वीरगञ्ज । पर्साको पकाहाँमैनपुर गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको विवाद चर्किँदै जाँदा गाउँपालिकाको प्रशासनिक कामकाज नै प्रभावित भएको आरोप लागेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेश मेहताको पूर्वजानकारी तथा सहमतिबिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहले स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारी डा. रमेश मेहतालाई प्रशासन शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी तोकेपछि विवाद थप चर्किएको हो।
अध्यक्ष मेहताको असहमतिका बाबजुद प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले प्रशासन शाखाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई दिएको आरोप छ। स्थानीय तहको प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालनमा जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृत्वबीच आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै एकतर्फी निर्णय गरिएको भन्दै गाउँपालिकाभित्र असन्तुष्टि बढेको बताइएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष मेहताले प्रशासनिक कामकारबाहीमा आवश्यक समन्वय कायम गर्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले त्यसलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।
जिम्मेवारी हेरफेरको विषयमा अध्यक्षसँग कुनै प्रभावकारी समन्वय नगरी निर्णय गरिनु जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। गाउँपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व र निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीचको यस्तो टकरावले अन्ततः त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमाथि पर्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष मेहताका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साह तथा प्रशासन शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएका डा. मेहता नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित नहुने समस्या पनि देखिएको छ।
कार्यालय समयमा जिम्मेवार अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित नहुँदा नागरिकले सामान्य प्रशासनिक कामका लागि समेत पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो छ। कर्मचारीको नियमित उपस्थिति र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न अध्यक्षले ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको जनाइएको छ।
जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको समन्वय कमजोर हुँदै जानु, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हेरफेरमा विवाद उत्पन्न हुनु तथा कार्यालय सञ्चालनमै कर्मचारीको उपस्थितिबारे प्रश्न उठ्नुले पकाहाँमैनपुर गाउँपालिकाको सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
स्थानीय तह जनताको प्रत्यक्ष सेवासँग जोडिएको निकाय भएकाले व्यक्तिगत टकराव, अधिकारको विवाद वा प्रशासनिक मनमौजीको असर सर्वसाधारणको सेवामा पर्न नहुने स्थानीय सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
उनीहरूले विवादित जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णयबारे तत्काल छानबिन गरी कानुनी आधार स्पष्ट गर्न, कर्मचारीको नियमित उपस्थिति सुनिश्चित गर्न तथा गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहलाई तत्काल प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन्।
गाउँपालिकामा देखिएको विवाद तत्काल समाधान नभए प्रशासनिक अराजकता अझ गहिरिने र त्यसको प्रत्यक्ष भार सेवाग्राहीले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ। त्यसैले गाउँपालिका नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबीचको टकराव अन्त्य गरी नियम, विधि र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका आधारमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
