महोत्तरी । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता तथा कायम भएका उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरीको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तह दुवैतर्फका उजुरीमा मधेश प्रदेश अग्रस्थानमा परेको आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित देशभर कायम भएका पाँच हजार ३०५ उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशसँग मात्रै एक हजार ४७५ वटा छन्। यो कुल उजुरीको २७.८ प्रतिशत हो। प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका उजुरीको सङ्ख्या गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४०७ अर्थात् ७.६७ प्रतिशत रहेको छ।
मधेश प्रदेशमा प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरीमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका उजुरी बढी छन्। अन्य प्रदेशमा भने वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीको सङ्ख्या बढी रहेको आयोगले जनाएको छ।
स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीमा पनि मधेश प्रदेश पहिलो स्थानमा छ। देशभरका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ उजुरीमध्ये मधेशका स्थानीय तहविरुद्ध मात्रै सात हजार ३७० उजुरी परेका छन्। यो कुल उजुरीको ३६.८० प्रतिशत हो।
स्थानीय तहगत रूपमा सबैभन्दा बढी उजुरी काठमाडौँ महानगरपालिकाविरुद्ध ४२१ वटा छन्। त्यसपछि पोखरा महानगरपालिकाविरुद्ध ३७२ वटा उजुरी परेका छन्। धेरै उजुरी परेका अन्य स्थानीय तहमा धनुषाको विदेह नगरपालिका, पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका, धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, सिरहा नगरपालिका, बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका र बाराको पचरौता नगरपालिका रहेका छन्।
स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेका शीर्ष १० स्थानीय तहमध्ये आठवटा मधेश प्रदेशका छन्। यसले मधेशका स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवा, विकास निर्माण तथा प्रशासनिक कामकारबाहीसँग सम्बन्धित उजुरीको चाप उल्लेख्य रहेको देखाउँछ। यद्यपि, उजुरीको सङ्ख्या मात्रले अनियमितता वा भ्रष्टाचार प्रमाणित नगर्ने आयोगको अनुसन्धान प्रक्रियाबाट स्पष्ट हुन्छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभर कुल ४० हजार ८४२ उजुरी कायम भएका थिए। त्यसमध्ये ३३ हजार ५१९ नयाँ दर्ता भएका हुन् भने सात हजार ३२३ उजुरी अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका थिए। कुल उजुरीमध्ये ३२ हजार ८२३ अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्योट भएका छन्। बाँकी आठ हजार १९ उजुरी चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जिम्मेवारी सरेका छन्।
तहगत रूपमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी २० हजार २५ अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत छन्। सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ अर्थात् ३७.९८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित पाँच हजार ३०५ अर्थात् १२.९९ प्रतिशत उजुरी छन्।
सङ्घीय सरकारतर्फ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीन हजार ३६ उजुरी छन्। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग एक हजार ९८३, गृह मन्त्रालयसँग एक हजार ७५७ र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग एक हजार ९५ उजुरी रहेका छन्।
विषयगत रूपमा सङ्घीय मामिला क्षेत्र, स्थानीय तहसमेत, १४ हजार ४३९ उजुरीसहित पहिलो स्थानमा छ। यो कुल उजुरीको ३५.३५ प्रतिशत हो। शिक्षा क्षेत्रमा १४.६७ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा ७.०८ प्रतिशत र भूमि प्रशासनमा ६.७७ प्रतिशत उजुरी रहेका छन्।
यस अवधिमा आयोगले ६२ वटा बैठक गरी एक हजार १३० निर्णय गरेको छ। भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विशेष अदालतमा १७५ मुद्दा दायर गरिएका छन्। ती मुद्दामा ९९० जना प्रतिवादी बनाइएका छन् भने २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपियाँ ८२ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ।
विशेष अदालतबाट प्राप्त १५६ फैसलामध्ये ८१ अर्थात् ५१.९२ प्रतिशत मुद्दामा कसुर कायम भएको आयोगले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतमा १०४ वटा पुनरावेदन दर्ता भएका छन्।
आयोगका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सुरेश न्यौपानेका अनुसार पाँचौँ रणनीतिक योजनाअन्तर्गत निर्धारित ७३ क्रियाकलापमध्ये दोस्रो वर्षमै १९ वटा सम्पन्न भएका छन्। सुशासन प्रवर्द्धनका लागि चितवन, डडेलधुरा, बाजुरा र डोटी तथा १३४ स्थानीय तहमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
