वीरगन्ज । जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डा. सिके राउतले डिप बोरिङ योजनाको कार्यान्वयनमा अनावश्यक झन्झटका कारण सामान्य किसानहरू लाभान्वित हुन नसकेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
कृषि मन्त्रालय, सचिव, मातहत कार्यालयका प्रमुखहरू तथा कृषि ज्ञान केन्द्रहरूलाई लक्षित गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, “डिप बोरिङ जस्तो महत्त्वपूर्ण योजनामा लालपूर्जा अनिवार्य बनाइएको छ, जसले साना किसानलाई योजनाबाट टाढा बनाइरहेको छ।”
उनले उदाहरण दिँदै भने, “कहीँ ४० विघा लालपूर्जा मागिन्छ, कतै फरक मापदण्ड लागू हुन्छ। मधेशजस्ता क्षेत्रमा जहाँ अधिकांश किसानसँग २–४ कठ्ठा मात्र जमीन हुन्छ, त्यहाँ २००–४०० जनाको लालपूर्जा समन्वय गरेर पेश गर्नु पर्नु असम्भवप्रायः छ।”
राउतका अनुसार यस्तो मापदण्डले सामान्य किसानलाई वञ्चित गरेर ठूला जमीन्दारहरू मात्र लाभान्वित हुने व्यवस्था बनाएको छ। “धेरैजसो स्थानमा योजना आइसके पनि समिति बनाएर लागू गर्नै नसकिने अवस्था छ,” उनले जनाए।
यस कारण, डा. राउतले सरकारलाई डिप बोरिङका लागि लालपूर्जा अनिवार्य नराख्न र कार्यविधिमा संशोधन गर्न स्पष्ट आग्रह गरेका छन्। साथै, निश्चित सुख्खा क्षेत्र पहिचान गरी सरकार स्वयंले सर्वेक्षण गरेर डिप बोरिङ सुविधा पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
उनको भनाइमा अन्त्यमा, “जय किसान, जय जनमत, जय स्वराज” भन्ने नारासहित किसानहितमै योजना ल्याउन सम्बन्धित निकायप्रति अपिल गरिएको छ।
