वीरगञ्ज । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) सँग सम्बन्धित सडक विस्तार विवादमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट सङ्गीता अर्याल पहाडीले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै माननीय न्यायाधीश निर्मला पौडेल भट्टराईको एकल इजलासले विपक्षी पक्षलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
निवेदनमा सडक विस्तारका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका संरचना तथा सम्पत्तिमा असर पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा परमादेशलगायतका आदेशको माग गरिएको छ। अदालतले निवेदन तथा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस अध्ययन गरेपछि विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
साथै, अन्तरिम आदेशसम्बन्धी अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म निवेदनमा उल्लेखित सडक क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको सडक विस्तार कार्य नगर्न तथा नगराउन विपक्षीहरूको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम जारी गरिएको उक्त आदेशबारे विपक्षी पक्षलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउन अदालतले निर्देश दिएको छ। अब विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा खारेज गर्ने विषयमा थप सुनुवाइ हुने जनाइएको छ।
