वीरगञ्ज । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले बारा र पर्साका सीमावर्ती क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्दै तस्करी तथा गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायलाई कडा निर्देशन दिएको भनिए पनि सीमाक्षेत्रमा अवैध कारोबार नरोकिएको आरोप उठेको छ। स्थानीय तथा प्रहरी स्रोतको दाबीअनुसार सीमाका विभिन्न नाकामा तस्करी, जुवा, अवैध घरेलु मदिरा उत्पादन तथा ढुवानीलगायत गतिविधिलाई संरक्षण दिएर नियमित रकम असुल्ने गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार बाराको मुसहरवा, कवही गोठ, सिम्रौनगढ, कचोर्वा, मटिअर्वा र छतवालगायत नाका तथा पर्साको अलौ र सिर्सिया क्षेत्रबाट विभिन्न सामानको अवैध ओसारपसार भइरहेको आरोप छ। मुसहरवा क्षेत्रमा कपडा, किराना तथा हार्डवेयरका सामान ओसारपसार गर्ने समूहलाई सामानको प्रकृतिअनुसार छुट्टाछुट्टै ‘लाइन’ उपलब्ध गराइएको स्रोतको दाबी छ।
यसरी भित्रिएका कपडा वीरगञ्ज हुँदै हेटौँडा र काठमाडौँसम्म पुर्याउने सञ्जालसमेत सक्रिय रहेको आरोप लगाइएको छ। यद्यपि यी आरोप र कारोबारमा जोडिएका भनिएका व्यक्तिहरूको संलग्नता स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।
सीमाक्षेत्रमा भइरहेको भनिएको यस्तो गतिविधिमा प्रहरीकै केही अधिकारी तथा कर्मचारीको संरक्षण रहेको गम्भीर आरोपसमेत लागेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र कुँवर, प्रहरी निरीक्षक प्रकाश खड्का र अपराध शाखाका प्रहरी सहायक निरीक्षक नारायण लुइँटेलमाथि अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्नुको सट्टा संरक्षण र रकम असुलीको संरचना सञ्चालन गरेको आरोप स्रोतले लगाएको छ। उनीहरूको प्रतिक्रिया भने समाचार तयार पार्दासम्म प्राप्त हुन सकेको छैन।
स्रोतका अनुसार रकम संकलनका लागि विभिन्न क्षेत्रमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरिएको आरोप छ। अमलेखगञ्ज क्षेत्रमा प्रहरी जवान बृजलाल यादव, जीतपुर क्षेत्रमा प्रहरी जवान सुनील ठाकुर तथा अपराध शाखातर्फ हवल्दार वीरशमशेर र प्रहरी जवान फूल सरिफ आलमको नाम स्रोतले उल्लेख गरेको छ। यी व्यक्तिमाथि लगाइएका आरोपको पनि स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।
त्यस्तै, वीरगञ्ज तथा आसपास सञ्चालनमा रहेका विभिन्न ढुवानी तथा रोड क्यारियर व्यवसायबाट समेत नियमित ‘हप्ता’ वा मासिक रकम उठाउने गरिएको आरोप छ। साझा रोड क्यारियर्स, नेपाल ट्रान्सपोर्ट, प्रसिद्ध, श्री भैरव, जय बजरंगवली, राम रहिम, पशुपति रोड क्यारियर्स, काष्टमण्डप कार्गो र उदयपुर ढुवानी सेवालगायत दर्जनौँ ढुवानी व्यवसायबाट रकम असुलिने गरेको स्रोतको दाबी छ। सम्बन्धित व्यवसायी तथा कम्पनीहरूको प्रतिक्रिया भने समावेश हुन सकेको छैन।
बाराको नकटुवा तथा प्रस्टोका–बेलहिया क्षेत्रमा ठूला जुवाका खाल सञ्चालन भइरहेको र त्यसमा प्रहरी संरक्षण रहेको आरोपसमेत लगाइएको छ। केही स्थानीय सञ्चारकर्मीको समेत त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नता रहेको दाबी गरिए पनि त्यसको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।
अमलेखगञ्ज क्षेत्रमा अवैध घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्री–वितरण व्यापक रहेको अर्को आरोप छ। स्थानीयस्तरमा उत्पादित मदिरा जीतपुर र वीरगञ्जसम्म निर्वाध रूपमा पुर्याइने र त्यसबापत प्रहरीलाई नियमित रकम बुझाउने गरिएको स्रोतको दाबी छ। अमलेखगञ्ज क्षेत्रमा एक सयभन्दा बढी साना–ठूला व्यापारी तथा बिचौलियाबाट नियमित रकम उठाउने गरिएकोसमेत आरोप लगाइएको छ।
गृहमन्त्री स्वयं सीमावर्ती क्षेत्रमा पुगेर तस्करी तथा गैरकानुनी गतिविधिविरुद्ध कडा निर्देशन दिएको अवस्थामा समेत यस्ता आरोप सार्वजनिक हुनुले स्थानीय प्रहरी प्रशासनको कार्यशैली र आन्तरिक निगरानीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
गम्भीर प्रकृतिका आरोप भएकाले सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ।