पर्सा । सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका अध्यक्ष यसवन्त यादवको नेतृत्वमा इन्धन खर्च शीर्षकमा व्यापक अनियमितता देखिएको छ। हालै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले इन्धन खरिदमा न मितव्ययिता अपनाएको छ, न त पारदर्शिता कायम गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले इन्धन खर्चमा रु ६९ लाख ६६ हजार १३९ खर्च गरेको देखिएको छ, जुन तोकिएको मापदण्डभन्दा करिब २१ लाख २ हजार ४२१ रुपैयाँले बढी हो। यसले अध्यक्ष यादवको खर्च नियमन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रदेश खर्च मापदण्ड तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनअनुसार सवारीसाधन र उपकरणको प्रयोगमा स्पष्ट सीमा तोकिए तापनि गाउँपालिकाले त्यस्तो व्यवस्था पालना नगरेको देखिएको छ।
गम्भीर कुरा त के छ भने गाउँपालिकाले इन्धन खर्च विवरण प्रस्तुत गर्दा सवारीसाधनको लगबुक समेत संलग्न गरेको छैन, जसका कारण कुन गाडीमा कति इन्धन खर्च भयो भन्ने यकिन प्रमाण उपलब्ध छैन। अझ खेदजनक त के छ भने, पदाधिकारी तथा कर्मचारीबाहेक अन्य अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई समेत इन्धनको भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, इन्धन खरिदसँग सम्बन्धित बिलमा आपूर्तिकर्ताको हस्ताक्षर र छाप नहुनु, खर्चको वैधानिकता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। साथै, अध्यक्ष यादवले डिपिआर तयार गर्नसमेत कमिसनको भरमा लाखौं खर्च गरेको उल्लेख गरिएको छ, जसले खर्चको औचित्यमाथि थप संका पैदा गरेको छ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले गाउँपालिकालाई इन्धन खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, सवारीसाधनको लगबुक व्यवस्थित राख्न, कुपन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँदै खर्च विवरण यकिन रूपमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ। यसरी अध्यक्ष यादवको कार्यशैलीले सार्वजनिक स्रोतको अपारदर्शी दुरुपयोग भएको पुष्टि गर्दै आएको जनगुनासोलाई पुष्टि गरेको छ।
स्थानीयवासी र सरोकारवालाहरूले यस विषयमा तुरुन्त उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै, दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न जोडदार माग गरेका छन्।
