जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशको वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्न ‘मधेस प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ ।
सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्न रणनीतिक सुधार कार्यान्वयनमा ल्याउन जारी भएको निर्देशिकाले विगतमा मन्त्री तथा विशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरेका सरकारी सामानहरू कार्यकाल सकिएपछि आफैँ लैजाने परिपाटीलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ ।
कर्मचारीहरूको मनोमानी रहने सरकारी सवारी साधनको प्रयोग तथा मर्मतसम्भारमा हुने फजुल खर्चमा कडाइ गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब जिन्सी सामान प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले अनिवार्य रूपमा बुझेको भर्पाई गर्नुपर्ने र पदावधि समाप्त भएपछि वा सरुवा भएपछि अनिवार्य रूपमा स्टोर (जिन्सी शाखा) मा सामान बरबुझारथ गर्नुपर्ने नियम लागु गरिएको छ ।
यसैगरी, दैनिक भ्रमण भत्ताका नाममा विगतमा २० दिनभन्दा बढी अवधिसम्म पनि भ्रमणमा गएको जस्ता विकृतिलाई रोक्न कडा मापदण्ड तय गरिएको छ । मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सरकारी बजेटको अनुचित दोहन रोक्न भ्रमण भत्तामा कडाइ गरिएको बताए । उनले अब प्रदेशभित्रको भ्रमणमा एक पटकमा बढीमा ४ दिन र महिनाभरिमा जतिसुकै पटक भ्रमण गरे पनि अधिकतम १२ दिनभन्दा बढीको भ्रमण भत्ता नदिइने व्यवस्था गरिएको छ जानकारी गराए ।
मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले मन्त्रीसँग भ्रमणमा जाँदामात्र उनीहरूको भ्रमण अवधिसम्मको भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताए ।
स्वदेश भ्रमणका क्रममा मुख्यमन्त्री र सभामुखको सचिवालयबाट बढीमा दुई कर्मचारी र दुई सुरक्षाकर्मी तथा अन्य पदाधिकारीका हकमा एक कर्मचारी र एक सुरक्षाकर्मीको मात्र दैनिक तथा भ्रमण खर्च भुक्तानी गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सरकारी निकायका पदाधिकारीले निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा स्वदेश वा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने व्यवस्थासँगै प्रदेशभित्रको भ्रमणमा एक पटकमा बढीमा चार दिन र प्रदेशबाहिरको भ्रमणमा पाँच दिनसम्मको दैनिक भत्ता पाइने उल्लेख छ ।
निर्देशिकाले खर्च नियन्त्रणका लागि बैठक भत्ताको समेत सीमा तोक्दै कानुनबमोजिम गठन भएका समिति वा कार्यदलको बैठकमा मात्र भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था निर्धारण गरेको छ । यस्ता समिति वा कार्यदलमा बढीमा सात सदस्य राख्न सकिनेछ भने आवश्यकताअनुसार बढीमा तीन जना विशेषज्ञलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराउन सकिनेछ ।
एक व्यक्तिले एक दिनमा बिहान र बेलुका गरी बढीमा दुई वटा बैठकको मात्र भत्ता लिन पाउनेछ । सार्वजनिक बिदाको दिन भने बढीमा तीन वटा बैठकको भत्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । एउटै निकायका पदाधिकारी वा कर्मचारी मात्र सहभागी हुने नियमित बैठकमा बैठक भत्ता नदिइने उल्लेख छ ।
निर्देशिकाले उच्च पदाधिकारीका लागि सवारी साधन खरिदको अधिकतम सीमा तोक्दै मुख्यमन्त्री र सभामुखका लागि अधिकतम १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री र उपसभामुखका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सकिनेछ ।
प्रमुख सचिव, आयोगका पदाधिकारी तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताका लागि ८० लाख रुपैयाँसम्म र प्रदेश सचिव वा सो सरहका पदाधिकारीका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय सरकारका अति विशिष्ट पदाधिकारी मधेस प्रदेश भ्रमणमा आउँदा प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय वा तोकिएको निकायले बढीमा ४ करोड रुपैयाँसम्मको एक थान सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछ । निर्देशिकाले अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न रोक लगाएको छ भने अहिले सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनको नियमित मर्मतसम्भार गरी मितव्ययी ढंगले प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनले तोकेको अवस्थाबाहेक एकभन्दा बढी सवारी साधन उपलब्ध गराउन नपाइने उल्लेख छ ।
विगतमा सवारी साधन नपाउने कर्मचारीलाई पनि उपलब्ध गराइएको व्यवस्था खारेज गर्दै अब तोकिएको दरबन्दीभन्दा बढी भएका सवारी साधनहरूको विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सङ्कलन गरी सवारी साधन आवश्यक पर्ने अन्य निकायहरूमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्र हस्तान्तरण गर्ने नीति अख्तियार गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताए ।
उनका अनुसार विगतमा जथाभावी आयोजनाको रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै अब स्वीकृत लागत अनुमान र तोकिएको मापदण्डभित्र रहेरमात्र खर्च गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । जुनसुकै सामान्य कार्यक्रम, गोष्ठी वा नियमित बैठकहरू पनि होटलमा गर्ने र फजुल खर्च गर्ने परिपाटीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।
निर्देशिका अनुसार अब यस्ता सरकारी कार्यक्रमहरू सरकारी कार्यालयकै सभा हल वा कार्यकक्षमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रिज हुन नदिन जथाभावी पेस्की दिने प्रथा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई सामान खरिदका लागि पेस्की नदिइने र तोकिएको समयभित्र पेस्की फर्छ्यौट नगरे जरिबानासहित असुल उपर गरिने कानुनी प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
