वीरगञ्ज । पर्साको पकाहाँ मैनपुर गाउँपालिकास्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय धोरेमा कार्यरत विज्ञान शिक्षक मुन्ना मेहतामाथि लागेको शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आरोप थप गम्भीर बन्दै गएको छ। एसईईमा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई भारतीय शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको आरोपपछि अब स्नातक तह (ब्याचलर) का प्रमाणपत्रसमेत आर्थिक लेनदेनका आधारमा उपलब्ध गराउने गरेको भन्ने नयाँ दाबी सार्वजनिक भएको छ।
प्राप्त सूचनाअनुसार, मेहतामार्फत उपलब्ध गराइएको भनिएका शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा पर्साको पोखरिया, वीरगञ्ज तथा पकाहाँ मैनपुरलगायत क्षेत्रका विभिन्न शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी भर्ना भएको दाबी गरिएको छ। यदि यी आरोप पुष्टि भएमा यो सामान्य शैक्षिक अनियमितताको विषय मात्र नभई हजारौँ विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य र समग्र शिक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको गम्भीर विषय बन्नेछ।
यसअघि नै एसईई परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका पकाहाँ मैनपुर क्षेत्रका करिब २० जना विद्यार्थीलाई प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ लिएर भारतीय शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन मध्यस्थता गरेको आरोप मेहतामाथि लागेको थियो। उक्त रकममध्ये ३ हजार रुपैयाँ आफूले राखेर बाँकी ७ हजार रुपैयाँ भारतीय विद्यालयलाई बुझाएको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको थियो। यद्यपि, उक्त आर्थिक कारोबार र प्रमाणपत्रको आधिकारिकता सम्बन्धित निकायबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।
अब स्नातक तहका प्रमाणपत्रसमेत उपलब्ध गराइएको भन्ने नयाँ आरोपले प्रकरणलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। ती प्रमाणपत्र कुन विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाबाट जारी भएका हुन् ? सम्बन्धित संस्थालाई नेपालमा मान्यता प्राप्त छ वा छैन ? विद्यार्थीले आवश्यक अध्ययन र परीक्षा पूरा गरेका छन् वा केवल रकम बुझाएर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका हुन् ? यी प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिएको छ।
यस प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष कथित प्रमाणपत्रका आधारमा विभिन्न विद्यालय तथा कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको भविष्य हो। यदि उनीहरूले अध्ययन नगरी वा वैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी प्राप्त गरेका प्रमाणपत्रका आधारमा अर्को तहको अध्ययन गरिरहेका छन् भने भविष्यमा उनीहरूको भर्ना, शैक्षिक योग्यता, परीक्षा तथा प्रमाणपत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।
आज रकम बुझाएर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको भनिएका विद्यार्थी भोलि उच्च शिक्षा, सरकारी सेवा, रोजगारी वा अन्य प्रतिस्पर्धात्मक अवसरमा पुग्दा त्यही प्रमाणपत्र अवैध वा अमान्य ठहरिएमा उनीहरूको वर्षौंको मेहनत, समय र भविष्य जोखिममा पर्न सक्छ। विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।
यसअघि मुन्ना मेहताको विज्ञान शिक्षक पदमा अध्यापन अनुमतिपत्रबिना नियुक्ति भएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको थियो। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहको कार्यकालमा भएको भनिएको उक्त नियुक्तिको कानुनी आधारबारे पनि प्रश्न उठिरहेको छ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक उपदेश मेहताले विज्ञान शिक्षकका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र आवश्यक नपर्ने तर्क गरेका थिए भने शिक्षक मुन्ना मेहताले गाउँपालिकाले प्रकाशित गरेको विज्ञापनअनुसार आफू नियुक्त भएको दाबी गरेका थिए। नियुक्तिको वास्तविक कानुनी आधार सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
यस प्रकरणलाई सार्वजनिक बहसमा मात्र सीमित नराखी सम्बन्धित निकायसमक्ष औपचारिक उजुरी दिने तयारीसमेत गरिएको छ। उजुरीमार्फत शिक्षक नियुक्तिको वैधानिकता, एसईई तथा स्नातक तहका भनिएका प्रमाणपत्रको आधिकारिकता, आर्थिक कारोबार, प्रमाणपत्रका आधारमा विभिन्न शैक्षिक संस्थामा भएका भर्ना र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे विस्तृत अनुसन्धानको माग गरिने जनाइएको छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमित सिंहले यसअघि आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको र जानकारी प्राप्त भएपछि आवश्यक छानबिन तथा त्रुटि देखिए कारबाही गर्ने बताएका थिए।
अब गाउँपालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड तथा आवश्यक परे प्रहरी र अन्य अनुसन्धान निकायले समेत यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ।
