वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका कोइला डिपो तथा डिलरहरू अब अनियमित ढंगले सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन् ।
महानगरले जनस्वास्थ्य र वातावरणीय सरोकारलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कडाईका साथ निगरानी गर्न सुरु गरेको हो । लामो समयदेखि कोइला डिपोहरू जथाभावी ढंगले सञ्चालन हुँदै आए पनि व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको थियो । डिपोहरूमार्फत उड्ने धुलो, सडकमा फैलने कालो फोहोर, ट्रकबाट आउने आवागमन र कोइला राख्ने तरिकाले स्थानीयवासीमा गम्भीर असन्तुष्टि बढ्दै आएको थियो । यही समस्याको समाधान खोज्न वीरगंज महानगरले सक्रियता देखाउँदै सोमबार यस्ता व्यवसाय गर्ने व्यवसायीसँग छलफल गरेको हो ।
महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहको निर्देशनमा भएको छलफलमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्ण, प्रमुखका स्वकीय सचिव सत्यराज घिमिरे, वन तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख राकेश साह, प्रकाश बहादुर ऐर, वीरगंज सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने प्रिस्टिन भ्यालिका प्रतिनिधि सुभासिश आदिल, साथै वीरगंजमा क्रियाशील विभिन्न कोइला डिपो तथा डिलरका सञ्चालकहरू सहभागी थिए । छलफलमा उपस्थित सरोकारवालाहरूले हालको अवस्थाबारे आफ्ना विचार राख्नुका साथै भविष्यमा सुधारका लागि आवश्यक कदमहरूबारे सुझावसमेत दिएका थिए ।
छलफलमा अव्यवस्थित कोइला डिपोहरूको प्रभाव स्थानीयको दैनिक जीवनमा कसरी परेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर चर्चा भयो। विशेषतः बालबालिका, वृद्धवृद्धा र दम, एलर्जी जस्ता श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई धुलोको कारण स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। डिपोहरू सडक किनारैमा खुला रूपमा कोइला थुपार्ने, ट्रकहरूबाट झिक्ने क्रममा चारैतिर कालो धुलो फैलिने र डिपोहरू वरपर फोहोरमैला जम्ने अवस्थाले वीरगंजको वातावरणलाई नै प्रभावित बनाएको निष्कर्ष छलफलमा निकालिएको थियो।
यिनै समस्याको स्थायी समाधानका लागि अब महानगरपालिकाले कोइला डिपोहरूलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी ढाँचामा ल्याउने निर्णय गरेको छ। छलफलमा सहभागी महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णका अनुसार अब सबै डिपो तथा डिलरहरूले आफ्नो व्यवसाय अनिवार्य रूपमा महानगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्नेछ। साथै, कोइला राख्न प्रयोग गरिएको जग्गाको सम्पत्ति कर र भाडामा लिइएको खण्डमा बहाल कर महानगरमा समयमै बुझाउनुपर्नेछ।
यससँगै वातावरणमा डिपोहरूले पार्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै अब सबै डिपोहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) अनिवार्य रूपमा गराउनु पर्नेछ। साथै, डिपोको संरचना, भण्डारण स्थल तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि महानगरबाट नक्सा पास गराउनु पर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। यसले डिपोहरूलाई निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनका हरेक पाटोमा निश्चित मापदण्डभित्र ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, डिपोहरू अवस्थित क्षेत्रका सडक तथा फुटपाथहरूमा देखिने फोहोर र कालो धुलोका कारण आसपासका बासिन्दालाई परेको असहजताको अन्त्य गर्न अब डिपो सञ्चालक स्वयंलाई सफाइको जिम्मेवारी दिइने भएको छ। महानगरले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि यदि डिपो सञ्चालकले क्षेत्र सफा राख्न असफल भएमा नगर प्रहरी र सरोकारवाला निकायमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
महानगर प्रमुखका स्वकीय सचिव सत्यराज घिमिरेले छलफलमा बोल्दै वीरगंजवासीको स्वास्थ्य र वातावरणसँग कुनै सम्झौता नगरिने दोहोर्याए। “अब सबै व्यवसायले कानुनी, प्रशासनिक र वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्नैपर्छ। जनस्वास्थ्यप्रति गम्भीर असर पार्ने कुनै पनि गतिविधिमा अब कडाइ गरिनेछ,” उनले स्पष्ट पारे।
छलफलमा सहभागी डिपो सञ्चालकहरूले भने महानगरको निर्देशनको स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरू पनि व्यवस्थित र सुरक्षित ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न तयार रहेको जनाएका छन्।
यद्यपि, नयाँ प्रणाली लागू गर्न केही समय लाग्ने र आवश्यक प्राविधिक सहयोग भए अझ सहज हुने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन्।
वीरगंज–२२ स्थित जय अम्बे डिपोका संचालक विक्रम अधिकारीले भने, “हामी जनस्वास्थ्य र वातावरणलाई असर नपर्ने ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न तयार छौं। तर, नयाँ प्रक्रिया लागू गर्न केही समय लाग्नेछ र प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्नेछ।”
महानगरको पहलबाट अब वीरगंजका कोइला डिपोहरू व्यवस्थित र नियमनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। नगरवासीको दीर्घकालीन मागअनुसार चालिएको यो कदमले शहरभित्रको प्रदूषण नियमन, स्वास्थ्य सुरक्षा र समग्र शहरी व्यवस्थापनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने छ।
-1746510668.jpeg)
-1746510383.jpeg)
-1746500993.jpeg)
-1746510668.jpeg)
