महोत्तरी । महोत्तरीका मधेश प्रदेश सभा सदस्य अभिराम शर्मालाई प्रदेश सभा सदस्य पदबाट गरिएको निलम्बन फुकुवा गरिएको छ । मधेश प्रदेश सभा सचिवालयले आइतबार सूचना जारी गर्दै शर्माको निलम्बन फुकुवा गरिएको जनाएको हो ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव वासुप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी सूचना अनुसार नेपाल सरकार वादी र प्रतिवादी मधेश प्रदेश सभा सदस्य अभिराम शर्मासमेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशका आधारमा उहाँलाई निलम्बन फुकुवा गरिएको हो ।
महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं. ३(क) बाट निर्वाचित सांसद शर्माले आफूविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको क्रममा रहेको र सर्वोच्च अदालतले आफूलाई साधारण तारिखमा राख्ने आदेश दिएको आधार प्रस्तुत गर्दै निलम्बन फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्नुभएको थियो । शर्माले मधेश प्रदेश सभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा रहेको व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै आफ्नो निलम्बन फुकुवाका लागि निवेदन दिनुभएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ (२) बमोजिम प्रतिवादीबाट दर्ता गरिएको पुनरावेदन पत्र अनुसार सर्वोच्च अदालतले शर्मालाई २०८३ साल भदौ २३ गतेको साधारण तारिखसमेत दिएको सूचनामा उल्लेख छ । मधेश प्रदेश सभा नियमावली, २०८२ को नियम २१९ को उपनियम (४) बमोजिम प्रदेश सभा सदस्य शर्मालाई २०८३ साल असोज २६ गतेदेखि लागु हुने गरी सभामुखबाट निलम्बन फुकुवा गरिएको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले उक्त निर्णयबारे जानकारी गराउन सूचना प्रकाशित गरेको जनाएको छ ।
मधेश आन्दोलनका क्रममा २०७२ साल भदौ २५ गते महोत्तरीको जलेश्वरमा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको मृत्यु भएको घटनासम्बन्धी मुद्दामा महोत्तरी जिल्ला अदालतले २०८० साल मङ्सिर २८ गते अभिराम शर्मासहित सात जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । सोही फैसलाका आधारमा २०८१ साल वैशाखमा शर्मा प्रदेश सभा सदस्यबाट निलम्बित हुनुभएको थियो ।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत जनकपुरले २०८३ साल असारमा फैसला गर्दै शर्माको जन्मकैदको सजाय घटाएर पाँच वर्ष कायम गरेको थियो । उच्च अदालतले शर्मासहित धर्मेन्द्र राय, रामशङ्कर मिश्र र सुरेश पाण्डेलाई जनही पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । त्यस्तै लक्ष्मी महतो कोइरी र पवन कापरलाई पनि पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो । तीन जना प्रतिवादीको हकमा भने जिल्ला अदालतले सुनाएको जन्मकैदको फैसला सदर गरिएको थियो ।
उच्च अदालतको फैसलामा शर्मालगायत केही प्रतिवादीले थमन विकमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण नदेखिएको उल्लेख भए पनि अन्य प्रतिवादीको बयान तथा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा उनीहरूलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गरिएको थियो । शर्माले प्रदेश सभा सचिवालयमा निलम्बन फुकुवाको माग गर्नुभएको हो तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रदेश सभा सदस्यको निलम्बन स्वतः फुकुवा हुने वा नहुने विषयमा प्रदेश सभा नियमावली तथा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या आवश्यक पर्ने देखिन्छ । मधेश प्रदेशमा हाल मधेश प्रदेश सभा नियमावली, २०८२ लागु रहेको छ ।
