काठमाडौँ । १० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा स्थानीय तह, नापी र मालपोतका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही हुने गरेको छ। तर, अर्बौँ रुपैयाँका आयोजना सञ्चालन गर्ने, करोडौँका ठेक्का लगाउने र विकास बजेट परिचालन गर्ने उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन किन प्रभावकारी देखिँदैन? अहिले सार्वजनिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ—सानालाई कानुनको डन्डा, ठूलालाई उन्मुक्ति किन?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विवरणले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारी मुछिने गरेको देखाए पनि ठूलो बजेट परिचालन हुने पूर्वाधार क्षेत्रका सम्भावित अनियमिततामाथि अनुसन्धानको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठिरहेका छन्।
आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, एक वर्षको अवधिमा विशेष अदालतमा दायर १९५ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ९९० जना व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। ती मुद्दामा २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ। प्रतिवादीमध्ये सात जना पूर्वमन्त्री र ११ जना विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतसमेत रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीतर्फ चिफ इन्जिनियर तथा विशिष्ट श्रेणीका ११ जना, सहसचिव तहका २२ जना, उपसचिव तहका ९८ जना, शाखा अधिकृत तहका २०२ जना र सहायक तहका २०५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलाइएको विवरण छ।
तर, प्रश्न यतिमै सीमित छैन। करोडौँका ठेक्का, अर्बौँका आयोजना र ठूलो पुँजीगत बजेट परिचालन हुने निकायमा सम्भावित अनियमितताबारे कति गहिरो अनुसन्धान भयो? ठेक्का सम्झौता, लागत अनुमान, निर्माणको गुणस्तर र भुक्तानी प्रक्रियामा भएको भनिएको चलखेलमाथि कति जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याइयो? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार, सङ्घीय निकायसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ उजुरीमध्ये पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ९५ उजुरी परेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ९८३ र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ७५७ उजुरी परेको उल्लेख छ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा यति ठूलो सङ्ख्यामा उजुरी पर्नु आफैँमा अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर, उजुरी परेकै आधारमा कसैलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्न मिल्दैन। वास्तविक प्रश्न हो—ती उजुरीमध्ये कति विस्तृत अनुसन्धानमा गए, कति तामेलीमा राखिए, कति मुद्दा दायर भए र कति घटनामा दोषी ठहर हुने गरी प्रमाण जुटाइयो?
भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानी क्षेत्रका निकायमा करिब सात खर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्का परिचालन हुने गरेको दाबी गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि तीन खर्ब दुई अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।
यति ठूलो रकम परिचालन हुने क्षेत्रमा ठेक्का कसलाई दिइयो, लागत अनुमान कसरी तयार गरियो, निर्माणको गुणस्तर कसले जाँच्यो र काम पूरा नभई वा गुणस्तरहीन काममा भुक्तानी भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा कठोर निगरानी आवश्यक छ।
सार्वजनिक बजेट जनताको करबाट जुटेको रकम हो। त्यसको दुरुपयोग भएमा जिम्मेवार अधिकारी, निर्माण व्यवसायी वा राजनीतिक नेतृत्व जोसुकै भए पनि प्रमाणका आधारमा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। पद र पहुँचका आधारमा अनुसन्धानको दायरा साँघुरिनु हुँदैन।
पूर्वप्रशासकहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै योजना छनोटदेखि बजेट विनियोजन र ठेक्का प्रक्रियासम्म मिलेमतो तथा भागबन्डा हुने गरेको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ। यदि यस्ता आरोपमा सत्यता छ भने समस्या कुनै एक कर्मचारीको घुसमा सीमित छैन; यो सार्वजनिक खरिद प्रणाली, अनुगमन संयन्त्र र प्रशासनिक जवाफदेहितासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो।
