बिरगंज । सत्ता पक्षकै सांसदहरू विरोधमा उत्रेपछि मधेश सरकारले भाषासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिएको छ । विधेयकको प्रतिपक्षसँगै सत्तापक्षबाटै विरोध भएको थियो ।
शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले प्रदेशसभामा टेबुल गरेको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ फिर्ता लिएको घोषणा गरिन् ।
उक्त विधेयकलाई आफूले राम्रोसँग अध्ययन गर्न नसकेको र कानुन मन्त्रालयबाट पनि आवश्यक सहयोग नभएकोले विधेयकमा कमीकमजोरी हुन पुगेको उनले दाबी गरिन् ।
उनले सबै पक्षसँग छलफल गरेर विधेयक सच्याइने बताइन् ।
