काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले सभापति गगनकुमार थापालाई पत्र पठाउँदै पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनलगायतका सम्पूर्ण सांगठनिक गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन् ।
कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनः विचाराधीन रहेको भन्दै उनले अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णय नगर्न चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा बोल्दै पठाइएको तीनबुँदे पत्रमा कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम परिणामलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले १५औँ महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सांगठनिक, प्राविधिक तथा नीतिगत कार्यतालिका तत्काल स्थगित गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसैगरी, अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीको तर्फबाट दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत, राजनीतिक, सांगठनिक तथा आर्थिक निर्णयसमेत यथास्थितिमा राख्न उनले माग गरेका छन् ।
पार्टीका सम्पूर्ण सांगठनिक संरचनालाई साविककै अवस्थामा राखेर अदालतको गरिमा र कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेता डा. कोइरालाले पत्रमा महाधिवेशनलगायतका गतिविधि अघि बढाउँदा अदालतको अवहेलना वा अन्य कानुनी प्रतिकूलता उत्पन्न भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले नै लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम परिणाममा असर पर्ने गरी कुनै कदम नचाल्न उनले ‘कानुनी ध्यानाकर्षण’ गराएका छन् ।
कांग्रेसभित्रको पछिल्लो विवादको जड भने गत वर्षको विशेष महाधिवेशनसंग जोडिएको छ । १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल, नियमित महाधिवेशनको समय र नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा विवाद चर्किएपछि पुसको अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन आयोजना भएको थियो । उक्त विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिकता दिएपछि तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्दै थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिएको थियो ।
त्यससँगै करिब तीन महिनादेखि चल्दै आएको आधिकारिकता विवाद तत्कालका लागि टुंगिएको देखिएको थियो । तर, देउवा पक्षले उक्त फैसलामा पुनरावलोकन माग गर्दै साउन ७ गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेपछि विवाद फेरि अदालत पुगेको छ । पुनरावलोकनको निवेदनमाथि तीन न्यायाधीशको इजलासले निस्सा दिएमा मुद्दा पूर्ण इजलासमा जाने र नदिएमा यसअघिको फैसला अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्था छ । यही पुनरावलोकन प्रक्रियालाई आधार बनाउँदै डा. कोइरालाले महाधिवेशनका गतिविधि अघि बढाउनु उचित नहुने बताएका छन् ।
पत्र सभापति थापासहित कांग्रेसका प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, स्थानीय तह, वडा, जनसम्पर्क समिति तथा निर्वाचन आयोगलाई समेत बोद्धार्थ पठाइएको छ । उल्लेखनीय रूपमा, कोइरालाले पत्रमा थापालाई ‘सभापति’ नभई ‘तत्कालीन महामन्त्री’ भनेर सम्बोधन गरेका छन् । यसैबीच सभापति थापा नेतृत्वको कांग्रेसले भने १५औँ महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउँदै आएको छ । सभापति थापाले यसअघि स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
अब पुनरावलोकन निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको प्रक्रियाले कांग्रेसको सांगठनिक गतिविधि र आगामी महाधिवेशनको भविष्य निर्धारण गर्ने सम्भावना देखिन्छ । एकातिर नेतृत्वले महाधिवेशनको तयारी अघि बढाइरहेको छ भने अर्कोतिर अदालतमा आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद पुनः प्रवेश गरेपछि कांग्रेसभित्र कानुनी तथा राजनीतिक दुबै अन्योल थपिएको छ ।
