काठमाडौं । मन्त्री र तिनका सचिवालयमा बसेका पदाधिकारीहरूले सरकारी सवारीसाधन र इन्धनको दुरुपयोग गर्ने क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा सचिवालयको खर्च अघिल्लो कार्यकालभन्दा २ करोड रुपैयाँले घटेको दाबी सार्वजनिक गरिरहेका बेला ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरू भने सरकारी स्रोतसाधनलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिजस्तो व्यवहार गर्न थालेका छन्।
सरकारी गाडीलाई पार्टी नेताका नातेदार र कार्यकर्तालाई उपहार दिने प्रवृत्तिमा मन्त्रीहरू लागेका छन्। हालै श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले मन्त्रालयको गाडी आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उनकी छोरी मिनाक्षी ठाकुरलाई दिएको प्रकरण सेलाउन नपाउँदै खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवसमेत यस्तै आरोपमा मुछिएका छन्।
खानेपानी मन्त्रालयको नाममा रहेको बा २ झ २५४५ नम्बरको सरकारी गाडी जनता समाजवादी पार्टीका मधेश प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले प्रयोग गरिरहेको खुलेको छ। उल्लेखनीय छ कि अशोक यादवविरुद्ध आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै सर्लाही जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एक दर्जनभन्दा बढी मुद्दा दर्ता छन्। उनलाई पक्राउ गर्न पुर्जीसमेत जारी भइसकेको छ। सो सरकारी गाडी यादवकै मलंगवास्थित घरमा रहेको खुलेको छ। मन्त्री प्रदीप यादव नियुक्त भएपछि अशोक यादवले गाडी प्रयोग गर्न थालेको प्रमाणित भएको छ।
यसअघि श्रम मन्त्रालयको ३-०१-००२ झ ५३६७ नम्बरको महिन्द्रा स्कोर्पियो गाडी हराएको रहस्य खुल्दै जाँदा उक्त गाडी मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष ठाकुर र उनकी छोरी मिनाक्षी ठाकुरलाई दिएको प्रमाण फेला परेको थियो।
अझ खेदजनक कुरा त के छ भने, मन्त्री भण्डारीले आफ्ना पार्टीका नातेदारहरू — भान्जा, निजी सचिवको छोरा, सवारी चालक र निकटस्थ अधिवक्तासमेतलाई मन्त्रालय तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डमा विभिन्न पदमा नियुक्त गरेका छन्। यसै क्रममा महन्थ ठाकुरकी छोरी मिनाक्षी ठाकुरलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यसमेत बनाइएको छ।
सरकारी सम्पत्ति र सेवाको यस्तो चरम दुरुपयोगप्रति आम नागरिक आक्रोशित बनेका छन्। जनताको करबाट सञ्चालित स्रोतसाधनलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनधिकृत रूपमा वितरण गर्नु पूर्णतः गैरकानुनी र आपत्तिजनक भएको विज्ञहरू बताउँछन्। अहिलेका मन्त्रीहरूले राज्यको गाडी र सुविधा पार्टीको दाइजोझैं बाँड्दै हिँड्नु गम्भीर प्रशासकीय अपराध भएकोप्रति आम चासो बढेको छ। यसमा सम्बन्धित निकायले तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग जनस्तरमा तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ।
