जनकपुरधाम । मुक्त हरवाचरवाको पहिचान, अधिकार र सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको माग गर्दै जनकपुरमा मधेश प्रदेश स्तरिय आन्दोलन हुने भएको छ । मुक्त हरवाचरवा संघर्ष समितिको आयोजनामा भदौ ९ गतेदेखि “पहिचान हाम्रो आधार, पुनर्स्थापना हाम्रो सरोकार” भन्ने मूल नाराका साथ आन्दोलन सञ्चालन गरिने भएको हो । आन्दोलन अन्तरगत भोली बृहत बिरोध प्रर्दशन हुने र पर्सिदेखि अनिश्चित कालिन धर्ना सञ्चालन कुरा मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदाले बताए ।
उक्त आन्दोलनप्रति राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN) नेपालसहित राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल, मुक्त कमैया समाज, मुक्त कमलरी विकास मञ्च र कमैया महिला जागरण समाजले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन ओड, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश कोली, मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरी, मुक्त कमलरी विकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष सुमिता चौधरी र कमैया महिला जागरण समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णी थारुद्धारा हस्ताक्षरित संयुक्त प्रेस बिज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा प्रथा अन्त्य तथा हरवाचरवा मुक्तिको ऐतिहासिक घोषणा गरेको चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि मुक्त हरवाचरवाले घोषणाको वास्तविक लाभ पाउन नसकेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । साथै भूमिहीन हरवाचरवाको पहिचान, सुरक्षित आवास, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, जीविकोपार्जन तथा आर्थिक पुनर्स्थापनाजस्ता आधारभूत अधिकार अझै सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै सो कुराप्रति नागरिक समाज र हलिया, कमैया र कमलरी आन्दोलनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
संयुक्त प्रेस बिज्ञप्तिमा मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवाको पूर्ण मुक्ति, भूमिअधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनर्स्थापना र मर्यादित जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अब उक्त प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट, समयसीमा र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग माग गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा हरवाचरवाको लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण गरी परिचयपत्र वितरण तत्काल सुरु गर्न, भूमिहीन परिवारको पहिचान गरी दिगो पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना लागू गर्न र आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न आन्दोलनकारीले माग गरेका छन् । आन्दोलनले लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट लामो समयदेखि उपेक्षित समुदायको न्यायपूर्ण आवाजलाई सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । संयुक्त ऐक्यबद्धता जनाउने संस्थाहरूले नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, न्यायप्रेमी तथा सरोकारवाला सबैलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान समेत गरेका छन् ।
