सुनसरी । सुनसरी र सिरहाका घटनाबारे गठित दुई छानबिन समितिको प्रतिवेदनले राजनीतिक बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनमा बाहिरी घुसपैठ भएको पुष्टि भएन र चार युवाको मृत्यु नेपाली सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोलीबाट भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । सुनसरीको देवानगञ्ज–३ कप्तानगञ्जमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गरी २० राउन्ड गोली चलाएको र तीन जनाको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सिरहामा पनि प्रहरीको गोलीबाट गणेश यादवको मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
यो प्रतिवेदनले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नको ढोका खोलेको छ– अब जिम्मेवारी कहाँसम्म पुग्छ ?
सुनसरीको घटनामा सुरुमा बाहिरी घुसपैठ भएको हुनसक्ने र सुरक्षाकर्मीबाहेकबाट पनि गोली चलेको हुनसक्ने चर्चा थियो । तर छानबिनले त्यसलाई पुष्टि गरेन । बरु राज्यका सुरक्षा निकायबाटै गोली चलेको तथ्य प्रतिवेदनमा आएको छ । अझ सुनसरीमा तीन जनाको मृत्यु नै सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट भएको निष्कर्ष छ ।
त्यसपछि प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ– गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीमाथि मात्रै जिम्मेवारी सीमित गर्ने कि आदेश दिने र सुरक्षा परिचालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वसम्म अर्थात् प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसम्म पनि अनुसन्धान हुने ?
हिजोको मापदण्ड आज किन बदलियो ?
यही विषयमा अहिले सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक विरोधाभास देखिन्छ ।
भदौ २३ र २४ का घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई राज्यले गरेको बल प्रयोगको दोष लगाइयो । त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र गृहमन्त्रीलाई जिम्मेवार ठहराउने राजनीतिक भाष्य बन्यो । पक्राउसम्मको परिस्थिति सिर्जना भयो ।
तर आज सरकार परिवर्तन भएको छ ।
आज प्रधानमन्त्री बालेन साह नेतृत्वमा छन् र गृहमन्त्री सुधन गुरूङ छन् । जसले भदौ २३ को घटनाको दोष ओली र लेखकलाई लगाएका थिए । तर, अहिले आफ्नो सरकारको पालामा भएको घटनाबारे छानबिन समितिले सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट चार युवाको मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।
त्यसैले प्रश्न सीधा छ– हिजो ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मान्छे मर्दा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री राजनीतिक रूपमा जिम्मेवार हुने, आज बालेन प्रधानमन्त्री हुँदा मान्छे मर्दा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजनीतिक जिम्मेवारी नहुने ?
मान्छे त आखिर हिजो पनि मरेकै हुन्, आज पनि मरेकै हुन् ।
गोली हिजो पनि राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले चलाएको थियो । आज पनि राज्यकै सुरक्षा संयन्त्रले चलाएको छ । त्यसो भए मापदण्ड मात्र किन बदलियो ?
सरकार बदलिँदा न्यायको परिभाषा बदलिनु हुँदैन
प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री घटना भएको कारण मात्र स्वतः दोषी हुन्छन् भन्ने होइन । तर उनीहरूलाई अनुसन्धानभन्दा बाहिर राख्ने आधार पनि हुँदैन । किनकी यो विगतका घटनामा बालेन र सुधनले बनाएको मापदण्ड हो ।
यदि सुरक्षाकर्मीले कानुनविपरीत गोली चलाएका हुन् भने उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ । तर त्यससँगै कसले आदेश दियो, कसले कमाण्ड गर्यो, सुरक्षा परिचालन कसरी भयो र राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन वा निर्णयको भूमिका के थियो भन्ने प्रश्न पनि अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ ।
सुनसरीको प्रतिवेदनले बाहिरी घुसपैठको दाबीलाई कमजोर बनाएपछि यो प्रश्न झन् बलियो भएको छ ।
जिम्मेवारी गोली चलाउने हातमा पुगेर रोकिने हो भने हिजो ओली–लेखकमाथि उठाइएको राजनीतिक जिम्मेवारीको सिद्धान्त पनि आज पुनः परीक्षण गर्नुपर्छ ।
हिजो अरूको सरकारमाथि प्रयोग गरिएको मापदण्ड आज आफ्नै सरकारमाथि प्रयोग गर्न नसक्ने हो भने त्यो सिद्धान्त होइन– मनपरी हो, प्रतिशोध हो ।
अब सरकारको वास्तविक परीक्षा
छानबिन समितिले प्रतिवेदन गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई बुझाइसकेको छ र गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदन अध्ययनपछि आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, दोषी सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही गर्ने र त्यसभन्दा माथिको कमाण्ड तथा राजनीतिक जिम्मेवारी पनि निष्पक्ष रूपमा परीक्षण गर्ने साहस सरकारले देखाउनुपर्छ ।
किनकि जनताको ज्यानको मूल्य सरकारअनुसार फरक हुँदैन ।
हिजो ओली–लेखकका लागि जुन मापदण्ड थियो, आज प्रधानमन्त्री बालेन–गृहमन्त्री सुधनका लागि पनि त्यही मापदण्ड हुनुपर्छ ।
नत्र जनताले सोध्नेछन्– “हिजो मान्छे मर्दा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री जिम्मेवार हुने, आज मान्छे मर्दा किन जिम्मेवार नहुने ?”
लोकतन्त्रमा सरकार फेरिन्छ, सत्ता फेरिन्छ, प्रधानमन्त्री फेरिन्छन् । तर नागरिकको ज्यानको मूल्य र राज्यको जवाफदेहिताको मापदण्ड फेरिनु हुँदैन । यही सुनसरी–सिरहा प्रतिवेदनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक सन्देश हो ।
