जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको जनकपुरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश भवनमा बसेको बैठकले प्रदेशको समग्र विकास, प्रशासनिक सुदृढीकरण, निजामती कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा तथा कृषि र खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन असरहरूसँगै समसामयिक विषयमा छलफल गरी निर्णय गरेको अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बताएका छन्।
बैठकले कृषि तथा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणसम्बन्धी जलवायु अनुकूलन लगानी योजना ‘Climatic Adaptation Investment Planning for Climate Resilient Value Chains for Food System Transformation in Madhesh Province, Nepal’ अध्ययन प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। प्रतिवेदनका निष्कर्ष तथा रणनीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन र सार्वजनिक पहुँचका लागि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस निर्णयले प्रदेशको कृषि चक्र र खाद्य शृङ्खलालाई जलवायु उत्थानशील बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यको नीतिगत व्यवस्था अनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका सम्पूर्ण श्रेणी र तहका कर्मचारीहरूको सुरु स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरी नयाँ तलबमान, ग्रेड रकम तथा अधिकतम ग्रेड सङ्ख्या स्वीकृत गरिएको छ। स्थानीय सेवाका कर्मचारीको हकमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा ४४ (८) बमोजिम यो निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।
कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई नतिजामुखी र पारदर्शी बनाउन सुरु तलब स्केलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म ‘कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ। कुल १०० अङ्क भारमध्ये न्यूनतम ७५ अङ्क प्राप्त गर्ने कर्मचारीले मात्र यो भत्ता पाउनेछन्। यसका लागि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ भने मूल्याङ्कन, रुजु र सिफारिसका लागि प्रत्येक कार्यालयमा तीन सदस्यीय ‘परीक्षण इकाई’ गठन गरिनेछ।
यसैगरी सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट पेस भएको ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ। यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनसँगै सरकारी कोषको समुचित प्रयोग हुने र फजुल खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै प्रदेश सरकार र अन्य सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापन, खरिद, सञ्चालन, मर्मत सुधार तथा रेखदेखका विषयमा मापदण्ड तर्जुमा गर्न विभिन्न मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। समितिले १५ दिनभित्र कार्यविधि तर्जुमा गरी निर्णयका लागि पेस गर्नुपर्नेछ।
