काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई जेल सजायसमेत तोकिएका स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखाको खरिद शाखाका पूर्व प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरसियामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फेरि अनुसन्धान थालेको छ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार म्याक्सीम ट्रेडर्ससँग जोडिएको अर्को फाइलमा ८ करोड ५९ लाख रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता भएको आरोपमाथि अनुसन्धान अघि बढेको हो।
चौरसियाका छोरा राजनको समेत यस प्रकरणमा संलग्नता देखिएको बताइएको छ।
अनुसन्धानमा चौरसियाले आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिबाट विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गरेको र रकम लुकाउन छोरा राजन तथा श्रीमतीसँग जोडिएका बैंक खाता र सहकारी प्रयोग गरेको आशंका गरिएको छ। चौरसियाकी श्रीमती सचिव रहेको श्रीनिधि सहकारीमार्फत रकम जम्मा गर्ने, निकाल्ने र घुमाउने गरिएको बताइएको छ।
त्यस्तै, छोराको नाममा रहेको एग्रो फर्मका लागि बाख्रापालन गर्ने प्रयोजन देखाएर बैंकबाट करिब ४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको, तर उक्त रकम घोषित प्रयोजनमा प्रयोग नगरी ब्याजमा लगाएको आरोपसमेत अनुसन्धानको दायरामा आएको छ।
चौरसियाले सरकारी सेवामा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी ठेक्कापट्टा तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा मिलेमतो र सेटिङ गरेको आरोप पनि छ। यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा मेमोग्राफी मेसिन खरिदमा म्याक्सीम ट्रेडर्स इनकर्पोरेसनका सञ्चालक सुन्दर भुषालसँग मिलेमतो गरी आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले उनलाई चार महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो।
यही पृष्ठभूमिमा स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले अघि बढाएको करिब ३० करोड रुपैयाँको पोर्टेबल युएसजी खरिद प्रक्रियामा पनि चौरसियाको भूमिका विवादमा आएको थियो। उपलब्ध कागजातअनुसार निश्चित कम्पनीको उत्पादनसँग मात्रै मिल्ने गरी प्राविधिक स्पेशिफिकेशन तयार पारेर प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको आरोप थियो।
दुई सय वटा पोर्टेबल युएसजी खरिदका लागि तयार गरिएको स्पेशिफिकेशन जिइ कम्पनीको मेसिनसँग मात्रै मिल्ने गरी बनाइएको र त्यसको नेपाली एजेन्ट म्याक्स मेडिटेक सिस्टम प्रालिलाई टेन्डर दिलाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको थियो।
प्रतिमेसिन करिब १० लाख रुपैयाँ लागत पर्ने उपकरणलाई १५ लाख रुपैयाँका दरले खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो।
उक्त खरिद प्रक्रियामा चौरसिया व्यवस्थापन महाशाखाका खरिद शाखा प्रमुखका रूपमा जोडिएका थिए। निश्चित कम्पनीले मात्रै प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने गरी स्पेशिफिकेशन बनाउने र सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको आरोपमाथि समेत अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ।
