काठमाडौँ। मधेस प्रदेशमा लामो समयदेखि कायम मधेसवादी दलहरूको ‘सिन्डिकेट’ तोडिएपछि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू उत्साहित देखिएका छन् । विगत लामो समयदेखि मधेस प्रदेशमा मधेस केन्द्रित दलहरूले आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्दै आएका थिए भने गैर–मधेसी दललाई नेतृत्वको अवसर दिएका थिएनन् ।
२०७४ सालदेखि २०८२ कात्तिक २२ गतेसम्म मधेसमा मधेस केन्द्रित दलहरूकै सरकार थियो । तर, कात्तिक २४ गते बिहानै बर्दिवासको एक कटेजमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले एमालेका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री पदको शपथ खुवाएपछि राजनीतिले नयाँ मोड लियो । उक्त कदमको विरोधमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस), जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, लोसपालगायत सात दल उभिए ।
विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो र अदालतले २४ घण्टाभित्र वैधानिक प्रक्रिया पुर्याउन आदेश दियो । अन्ततः विश्वासको मत नलिँदै एमालेका सरोज यादवले मङ्सिर १७ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए ।
त्यसपछि मङ्सिर २० गते नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण यादवले मधेसवादी दलहरू (जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी) तथा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको समेत सहयोगमा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए । आठ वर्षदेखि मधेसमा चलेको मधेसी दलको एकाधिकार टुटेपछि कांग्रेस र एमालेका नेताहरू खुसी देखिएका छन् भने मधेसवादी दलका नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।
- नेताहरूको प्रतिक्रिया र आरोप–प्रत्यारोप
एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले मधेस प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई फेसबुकमार्फत स्वागत गरेका छन् । मधेसमा कांग्रेस र एमालेका नेता मुख्यमन्त्री हुनै सक्दैनन् भन्ने भाष्य एमाले नेता सरोज यादवले जोखिम मोलेर तोडेको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले एमालेकै कारण कांग्रेसले नेतृत्व पाएको दाबी गरेका छन् ।
यता, कांग्रेसका नेता एवं नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले पनि यो परिवर्तनलाई सकारात्मक भनेका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नेपाली राजनीतिमा देखिएको यो परिवर्तन निश्चय नै सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ । मधेसी जनताको जनादेश अनुरूपको नेतृत्व स्थापित हुनु लोकतान्त्रिक परिपक्वताको सङ्केत हो ।’
तर, एमाले महासचिव पोखरेलको अभिव्यक्तिपछि उनको आलोचना सुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाहरूमा एमालेप्रति आक्रोश व्यक्त गरिएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले महासचिव पोखरेललाई आत्मरतिमा नरमाउन आग्रह गरेका छन् । शर्माले एमाले नेताहरूको गलत निर्णयका कारण प्रदेश प्रमुख, सभामुख र मुख्यमन्त्री गुमाउनु परेको तथा मधेसमा एमाले एक्लिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवको अहङ्कार र अदूरदर्शी सोचका कारण एमालेको राजनीतिक हार भएको र यसको परिणाम आगामी चुनावमा देखिने चेतावनी दिए ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले विगत सात वर्षमा पहिलो पटक मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस र एमाले आउनुले सम्पूर्ण मधेस केन्द्रित दलहरूलाई गिज्याइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘जेनजी’ आन्दोलनपश्चात् संघीय सरकारबाट बढारिएका पार्टीहरू मधेस सरकारमा जानु भनेको मधेस केन्द्रित दललाई चुनौती दिनु सरह भएको भन्दै उनले मधेसवादी दलले सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी हुन नहुने धारणा राखेका छन् ।
२०७४ को निर्वाचनपछि मधेसमा जसपा नेपालका लालबाबु राउतले पाँच वर्ष पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाएका थिए । २०७९ को चुनावपछि पुसमा जसपा नेपालकै सरोज यादव मुख्यमन्त्री बने । तर, केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिएपछि उनले २०८१ जेठमा राजीनामा दिए ।
त्यसपछि जनमत पार्टीका सतिश कुमार सिंहले २०८१ जेठ २५ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए । यद्यपि, ‘जेनजी’ आन्दोलन चर्किएपछि पार्टीकै निर्देशनमा भदौ २४ गते उनले फेसबुकमार्फत राजीनामाको घोषणा गरे । पछि आन्दोलन थामथुम पार्न मात्र त्यसो गरिएको बताए पनि पार्टीले फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया थालेपछि असोज २८ गते उनले विधिवत् राजीनामा दिए ।
असोज २९ गते लोसपा नेपालका जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, विश्वासको मत लिने क्रममा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीका सांसदहरूको असहयोगका कारण प्रक्रिया सुरु नहुँदै कात्तिक २२ गते उनले पनि राजीनामा दिए । मधेस केन्द्रित दलबाट सोनल नै अन्तिम मुख्यमन्त्री बने ।
त्यसपछि पाँच दलले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनको माग गरे । तर, तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारी उपचारको बहानामा काठमाडौँ हिँडेको र बाटोमै बर्दिवासको एक कटेजमा एमालेका सरोज यादवलाई शपथ गराएको घटनाले ठुलो विवाद निम्त्याएको थियो ।
अहिले गैर–मधेसी दल कांग्रेसका कृष्ण यादव मुख्यमन्त्री बनेपछि मधेसको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ । आठ वर्षको अवधिमा मधेसवादी दलबाट लालबाबु राउत, सरोज यादव (जसपा), सतिश सिंह र जितेन्द्र सोनल गरी चार जनाले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।