रामेछाप । मन्थली नगरपालिका-४ सालु र वडा नं. ५ सुनारपानीका स्थानीयलाई लामो समयदेखि खानेपानीको समस्या छ। तामाकोशी नदीबाट लिफ्टमार्फत पानी पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको रामेछाप बृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजनाले स्थानीयको दैनिकी सुधार्ने आशा थियो।
तर, ठेकेदारको लापरवाही, ढिलासुस्ती र मापदण्ड विपरीतको कामले आयोजनाले अझै पूर्णता पाएको छैन।
यो दुवै वडाका तल्लो भेगमा यो वर्ष स्थानीय मुहानले केही राहत दिएको छ भने माथिल्लो भेगका बस्ती भने अझै खानेपानीको समस्यामा छन्। २०७८ असारदेखि रामेछाप बृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजना सुरु भएपनि अहिलेसम्म पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन। जसका कारण खानेपानीको समस्या झन्-झन् पेचिलो बन्दै गएको छ।
उक्त आयोजना २०८१ असारमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तामाकोशी नदीबाट लिफ्टमार्फत पानी तानेर दुई वडाका २ हजार ४ सय घरधुरीमा पानी आपूर्ति गर्ने योजना थियो। तर अहिलेसम्म पनि आयोजनाकाे काम नसकिएपछि स्थानीयवासी निराश छन्।
निर्माणको जिम्मा पाएको शर्मा–सगुन जेभीले गम्भीर लापरवाहीका कारण समयमै आयोजनाको काम पूरा हुन नसकेको हो। मन्थली नगरपालिका–५ सुनारपानीकी जानुका कार्की भन्छिन्, “हामीले वर्षौँदेखि खानेपानीको समस्या झेलिरहेका छौँ। आयोजना सुरु हुँदा खुसी भयौँ, तर अहिले स्थिति भद्रगोल बनिसकेको छ। खोलामा पाइप फिँजाएर राखिएको छ र कहिले पूरा हुन्छ भन्ने कुनै टुङ्गो छैन।”
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयोजना सुरु हुँदा उत्साहित स्थानीय अहिले निराश छन्। सुनारपानीका सुमन्त कार्की भन्छन्, “खानेपानीको दीर्घकालीन समाधानका लागि आयोजना थालिएको थियो। स्थानीयले ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम पनि उठाएका थियौँ। तर निर्माण कम्पनी र ठेक्का दिने कार्यालय गैरजिम्मेवार बनेका कारण आयोजना अलपत्र छ।”
संघीय खानेपानी मन्त्रालयको जलवायु अनुकूलित आयोजनामार्फत अघि बढाइएको बृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजना ढिलासुस्तीका कारण अझै अलपत्र छ। मापदण्ड विपरीत सुकाजोर खोलामा राखिएका पाइप खिया लागेर प्रयोगहीन हुँदै गएका छन्। वडा नम्बर ५ सुनारपानीका अध्यक्ष रविन कार्की (नवीन) भन्छन्, “आयोजनाको अवस्था हेर्दा भद्रगोल छ। करोडौं खर्च भइसके पनि यो अधुरो छ। सालु र सुनारपानीका नागरिकको पानीको तिर्खा कहिले मेटिने हो, कुनै ठेगान छैन।”
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय रामेछापका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार, सालु–सुनारपानी खानेपानी आयोजनाका लागि ६१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ। तर, कार्यालयमार्फत शर्मा–सगुन जेभीले ३१ करोड ६१ लाखमा काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का पाएको हो। दोस्रो पटक थपिएको म्याद यही असोजमा सकिँदै छ।
प्रमुख श्रेष्ठले ढिलाइको मुख्य कारण जग्गा विवाद रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५० प्रतिशत मात्र भएको छ। "विद्युतीकरणको काम भइरहेको छ। कार्तिकभित्र आंशिक रूपमा पानी आपूर्ति गर्ने र चैतसम्म आयोजना पूर्ण गर्ने लक्ष्य राखेर निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको छ," उनले भने।
