलाई पालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व/शाखामा काजमा ल्याएर जिम्मेवारी सुम्पिने प्रवृत्तिले स्थानीय शिक्षाको गुणस्तर र निजामती प्रशासनको मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
स्थानीय अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूले निजामती सेवाका ७ औँ तहका अधिकृतलाई पन्छाएर प्रावि तहका शिक्षकलाई शिक्षा शाखा प्रमुख बनाउने यस्तो गैरकानूनी चलखेल तुरुन्त रोक्न र शिक्षा ऐन-नियमावलीको पूर्ण पालना गर्न माग गरेका छन्।
