रौतहट । मधेस प्रदेश सरकारले माटोमा लगाएको कर फिर्ता लिन गौर नगरपालिका कार्यालयले माग गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन अनुसार नदी क्षेत्रबाट माटो उत्खनन गर्दा कर लिई ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था भएको प्रति गौर नगरपालिकाका नगर प्रमुख शम्भु साहले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेख्दै कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्नु भएको हो ।
नगरपालिकाको पश्चिम पट्टि रहेको लाल बकैया नदीमा बर्सेनि चुरेबाट बालुवा, ढुङ्गा तथा माटो बगेर आउँदा बेड लेभल बढ्ने जस कारण नदीले पानी सञ्चय गर्न नसक्ने अवस्था भई सामान्य वर्षा हुँदा समेत आउने बाढीको पानी बस्तीमा पसेर धनजनको ठुलो क्षति हुने गर्दा नदीको बेड लेभल बर्सेनि खन्नु पर्ने अवस्था रहेको नगर प्रमुख साहले मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेख्नु भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ , “ उक्त क्षेत्रको माटो वर्षा देखि स्थानीयले सार्वजनिक निर्माण कार्य तथा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि कुनै किसिमको कर नतिरी ढुवानी गर्दै आइरहेकोले हाल आएर लगाइएको करको स्थानीयले व्यापक रूपमा विरोध गरिरहेको कारण स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्दै कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाई दिन हुन अनुरोध छ” ।
नगर प्रमुख साहका अनुसार माटो ढुवानीमा सङ्कलन हुने राजस्व भन्दा सङ्कलन गर्ने कर्मचारीमा बढी खर्च हुने भएकोले समेत यो व्यवहारिक नभएको बताउनु भएको छ ।
स्वीकृत खानी क्षेत्र बाहेक माटो बिक्री एवम् घाटगद्दि बापत प्रति क्यु मिटर ७५ रुपैयाँ देखि १२५ रुपैयाँ सम्म कर लिने भनी २०८१ असार ३१ गते मधेस प्रदेश सरकारको राजपत्रमा प्रकाशन भए बमोजिम रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको पालिका प्रमुख एवम् सरकारी निकाय प्रमुखहरूको बैठकले माटो ढुवानीमा कर सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस अघि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रौतहटले समेत नदी क्षेत्रमा थुप्रिएको माटो निकाल्न प्रचलित कानुन अनुसारको नक्साङ्कन गरी स्थानीय तहले आवश्यक राजस्व सङ्कलन गरी बिपदजन्य घटनालाई लक्षित गरी माटोको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सोको लागि जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा नक्साङ्कन कानुन बमोजिम कार्य भए नभएको अनुगमनको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
-1746510668.jpeg)
-1746510383.jpeg)
