वीरगंज । छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमाले पर्साका उपाध्यक्ष मनोजकुमार गुप्ताले पर्सा क्षेत्र नं. ४(ख) मा सञ्चालित विभिन्न आवास योजनाबारे गम्भीर नागरिक गुनासो आएको भन्दै तत्काल छानबिन र विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
अध्यक्ष गुप्ताले आफ्नो फेसबुक वालमा ब्यानरसहितको स्टाटस सार्वजनिक गर्दै वास्तविक गरिब तथा घरविहीनले आवास सुविधा नपाएको, पक्की घर भएकाहरूले समेत सुविधा पाएको तथा कतिपय लाभग्राहीबाट रकम उठाएर पनि घर निर्माण नभएको गुनासो प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार कतिपय घर निर्माण अधुरै रहेको र कतिपयले रकम भुक्तानी गरे पनि घर निर्माण नभएको गुनासो आएको छ। वर्षायाममा समेत केही परिवार घरविहीन अवस्थामा रहेको भन्दै उनले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
गुप्ताले जनता आवास कार्यक्रम, महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना र मदन भण्डारी विपन्न आवास योजना अन्तर्गतको लाभग्राही छनोट, बजेट तथा निर्माण अवस्थाबारे यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगंज तथा सम्बन्धित प्राविधिक कार्यालयसँग माग गरेका छन्।
उनले आफ्नो पोस्टमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दलित, लोपोन्मुख, अति विपन्न, मुस्लिम तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरिएको र प्रतिघर ३ लाख ३५ हजारदेखि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान रहेको उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै, महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजनामा गैरदलित तर आर्थिक रूपमा अति विपन्न, भूमिहीन तथा गरिब परिवारलाई लक्षित गरी प्रतिघर ५ लाख रुपैयाँ तथा मदन भण्डारी विपन्न आवास योजनामा सीमान्तकृत, विपन्न तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेका परिवारलाई लक्षित गरी प्रतिघर ३ लाख ५० हजारदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म बजेट रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
गुप्ताले उपभोक्ताको नाममा समिति गठन गरी विभिन्न ठेकेदारमार्फत काम गराउने र रकम असुली गर्ने गरेको तथा लाभग्राहीलाई आधा रकम दिएर थप लगानी गरी निर्माण कार्य पूरा गर्न दबाब दिएको आरोपसमेत आफ्नो पोस्टमा उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि, यी आरोपबारे सम्बन्धित कार्यालय वा अन्य पक्षको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।
उनले गाउँपालिका तथा पार्टीको तर्फबाट आवश्यक तथ्य–प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायमा विषय उठाउने बताएका छन्।
गुप्ताले आवास सुविधा कुनै व्यक्ति वा समूहको पहुँचका आधारमा नभई वास्तविक आवश्यकतामा रहेका नागरिकको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै आवास योजनामा पारदर्शिता, निष्पक्षता र जवाफदेहिता कायम हुनुपर्ने बताएका छन्।
